अध्यक्षांना आता मुदत ठेवींचे बंधन

सोसायट्यांच्या पारदर्शक कारभारासाठी नवा बदल

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यांचा वापर होऊ नये, यासाठी शेतकऱ्यांना थेट मतदान करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर जिल्हा बँकांच्या निवडणुकांपासून सोसायट्यांना मुक्त करण्यासाठी नियमावलीत बदल करावा लागणार आहे. सोसायट्यांचा कारभार पारदर्शक होण्यासाठी सोसायट्यांचे अध्यक्ष आणि संचालकांना ठेवी ठेवण्याचे बंधन घातले जाणार आहे,’ अशी माहिती राज्याचे सहकार आणि पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिली. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, सहकारी पणन महासंघ, जिल्हा, तालुका, खरेदी विक्री संघ व विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्यांच्या बळकटीकरणासाठी सुरू केलेल्या ‘अटल महापणन विकास अभियाना’च्या वर्षपूर्तीनिमित्त यशदा येथे राज्यस्तरीय कार्यशाळा आयोजिण्यात आली होती. त्या वेळी देशमुख बोलत होते. सहकार आयुक्त डॉ. विजय झाडे, पणन महासंघाच्या व्यवस्थापकीय संचालका डॉ. नीलिमा केरकट्टा, पणन संचालक डॉ. आनंद जोगदंड, राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक सुनील पवार, सरव्यवस्थापक दीपक शिंदे, गणेश शिंदे, पणन महासंघाचे सरव्यवस्थापक अनिल देशमुख आदी या वेळी उपस्थित होते.
देशमुख म्हणाले, ‘विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यांचा उपयोग राजकीय वापरासाठी झाला आहे. हे चित्र बदलले पाहिजे. त्यासाठी नियमावलीत बदल करावा लागणार आहे. या सोसायट्यांनी स्वतःच्या जागांवर गोदामे उभारण्यासाठी प्रस्ताव सादर पाठवावेत. त्यांना राज्य सरकारकडून सहकार्य दिले जाईल.’
‘विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यांनी गाव हे केंद्रबिंदू मानले आहे. या सोसायटीचे अध्यक्ष, संचालकपद केवळ मोठेपणासाठी वापरले जाऊ नये. त्यासाठी भविष्यात सोसायटीच्या प्रगतीनुसार अध्यक्ष आणि संचालकांना दहा ते ५० हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम ठेवींमध्ये ठेवण्याचे बंधन नव्या रचनेत घातले जाणार आहे. त्यामुळे पारदर्शक काम वाढण्यास मदत होईल,’ असेही देशमुख म्हणाले.

पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू राहणार आहे. मात्र, विभाजनाऐवजी पुणे बाजार समितीसह नागपूर आणि मुंबई या मुख्य बाजार समित्यांचा राष्ट्रीय बाजार करण्याबाबत विचार सुरू आहे. राष्ट्रीय बाजाराच्या निकषात या बाजार समित्यांचा समावेश होतो का, हे तपासले जाणार आहे.
सुभाष देशमुख, सहकार आणि पणनमंत्री