म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी आणि अमृत योजनेसह 'स्वच्छ भारत'साठीचा निधी २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात 'जैसे थे'च राहिला आहे. तसेच, देशातील अनेक शहरांमध्ये मेट्रो प्रकल्प राबविण्याचे जाहीर केले गेले असले, तरी मेट्रो प्रकल्पांच्या तरतुदीमध्येही केंद्र सरकारने वाढ करण्याऐवजी घटच केली आहे. त्यामुळे केंद्राच्या 'स्मार्ट' योजना निधीअभावी रखडण्याची भीती आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पायाभूत सुविधांसाठी कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल, असे अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणादरम्यान जाहीर केले. परंतु, केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी, अमृत, स्वच्छ भारत अशा अनेक महत्त्वपूर्ण योजनांच्या तरतुदींमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अल्पशी वाढ करण्यात आलेली नाही. उलट, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील 'स्वच्छ भारत' योजनेचा निधी कमी करण्यात आला आहे.
देशामध्ये शंभर स्मार्ट सिटीची निर्मिती करण्याचे स्वप्न पंतप्रधान मोदी यांनी दाखविले होते. त्यासाठी सुरुवातीच्या चार-पाच वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यात आली. गेल्या दोन वर्षांत स्मार्ट सिटीच्या योजनांसाठी उपलब्ध निधीमध्ये वाढच झालेली नाही. गेल्या वर्षी स्मार्ट सिटीसाठी साडेसहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. नव्या आर्थिक वर्षातही हीच तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटी अंतर्गत विविध शहरांमध्ये सुरू असलेल्या प्रकल्पांना पुरेसा निधी उपलब्ध होणार का? याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. स्मार्ट सिटीप्रमाणे अमृत योजनेच्या तरतुदीतही एक रुपयाही वाढविण्यात आलेला नाही.
\Bमेट्रोच्या निधीलाही कात्री
\Bदेशात अनेक शहरांमध्ये सध्या मेट्रो प्रकल्पांचे काम सुरू आहे, तर अनेक नव्या शहरांमध्ये मेट्रो प्रकल्पांची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली आहे. या सर्वच प्रकल्पांसाठी केंद्राकडून भरीव निधी उपलब्ध होईल, अशी शक्यता होती. मात्र, २०१७ मध्ये जाहीर केलेल्या नव्या मेट्रो धोरणानुसार सार्वजनिक-खासगी भागीदारीवर (पीपीपी) मेट्रो प्रकल्प राबविण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे मेट्रो प्रकल्पांच्या निधीलाही केंद्राने कात्रीच लावली आहे.
...............
चौकट
प्रकल्प/योजना २०१९-२० २०२०-२१
मेट्रो प्रकल्प १७,७१३ १७,४८२
स्मार्ट सिटी ६,४५० ६,४५०
अमृत ७,३०० ७,३००
स्वच्छ भारत २,६५० २,३००
......................