नऊ महामार्गांवर सहा हजार चार्जिंग स्टेशन

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी देशातील नऊ द्रुतगती महामार्गांवर सहा हजारांपेक्षा अधिक 'चार्जिंग स्टेशन' उभारणीला मंजुरी देण्यात आली असून, येत्या वर्षभरात आणखी तीन हजार चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येतील. यासोबतच प्रत्येक पेट्रोल पंपावर चार्जिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे,' अशी माहिती केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री डॉ. महेंद्रनाथ पांडे यांनी दिली.

'इलेक्ट्रिक वाहनांच्या 'बॅटरी चार्जिंग'चा वेळ कमी करण्यासाठी पुण्यातील पुण्यातील 'ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया'ने (एआरएआय) संशोधन करावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली. केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाच्या वतीने इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी लागणाऱ्या अॅडव्हान्स केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बॅटरीचे देशात उत्पादन करण्यासाठी 'प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंन्टिव्ह' (पीआयएल) योजना आणि 'ऑटोमेशन'ला चालना देण्यासाठी 'फास्टर अॅडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ हायब्रीड इलेक्ट्रिक व्हेइकल' (एफएएमई) योजना राबविण्यात येत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर डॉ. पांडे यांनी 'एआरएआय', 'सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मॅन्युफॅक्चरर्स' (एसआयएएम) आणि 'ऑटोमोटिव्ह कॉम्पोनंट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया' (एसीएमए) यांच्या सहकार्याने पुण्यातील वाहन उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींशी चर्चा केली. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. मंत्रालयाचे सहसचिव अमित मेहता, 'एआरएआय'चे संचालक डॉ. रेजी मथाई, 'एसआयएएम'चे कार्यकारी संचालक प्रशांत बॅनर्जी उपस्थित होते.

..

साडेसात लाख जणांना रोजगार?

इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये वापरण्यात येणारी 'अॅडव्हान्स केमिस्ट्री सेल' (एसीसी) बॅटरी आयात करावी लागते. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या एकूण किंमतीपैकी ३० टक्के किंमत ही केवळ बॅटरीचीच होते. ही बॅटरी तयार करण्यासाठी आवश्यक ७० टक्के सामुग्री देशात उपलब्ध आहेत. त्यामुळे भविष्यात ही बॅटरी देशातच तयार करून, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किंमती कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यातून सुमारे साडेसात लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील,' असे डॉ. महेंद्रनाथ पांडे यांनी सांगितले. 'ड्रोन'च्या देशांतर्गत निर्मितीसाठी मंत्रालयाने १२० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला असून, त्या प्रकल्पावर केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालय काम करत आहे,' असेही त्यांनी सांगितले.

...

देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये (जीडीपी) वाहन उद्योगाचे योगदान ३० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट आहे. पुण्यात स्वतंत्र विमानतळ आणि कार्गो टर्मिनल उभारण्याचा मुद्दा केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालयापर्यंत पोहोचविणार आहे. - डॉ. महेंद्रनाथ पांडे, केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री