‘स्मार्ट सिटी’चा निधी पडूनच

Prashant.Aher@timesgroup.com
Tweet: @PrashantAherMT
पुणे : स्मार्ट सिटीच्या १४ योजनांसाठी पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनला (पीएससीडीसी) या कंपनीला केंद्राच्या निकषांनुसारचा निधी तातडीने प्राप्त झाला, तरीही गेल्या वर्षभरात चारशे कोटी रुपयांपैकी १० टक्केही निधी खर्च झालेला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत जाहीर झालेल्या १४ योजनांपैकी एकही योजना पूर्णत्वास गेली नसून, निधी खर्च होत नसल्याबद्दल केंद्रानेही कंपनीचे कान उपटले आहेत. कागदावरच्या योजनांना प्रत्यक्ष मुहूर्त मिळून, पुणेकरांचे जगणे स्मार्ट कधी होणार, असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.
येत्या रविवारी (२५ जून) स्मार्ट सिटीचा वर्धापनदिन साजरा होणार आहे. त्याचे नियोजन महापालिकेतर्फे केले जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कार्यक्रमांचे निमंत्रण देण्यात आले आहे तर, दुसरीकडे वर्धानपदिनाच्या कार्यक्रमासाठी ५० लाख रुपयांच्या खर्चास कंपनीच्या संचालक मंडळाने मंजुरीही दिली आहे. हे नियोजन सुरू असले, तरी गेल्या वर्षी जाहीर केलेल्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यात कंपनीला यश प्राप्त झालेले नाही.
‘पुणे स्मार्ट सिटी’कंपनीने केंद्र, राज्याकडून आलेल्या निधीपैकी बहुतांश खर्च हा प्रशासकीय कामावर झाला आहे. विकासकामांवर फारसा खर्च झालेला नाही. दिलेला निधी कधी आणि कसा खर्च करणार, असा प्रश्नही दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत करण्यात आला होता. स्मार्ट सिटीमार्फत अपेक्षित विकासकामांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे आणि ही विकास कामे वेळेत होत आहेत की नाही, याचा आढावाही दिल्लीस्थित अधिकाऱ्यांकडून घेण्यात सुरुवात झाली आहे. महापालिकेकडून विविध विकासकामांसाठी निविदा काढण्यात आल्या आहेत. काही कामाच्या वर्क ऑर्डरही देण्यात आल्या आहेत. तसेच पुढील सहा महिन्यांच्या कालावधीत सर्व निधी खर्च करण्यात येईल, असे आश्वासन या बैठकीत ‘पीएससीडीसीएल’ने दिले होते. मात्र, त्याचवेळी पुणे शहरासाठी अॅडाप्टिव्ह ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम (एटीएमएस) बसवण्याच्या २६०.८७ कोटी रुपयांच्या निविदेवर ‘पीएससीडीसीएल’च्या बैठकीत निर्णय होऊ शकलेला नाही. या निविदांवर कंपनीचे अध्यक्षांनी शंका उपस्थित केल्या होत्या. ‘पीएससीडीसीएल’च्या दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीच्या अजेंड्यावर या निविदांचा विषय होता. मात्र, त्याबाबत काही त्रुटी दूर करायच्या असल्याने सांगत विनाचर्चा हा विषय पुढे ढकलण्यात आला. बाणेर-बालेवाडी हा भाग स्मार्ट सिटीसाठी निवडण्यात आला होता. या ठिकाणचे रस्ते, फूटपाथची जुजबी कामे सोडता फारशी काही प्रगती झालेली नाही.
.........
स्मार्ट सिटीच्या विशेष सेलकडूनही नाराजी व्यक्त
स्मार्ट सिटीच्या कंपनीसाठी केंद्र आणि राज्याने दोन वर्षांचा निधी वितरित केल्यानंतरही वर्षभरात अवघे २९ कोटी रुपये कंपनीला खर्च करता आले आहे. हा निधी गेल्या दीड वर्षांपासून उपलब्ध असतानाही तो खर्च झाला नसल्याने केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या स्मार्ट सिटीच्या विशेष सेलने नाराजी व्यक्त केली होती. देशात स्मार्ट सिटीच्या स्पर्धेत पहिल्या आलेल्या भुवनेश्वरमध्येही अपेक्षेप्रमाणे खर्च झाला नसल्याने त्याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती.