म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या २१५ कोटी रुपयांच्या निविदा उघडण्यात आल्या असून एकाच ठेकेदार कंपनीने या कामाची निविदा भरली आहे. महापालिका प्रशासनाने ही निविदा उघडली असून त्यात ही निविदा सुमारे २२ टक्के कमी दराने आली भरण्यात आली आहे. या रस्त्याच्या कामासाठी तिसऱ्यांदा निविदा काढण्यात आल्याने नव्याने एकच निविदा आली असली, तरी त्या मान्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. महापालिका प्रशासनाने ही निविदा मान्य करण्यासाठीची कार्यवाहीही सुरू केली आहे.
या रस्त्याच्या कामाच्या निविदा तिसऱ्यांदा काढण्यात आल्या असून एकाच ठेकेदार कंपनीने या निविदांना प्रतिसाद दिला आहे. तिसऱ्यांदा निविदा काढल्यानंतरही फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याने महापालिका प्रशासनाने या निविदांना मंजुरी देण्यासाठीची कार्यवाही सुरू केली आहे. महापालिका आयुक्तांकडून या निविदा लवकरच मंजुरीसाठी स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात येतील, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, या निविदा भरण्याची शेवटची मुदत असलेल्या दिवशी 'सर्व्हर' बंद पडला होता. यावर विरोधकांनी जोरदार टीका करून शेवटच्या क्षणी 'सर्व्हर' बंद पडतोच कसा, असा सवाल उपस्थित केला आहे.
पालिका प्रशासनाने कात्रज-कोंढवा रस्त्याचे रुंदीकरण करून तेथे चौपदरी रस्ता करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी सुरुवातीला काढण्यात आलेल्या निविदांवर विरोधकांनी टीकेची झोड उठवून १०० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर लगेचच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. प्रशासनाने त्यानंतर पुन्हा डिसेंबर महिन्यात या रस्त्याच्या फेरनिविदा उघडल्या. त्यामध्ये साडेतीन किलोमीटरच्या रस्त्यासाठी २१५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. या निविदा १७ टक्के कमी दराने भरलेल्या ठेकेदार कंपनीला काम देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. मात्र, ठेकेदाराच्या पात्रतेवरच शंका उपस्थित करण्यात आली. या निविदांवर विहीत वेळत निर्णय न घेतल्याने त्या रद्द करण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी घेतला.
कात्रज-कोंढवा रस्त्यावरील वाहतूक मोठ्या प्रमाणात वाढली असून त्यामुळे अपघातांना निमंत्रणही मिळत आहेत. नुकताच एक गंभीर अपघाताची घटना घडल्यानंतर या रस्त्याच्या काम कधी सुरू होणार, याबाबत टीकाही करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध जागेत रस्त्याचे काम सुरू करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाकडून घेण्यात आला आहे. तर, पुरेशा प्रमाणात भूसंपादन नसल्याने या रस्त्याचे काम कसे सुरू करणार, असा सवाल विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.