प्रकाश तांबे
पुणे, मुंबईप्रमाणेच महाराष्ट्रातील सर्व शहरांमधील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधे २४ तास सुरक्षा व्यवस्था ही एक अनिवार्य बाब बनली आहे. सद्यपरिस्थितीत थोड्याफार फरकाने या गृहनिर्माण संस्थांमधील सुरक्षारक्षक हे अभावानेच सुरक्षाकार्याचे प्रशिक्षण घेतलेले वा सुरक्षेच्या कामासाठी शारीरिकदृष्ट्या सक्षम आढळतात.
अपुरे काम आणि अपर्याप्त देखरेखीमुळे कामाच्या वेळात सुरक्षारक्षकांकडून दुर्लक्ष करण्याचे प्रकार खूपदा घडतात. त्याचप्रमाणे, मोबाइल फोनचा सतत आणि अनावश्यक वापर, वेळी-अवेळी चहा, खाण्यापिण्याच्या निमित्ताने जागा सोडून निघून जाणे, मित्रांबरोबर वा जवळपासच्या सुरक्षारक्षकांबरोबर जागेवर वा जागा सोडून गप्पा, कामाच्या वेळात सभासद वा इतरांची खासगी कामे करणे आणि त्याशिवाय वारंवार तंबी देऊनसुद्धा कामावर असताना झोपणे असे प्रकार सुरक्षारक्षकांकडून वारंवार घडत असल्याचे निदर्शनास येते. या आणि अशा निष्काळजी सुरक्षा व्यवस्थेवर वेळीच उपाययोजना न केल्यास सुरक्षारक्षकांची नेमणूक ही निव्वळ औपचारिकता ठरते. अशा अकार्यक्षम सुरक्षाव्यवस्थेमुळेच अनधिकृत व्यक्ती गृहसंस्थेच्या आवारात येतात, चोरांचे फावते, वाहनांची नासधूस, जाळपोळ यासारखे प्रकार होऊन संस्थेमधील रहिवाशांना, विशेषत: जेष्ठ नागरिकांना असुरक्षित वाटते. तसेच, सभासदांना त्यांच्या पैशाचा योग्य विनियोग होत नसल्याची भावना निर्माण होते. सुरक्षाव्यवस्थेतील त्रुटींमुळे पोलिस यंत्रणेवरचा वाढता ताणही कमी होत नाही.
म्हणूनच सर्वप्रथम सुरक्षारक्षाची नेमणुक खरोखर आवश्यक आहे का, याचा विचार करणे गरजेचे असते. सध्या असलेली सुरक्षाव्यवस्था कितपत परिणामकारक आहे? त्यामध्ये संस्थेतील इतर रहिवाशांसोबत चर्चा करून अधिक परिणामकता साधण्यासाठी वाव आहे का? या सर्वांचा वस्तुनिष्ठ विचार करून योग्य सुरक्षारक्षकाच्या पद्धतशीर निवड प्रक्रियेसाठी पुढीलप्रमाणे काही मूलभूत मार्गदर्शक तत्त्वे जाणून घेऊ या.
- सर्वप्रथम सुक्षारक्षकाकडून अपेक्षित असलेल्या सर्व कामांची जंत्री करून सर्वानुमते त्याची नेमणूक आवश्यक आहे का, याबाबत निर्णय घ्यावा. आवश्यक असल्यास सुरक्षाव्यवस्था पुरवणाऱ्या चार ते पाच संस्थांची माहिती एखाद्या निःपक्षपाती त्रयस्थांकडून मिळवावी.
- या सर्वांना लेखी आणि सविस्तर 'रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन' (आरएफक्यू) एकाच वेळेला पाठवून निश्चित मुदतीमध्ये सीलबंद पाकिटाद्वारे निविदा मागविण्यात याव्या. या निविदा सर्व संबंधितांसमक्ष एकाच वेळेस उघडून त्यांची रितसर नोंद करावी.
- सर्व निविदातील नियम, अटी व आर्थिक मोबदल्याचा तुलनात्मक अभ्यास करून यातील किमान मोबदल्याच्या दोन संस्थांच्या इतर जागेवरच्या कामाची पाहणी (रियालिटी चेक) करावी. त्या संस्थांच्या इतर अशिलांचे मत मिळवावे व यानंतरच सर्वांत स्वस्त ठरलेल्या दोन संस्थांशी मोबदल्याविषयी कार्यकारिणीने बोलणी करावी.
- याप्रमाणे निश्चित झालेल्या संस्थेबरोबरच करार करावा व 'सर्व्हिस लेव्हल अॅग्रीमेंट' (एसएलए) करावे. जेणेकरून अपेक्षित व प्रत्यक्ष कामातील त्रुटी ठरावीक कालावधीत कळून येतात आणि त्रुटींसाठी दंडही वसूल करता येऊन अपेक्षित सुधारणा साधता येते.
- सुरक्षारक्षकांच्या कामाची वेळ १२ तासांहून जास्त नसावी; तसेच करारात उल्लेख नसल्यास त्याच्या निवाऱ्याची कोणतीही प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जबाबदारी गृहनिर्माण संस्थेची कदापि नसावी. परप्रांतियांबाबत ही शक्यता जास्त असते, जे दिवसभरात दोन जागी नोकरी करतात.
- सुरक्षारक्षक संस्थेवर सर्व सुरक्षारक्षकांची पॅन व आधार कार्ड व पोलिस व्हेरीफिकेशन रिपोर्ट नेमणुकीपूर्वी देणे बंधनकारक करावे व सुरक्षारक्षक ठरावीक कालांतराने बदलत राहावे.
- गृहनिर्माण संस्थेच्या आवारात येणाऱ्या प्रत्येक अरहिवासी व्यक्ती व वाहनाची नोंद करणे हे सुरक्षारक्षकाचे सर्वांत महत्त्वाचे काम असल्याने वॉचमन केबिन व बूम बॅरियर अत्यावश्यक आहे. त्याशिवाय संस्थेत सीसीटीव्ही बसवले असल्यास सुरक्षारक्षकाच्या हालचालीही त्यात दिसाव्यात.
वरील पारदर्शक पद्धतीचा काटेकोरपणे वापर झाल्यास गृहनिर्माण संस्थेच्या सुरक्षेवर होणारा खर्च वसूल होतो आणि सभासदांना सुरक्षित वाटते. पैशाचा अपव्यय टळतो. गृहसंस्थेच्या वार्षिक एक लाख रुपयांपुढील कोणत्याही खर्च वा करारासाठी वरील कार्यपद्धती अवलंबल्यामुळे सर्वच बाबतीत शिस्तबद्ध व पारदर्शक कारभाराची सवय लागते.
पुणे, मुंबईप्रमाणेच महाराष्ट्रातील सर्व शहरांमधील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधे २४ तास सुरक्षा व्यवस्था ही एक अनिवार्य बाब बनली आहे. सद्यपरिस्थितीत थोड्याफार फरकाने या गृहनिर्माण संस्थांमधील सुरक्षारक्षक हे अभावानेच सुरक्षाकार्याचे प्रशिक्षण घेतलेले वा सुरक्षेच्या कामासाठी शारीरिकदृष्ट्या सक्षम आढळतात.
अपुरे काम आणि अपर्याप्त देखरेखीमुळे कामाच्या वेळात सुरक्षारक्षकांकडून दुर्लक्ष करण्याचे प्रकार खूपदा घडतात. त्याचप्रमाणे, मोबाइल फोनचा सतत आणि अनावश्यक वापर, वेळी-अवेळी चहा, खाण्यापिण्याच्या निमित्ताने जागा सोडून निघून जाणे, मित्रांबरोबर वा जवळपासच्या सुरक्षारक्षकांबरोबर जागेवर वा जागा सोडून गप्पा, कामाच्या वेळात सभासद वा इतरांची खासगी कामे करणे आणि त्याशिवाय वारंवार तंबी देऊनसुद्धा कामावर असताना झोपणे असे प्रकार सुरक्षारक्षकांकडून वारंवार घडत असल्याचे निदर्शनास येते. या आणि अशा निष्काळजी सुरक्षा व्यवस्थेवर वेळीच उपाययोजना न केल्यास सुरक्षारक्षकांची नेमणूक ही निव्वळ औपचारिकता ठरते. अशा अकार्यक्षम सुरक्षाव्यवस्थेमुळेच अनधिकृत व्यक्ती गृहसंस्थेच्या आवारात येतात, चोरांचे फावते, वाहनांची नासधूस, जाळपोळ यासारखे प्रकार होऊन संस्थेमधील रहिवाशांना, विशेषत: जेष्ठ नागरिकांना असुरक्षित वाटते. तसेच, सभासदांना त्यांच्या पैशाचा योग्य विनियोग होत नसल्याची भावना निर्माण होते. सुरक्षाव्यवस्थेतील त्रुटींमुळे पोलिस यंत्रणेवरचा वाढता ताणही कमी होत नाही.
म्हणूनच सर्वप्रथम सुरक्षारक्षाची नेमणुक खरोखर आवश्यक आहे का, याचा विचार करणे गरजेचे असते. सध्या असलेली सुरक्षाव्यवस्था कितपत परिणामकारक आहे? त्यामध्ये संस्थेतील इतर रहिवाशांसोबत चर्चा करून अधिक परिणामकता साधण्यासाठी वाव आहे का? या सर्वांचा वस्तुनिष्ठ विचार करून योग्य सुरक्षारक्षकाच्या पद्धतशीर निवड प्रक्रियेसाठी पुढीलप्रमाणे काही मूलभूत मार्गदर्शक तत्त्वे जाणून घेऊ या.
- सर्वप्रथम सुक्षारक्षकाकडून अपेक्षित असलेल्या सर्व कामांची जंत्री करून सर्वानुमते त्याची नेमणूक आवश्यक आहे का, याबाबत निर्णय घ्यावा. आवश्यक असल्यास सुरक्षाव्यवस्था पुरवणाऱ्या चार ते पाच संस्थांची माहिती एखाद्या निःपक्षपाती त्रयस्थांकडून मिळवावी.
- या सर्वांना लेखी आणि सविस्तर 'रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन' (आरएफक्यू) एकाच वेळेला पाठवून निश्चित मुदतीमध्ये सीलबंद पाकिटाद्वारे निविदा मागविण्यात याव्या. या निविदा सर्व संबंधितांसमक्ष एकाच वेळेस उघडून त्यांची रितसर नोंद करावी.
- सर्व निविदातील नियम, अटी व आर्थिक मोबदल्याचा तुलनात्मक अभ्यास करून यातील किमान मोबदल्याच्या दोन संस्थांच्या इतर जागेवरच्या कामाची पाहणी (रियालिटी चेक) करावी. त्या संस्थांच्या इतर अशिलांचे मत मिळवावे व यानंतरच सर्वांत स्वस्त ठरलेल्या दोन संस्थांशी मोबदल्याविषयी कार्यकारिणीने बोलणी करावी.
- याप्रमाणे निश्चित झालेल्या संस्थेबरोबरच करार करावा व 'सर्व्हिस लेव्हल अॅग्रीमेंट' (एसएलए) करावे. जेणेकरून अपेक्षित व प्रत्यक्ष कामातील त्रुटी ठरावीक कालावधीत कळून येतात आणि त्रुटींसाठी दंडही वसूल करता येऊन अपेक्षित सुधारणा साधता येते.
- सुरक्षारक्षकांच्या कामाची वेळ १२ तासांहून जास्त नसावी; तसेच करारात उल्लेख नसल्यास त्याच्या निवाऱ्याची कोणतीही प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जबाबदारी गृहनिर्माण संस्थेची कदापि नसावी. परप्रांतियांबाबत ही शक्यता जास्त असते, जे दिवसभरात दोन जागी नोकरी करतात.
- सुरक्षारक्षक संस्थेवर सर्व सुरक्षारक्षकांची पॅन व आधार कार्ड व पोलिस व्हेरीफिकेशन रिपोर्ट नेमणुकीपूर्वी देणे बंधनकारक करावे व सुरक्षारक्षक ठरावीक कालांतराने बदलत राहावे.
- गृहनिर्माण संस्थेच्या आवारात येणाऱ्या प्रत्येक अरहिवासी व्यक्ती व वाहनाची नोंद करणे हे सुरक्षारक्षकाचे सर्वांत महत्त्वाचे काम असल्याने वॉचमन केबिन व बूम बॅरियर अत्यावश्यक आहे. त्याशिवाय संस्थेत सीसीटीव्ही बसवले असल्यास सुरक्षारक्षकाच्या हालचालीही त्यात दिसाव्यात.
वरील पारदर्शक पद्धतीचा काटेकोरपणे वापर झाल्यास गृहनिर्माण संस्थेच्या सुरक्षेवर होणारा खर्च वसूल होतो आणि सभासदांना सुरक्षित वाटते. पैशाचा अपव्यय टळतो. गृहसंस्थेच्या वार्षिक एक लाख रुपयांपुढील कोणत्याही खर्च वा करारासाठी वरील कार्यपद्धती अवलंबल्यामुळे सर्वच बाबतीत शिस्तबद्ध व पारदर्शक कारभाराची सवय लागते.