कर्ज बुडवणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई हवी

स्टेट बँक एम्प्लॉइज फेडरेशनची मागणी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
सरकार राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या विलिनीकरणाचा अजेंडा राबवत आहे. त्याला बँक कर्मचाऱ्यांचा विरोध आहे. बँका व सरकार बड्या कर्जबुडव्यांना सवलती देत असताना सर्वसामान्य ठेवीदारांना वेठीस धरण्यात येत आहे. जाणीवपूर्वक कर्ज बुडविणाऱ्यांवर, तसेच अशा व्यक्तींना कर्ज मंजूर करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई केली जावी,’ अशी मागणी महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉइज फेडरेशनचे सरचिटणीस देवीदास तुळजापूरकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

पुणे जिल्हा बँक कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष दीपक पाटील, नंदकुमार चव्हाण, ललिता जोशी, शैलेश टिळेकर आदी या वेळी उपस्थित होते. ‘राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खासगीकरण, विलिनीकरणाचा अजेंडा केंद्र सरकार रेटू पाहात आहे. बँकांचे कर्ज बुडविणाऱ्या बड्या कर्जदारांना विविध प्रकारच्या सवलती देण्याचा घाट घातला जात आहे. दुसरीकडे सर्वसामान्य बचत खातेदारांना मिळणाऱ्या तुटपुंज्या व्याजालाही कात्री लावण्यात आली आहे. हे निर्णय जनतेच्या विरोधात आहेत,’ असे तुळजापूरकर म्हणाले.

२२ ऑगस्ट रोजी संप

‘युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियनच्या नेतृत्वाखाली संघटित दहा लाख कर्मचारी २२ ऑगस्टला एक दिवसीय संपावर जाणार आहेत, तर १५ सप्टेंबरला दिल्ली येथे संसदेवर महामोर्चा काढण्यात येणार आहे. फेडरेशनतर्फे महाराष्ट्रातील १०० बड्या थकीत कर्जदारांची यादी जाहीर केली जाणार आहे. तसेच त्यांच्याविरोधात त्यांचे घर किंवा ऑफिससमोर सप्टेंबर महिन्यात आंदोलन करण्यात येईल,’ असेही तुळजापूरकर यांनी सांगितले.