पुणे : करोनाग्रस्तांवर उपचार करताना मृत्यूमुखी पडलेल्या राज्यातील पन्नासहून अधिक करोनायोद्धा डॉक्टरांच्या कुटुंबीयांपैकी काही मोजक्याच जणांना प्रत्यक्ष आर्थिक मदतीचा लाभ मिळाला आहे. उर्वरित मृत डॉक्टरांच्या कुटुंबीयांना मदतीपोटी एक रुपयाही अद्याप प्राप्त झालेला नाही. डॉक्टरांच्या पाठीशी ठाम उभे राहण्याचा दावा करणाऱ्या राज्य सरकारने केंद्राच्या योजनेतून मदत मिळेल, असे सांगून हात वर केले आहेत. त्यामुळे करोनामुळे मृत्यू झालेल्या डॉक्टरांच्या कुटुंबीयांना आधार कधी मिळणार, अशी विचारणा केली जात आहे.
गेल्या वर्षी नऊ मार्चला करोनाचा राज्यातील पहिला रुग्ण पुण्यात आढळला. या काळात रुग्णांना उपचार देण्यास सुरुवातीला डॉक्टरांनी नकार दिला. त्या वेळी सरकारने त्यांना कारवाईची भीती दाखवून त्यांना रुग्ण तपासणीचे आदेश दिले होते. त्यानंतर डॉक्टरांनी रुग्णांवर उपचार करणे सुरू केले होते. जुलै ते सप्टेंबर दरम्यान संसर्गाची तीव्रता वाढल्यानंतर डॉक्टर रुग्णांच्या संपर्कात येत होते. यातील काही डॉक्टरांना करोनाची लागण होऊन त्यांचा मृत्यू झाला.
परिणामी, पुण्यासह राज्याच्या 'आयएमए'ने सरकारकडे मदतीसाठी पाठपुरावा केला. परंतु, सरकारने केंद्र सरकारकडे बोट दाखवित जबाबदारी झटकली. केंद्राने नऊ डॉक्टरांना आर्थिक मदत दिल्याचा दावा आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी केला. परंतु, राज्य सरकारने नेमकी काय मदत केली असे विचारता त्यांनी अधिक बोलण्यास असमर्थता दर्शविली.
माझे वडील डॉ. भरत तांबे सासवडला ५० वर्षे प्रॅक्टिस करीत होते. करोनाकाळात एकही दिवस क्लिनिक बंद केले नाही. करोना संसर्गामुळे त्यांचा मृत्यू झाला. न्यू इंडिया इन्शुरन्सचा मी अर्ज भरून दिला. करोना काळात प्रॅक्टिस करण्याची मुभा आहे, अशा सरकारच्या पत्राची मागणी केली गेली. मात्र असे कोणतेही पत्र आम्हाला सरकारने दिले नाही. मदतीसाठी वारंवार पाठपुरावा सुरू आहे; पण अद्याप सरकारची मदत मिळालेली नाही.
- रूपाली तांबे, डॉ. तांबे यांची कन्या, सासवड
खासगी क्लिनिकमध्ये रुग्णांना सेवा देताना करोनाची लागण झाल्याने डॉ. संजय शेलार यांना कँटोन्मेंट रुग्णालयात दाखल केले. त्यानंतर ससून रुग्णालयात त्यांचा उपचारादरम्यान मृत्य झाला. मदतीसाठी राज्य सरकारकडे पत्र व्यवहार केला. मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविले होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना भेटलो. अद्याप आमच्या भावाच्या कुटंबीयांना मदत मिळालेली नाही.
- डॉ. रोहिणी जाधव, डॉ. शेलार यांची बहीण, नाशिक
करोनायोद्धा डॉक्टरांना आर्थिक मदत करण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. डॉक्टरांच्या वर्गामधून आतापर्यंत २१ प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. त्यापैकी नऊ प्रस्ताव मंजूर करून त्यांना आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या पातळीवर दोन प्रस्ताव नाकारण्यात आले. अन्य प्रस्तावांची तपासणी सुरू आहे.
- डॉ. प्रदीप व्यास, प्रधान सचिव, आरोग्य विभाग
गेल्या वर्षी नऊ मार्चला करोनाचा राज्यातील पहिला रुग्ण पुण्यात आढळला. या काळात रुग्णांना उपचार देण्यास सुरुवातीला डॉक्टरांनी नकार दिला. त्या वेळी सरकारने त्यांना कारवाईची भीती दाखवून त्यांना रुग्ण तपासणीचे आदेश दिले होते. त्यानंतर डॉक्टरांनी रुग्णांवर उपचार करणे सुरू केले होते. जुलै ते सप्टेंबर दरम्यान संसर्गाची तीव्रता वाढल्यानंतर डॉक्टर रुग्णांच्या संपर्कात येत होते. यातील काही डॉक्टरांना करोनाची लागण होऊन त्यांचा मृत्यू झाला.
परिणामी, पुण्यासह राज्याच्या 'आयएमए'ने सरकारकडे मदतीसाठी पाठपुरावा केला. परंतु, सरकारने केंद्र सरकारकडे बोट दाखवित जबाबदारी झटकली. केंद्राने नऊ डॉक्टरांना आर्थिक मदत दिल्याचा दावा आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी केला. परंतु, राज्य सरकारने नेमकी काय मदत केली असे विचारता त्यांनी अधिक बोलण्यास असमर्थता दर्शविली.
माझे वडील डॉ. भरत तांबे सासवडला ५० वर्षे प्रॅक्टिस करीत होते. करोनाकाळात एकही दिवस क्लिनिक बंद केले नाही. करोना संसर्गामुळे त्यांचा मृत्यू झाला. न्यू इंडिया इन्शुरन्सचा मी अर्ज भरून दिला. करोना काळात प्रॅक्टिस करण्याची मुभा आहे, अशा सरकारच्या पत्राची मागणी केली गेली. मात्र असे कोणतेही पत्र आम्हाला सरकारने दिले नाही. मदतीसाठी वारंवार पाठपुरावा सुरू आहे; पण अद्याप सरकारची मदत मिळालेली नाही.
- रूपाली तांबे, डॉ. तांबे यांची कन्या, सासवड
खासगी क्लिनिकमध्ये रुग्णांना सेवा देताना करोनाची लागण झाल्याने डॉ. संजय शेलार यांना कँटोन्मेंट रुग्णालयात दाखल केले. त्यानंतर ससून रुग्णालयात त्यांचा उपचारादरम्यान मृत्य झाला. मदतीसाठी राज्य सरकारकडे पत्र व्यवहार केला. मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविले होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना भेटलो. अद्याप आमच्या भावाच्या कुटंबीयांना मदत मिळालेली नाही.
- डॉ. रोहिणी जाधव, डॉ. शेलार यांची बहीण, नाशिक
करोनायोद्धा डॉक्टरांना आर्थिक मदत करण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. डॉक्टरांच्या वर्गामधून आतापर्यंत २१ प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. त्यापैकी नऊ प्रस्ताव मंजूर करून त्यांना आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या पातळीवर दोन प्रस्ताव नाकारण्यात आले. अन्य प्रस्तावांची तपासणी सुरू आहे.
- डॉ. प्रदीप व्यास, प्रधान सचिव, आरोग्य विभाग