सिंहगडावर पायऱ्यांचा घाट

निधीसाठी ‘उद्योग’ केल्याचा असल्याचा गावकऱ्यांचा दावा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सिंहगडावरील बुरूज, दरवाजे आणि पडझड झालेल्या कामाची डागडुजी, सुशोभीकरणासाठी सरकारने दिलेले पैसे स्थानिक वनसंरक्षण समितीच्या डोळ्यावर आले आहेत. पर्यटक, गिर्यारोहकांची मागणी नसतानाही समितीने ऐतिहासिक पायवाट मोडून पायऱ्या बांधण्याचा घाट घातला आहे. या संदर्भात वनसंरक्षण समिती वन विभागाला मागणी करणार आहे. गिर्यारोहकांच्या विरोधामुळे पाच वर्षांपूर्वी विरोध झालेला हा प्रस्ताव पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
सिंहगडावरील कामांचा आढावा, उपद्रव शुल्कातून जमा होणाऱ्या निधीचा विनियोग आणि नवीन प्रकल्पांसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी दर काही महिन्यांनी घेरा सिंहगड वनसंरक्षण समितीची बैठक आयोजित केली जाते. आज, शनिवारी समितीची बैठक होणार आहे. बैठकीच्या कार्यपत्रिकेमध्ये सिंहगडावरून पायी वाट सुरू होते तिथून पायथ्यापर्यंत पर्यटकांना चढण्या उतरण्यासाठी पायऱ्या कराव्यात, त्यांना ग्रील लावावे, रंगरंगोटी करावी असा विषय मांडण्यात आला आहे. उपद्रव शुल्कातून मिळालेल्या निधीचा अपव्यय करून गडाची ऐतिहासिक पायवाट मोडण्याचा निर्णय या समितीने घेतला आहे.
पाच वर्षांपूर्वी तत्कालीन स्थानिक आमदार आणि काही राजकीय लोकांनी पायवाट मोडून पायऱ्या करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी वन विभागाच्या सहभागातून परस्पर कामाला सुरूवातही करण्यात आली होती. मात्र गिर्यारोहक आणि स्थानिक लोकांनी विरोध केल्यानंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला होता. आता पुन्हा एकदा ही पायवाट चर्चेत आली आहे. गडावर जाण्यासाठी डांबरी रस्ता असताना पायऱ्यांची गरजच काय, असे गावकऱ्यांचे आणि समितीतील काही सदस्याचे मत आहे. पण केवळ निधी वापरायला हवा म्हणून या निर्णयाचा घाट घालण्यात आला आहे.
केवळ किल्लाप्रेमीच नव्हे, तर हौशी पर्यटकांसाठी सिंहगड म्हणजे जिव्हाळ्याचा विषय आहे. दर गुरुवारी, रविवारी आणि सुट्टीच्या दिवशी व्यायामासाठी हजाराच्या संख्येने गडप्रेमी पायवाटेने गड चढतात. सिंहगड चढण्याच्या स्पर्धाही नियमित आयोजित केल्या जातात. चालत जाणे शक्य नसलेले नागरिक डांबरी रस्त्याने दुचाकी किंवा चारचाकी गाड्यांनी गडावर जातात. सिंहगडाच्या पायवाटेवर पायऱ्या नसल्या, तरी पायवाट सर्वसामान्यांना चढता येईल अशीच आहे. मुसळधार पावसाळ्यातदेखील ही पायवाट चढण्यास योग्य असते, त्यामुळे पायऱ्यांची गरज नाही. उलट पायऱ्यांमुळे गुडघ्यांनाही त्रास होतो, असे गिर्यारोहकांचे मत आहे.

सिंहगडाची पायवाट वन विभागाच्या हद्दीत आहेत. सिंहगड घेरा वनसंरक्षण समिती वन विभागाच्या परवानगी शिवाय कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही. त्यांनी वन विभागाकडे प्रस्ताव द्यावा, त्याचा सर्वकष अभ्यास केल्यानंतर हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येईल.
महेश भावसार, सहायक वनसंरक्षक