आदिवासी शाळा बंद होणार?

राज्य सरकारचे कोर्टात प्रतिज्ञापत्र; दीड लाख विद्यार्थ्यांचे नुकसान शक्य

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शिक्षणहक्क कायद्यानुसार (आरटीई) राज्यात तीन किलोमीटरच्या आत शाळांची सुविधा देणे बंधनकारक आहे. शिवाय दहा वर्षांपर्यतच्या मुलांना त्यांच्या पालकांबरोर राहण्याची सुविधा देणेही बंधनकार आहे, अशी कारणे पुढे करून राज्य सरकारच्या आदिवासी विभागाने आदिवासी आश्रमशाळेतील पहिली ते चौथीपर्यतचे वर्ग बंद करण्याचा घाट घातला आहे. याची कबुली दस्तुरखद्द विभागानेच मुंबई उच्च न्यायालयात गुरुवारी दिली. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे सव्वा ते दीड लाख विद्यार्थी प्रभावित होण्याची शक्यता आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचे सर्पदंश, आजारपण, अपघात, पाण्यात बुडून, आकस्मिक आणि अन्य कारणाने मोठ्या प्रमाणावर मृत्यू झाले आहेत. या संदर्भात रवींद्र तळपे यांनी सरकारी तसेच अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या होणाऱ्या मृत्यूच्या संदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर सुनावणी दरम्यान विभागाने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या प्रतिज्ञापत्रात विभागाने विविध प्रकारच्या उपाययोजनांची आणि दीर्घकालीन धोरणांची माहिती दिली आहे.
राज्यात सुमारे ५५६ सरकारी, तर ५५५ अनुदानित आश्रमशाळा आहेत. या शाळांमध्ये सुमारे साडेचार लाख विद्यार्थी पहिली ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण घेत आहेत. ‘आरटीई’नुसार राज्यात प्रत्येक तीन किलोमीटरच्या अंतरामध्ये विद्यार्थ्यांना शिकण्यासाठी पहिली ते चौथीपर्यंतच्या शाळा असणे आवश्यक आहे. आदिवासीबहुल भागातही या शाळा आहेत. तसेच, शून्य ते दहा वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या पालकांबरोबर राहणे आवश्यक आहे, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद आहे. त्यामुळे आश्रमशाळेतील पहिली ते चौथीपर्यंतचे वर्ग बंद करण्याची कार्यवाही करण्यात आली आहे. मात्र, जेथे आवश्यक असतील त्या ठिकाणी पहिली ते चौथीपर्यंतचे वर्ग विशेष सुविधा म्हणून ठेवण्यात येईल, असेही प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, आदिवासी विभागाने दर वर्षी सुमारे २५ हजार विद्यार्थी राज्यातील विविध खासगी शैक्षणिक संस्थांच्या निवासी शाळांमध्ये टाकण्याची योजना आखली आहे. त्यासाठीचा खर्च आदिवासी विभाग करणार आहे. मात्र, प्रत्यक्षात शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या दीड लाखांच्या आसपास आहे. त्यामुळे योजनेचा लाभ न मिळणाऱ्या उर्वरित विद्यार्थ्यांनी घरी राहून जवळच्या शाळेत प्रवेश घ्यावा, असे धोरण विभागाने आखले आहे.

आदिवासी विभाग आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची जबाबदारी झटकण्याचे काम करत आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांना स्वत:च्या शाळेत न शिकविता त्यांना कोणत्याही खासगी शैक्षणिक संस्थांच्या शाळांमध्ये घालण्याचे धोरण आखले आहे. यासाठी एका विद्यार्थ्यामागे वर्षाला ६० ते ७० हजार रुपये शाळेला द्यायचे, असे कंत्राटी धोरण विभागाने आखले आहे. या धोरणाचा अवलंब करून विभागाला आदिवासी आश्रमशाळा बंद पाडायच्या आहेत. आदिवासी विभागाला खरंच शिक्षणाची काळजी असेल तर विद्यार्थ्यांमागे पैसे देण्याऐवजी तालुक्याच्या ठिकाणी उत्तम दर्जाच्या आश्रमशाळा निर्माण कराव्यात.
- सीताराम जोशी, अध्यक्ष, आदिवासी कृती समिती