विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांनी व्यक्त केल्या प्रतिक्रिया
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
केंद्रीय अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला असला, तरी बांधकाम क्षेत्र दुर्लक्षितच राहिले आहे. कृषी क्षेत्रासाठी विविध योजना सादर करण्यात आल्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल. पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी प्रस्तावित गुंतवणुकीमुळे रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळेल, अशी अपेक्षा विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली.
केंद्रीय अर्थसंकल्प रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी निराशाजनक आहे. या क्षेत्राकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज असताना बांधकाम व्यवसायाला उभारी देण्यासाठी कोणतेही विशेष उपाय केलेले नाहीत. प्रकल्प कर्जाची एकवेळ पुनर्रचना करणे आणि गृह कर्जावरील कर कपात यांसारख्या मुद्द्यांवर काहीच घडले नाही. परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करणाऱ्या विकसकांना कर सवलतीसाठी आणखी एका वर्षाची मुदत वाढवून देण्याशिवाय इतर कोणत्याही समस्यांकडे दुर्दैवाने अर्थसंकल्पात लक्ष दिले गेले नाही. अर्थसंकल्पामध्ये घरांसाठीची मागणी कशी वाढेल यावर लक्ष केंद्रित करून ठोस वित्तीय उपाय योजना करण्याची आवश्यकता होती. अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना मिळण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे २०२०-२१ मध्ये सध्याचा विकास दर ५ टक्क्यांवरून वाढून ६.५ टक्क्यांपर्यंत वाढेल व त्याचबरोबर उत्पन्न क्षमता वाढून त्याद्वारे नवीन घरांची मागणी वाढेल,' असे क्रेडाई महाराष्ट्राचे अध्यक्ष राजीव परीख यांनी सांगितले.
'यंदाच्या अर्थसंकल्पात बांधकाम क्षेत्रासाठी काहीच ठोस तरतूद नाही. या क्षेत्रास उद्योगाचा दर्जा प्राप्त व्हावा, ही दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली मागणी या वेळीही दुर्लक्षिली गेली. केवळ जमेची बाजू म्हणजे प्राप्तिकराच्या दरात कपात करण्यात आल्यामुळे मध्यम उत्पन्न गटातील ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढू शकेल. परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीवर करात देण्यात आलेली सवलतदेखील यंदाच्या अर्थसंकल्पातील सकारात्मक बाब आहे. परंतु, त्याचा कालावधी केवळ एक वर्षासाठीच आहे. त्यामुळे या तरतुदीचा कितपत फायदा होईल, याची खात्री देता येत नाही,' असे गोयल गंगा डेव्हलपर्सचे अतुल गोयल यांनी सांगितले.
'करदात्यांना करात वजावट मिळावी, यासाठी जीवन विमा योजनेमध्ये गुंतवणूक सुरू ठेवणे फायद्याचे ठरेल. प्राप्तिकराच्या कलम १० (१० डी) नुसार जीवनविम्याचा हप्ता भरल्यानंतर प्राप्तिकरातून मिळणारी वजावट अद्यापही कायम आहे,' असे मॅक्स लाइफ इन्शुरन्सचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत त्रिपाठी यांनी सांगितले.
'अर्थसंकल्पात तीन बाबींवर भर होता. राहणीमान सुधारणे, आर्थिक विकासाला गती देणे आणि सर्वांची काळजी घेणारी व्यवस्था निर्माण करणे. पायाभूत सुविधांचा तसेच डिजिटल यंत्रणेचा विकास करण्याचा पुनरुच्चार अर्थमंत्र्यांनी केला. शेतकऱ्यांचे व मासेमारी व्यावसायिकांचे उत्पन्न वाढविणे, धान्य गोदामे, शीतगृहांची उभारणीमुळे तसेच अन्य योजनांमुळे कृषी व ग्रामीण विकासाला फायदाच होईल. पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देण्यामुळे अल्पकाळात रोजगारनिर्मिती शक्य होऊ शकेल, तर दीर्घकाळात त्याचा अर्थव्यवस्थेला फायदा झाल्याचे दिसेल. अर्थात, त्यासाठी अर्थसंकल्पातील तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी होणेही आवश्यक आहे,' असे केपीएमजी इंडियाचे अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण कुमार यांनी सांगितले.
'हा अर्थसंकल्प बांधकाम क्षेत्राला पूर्णतः निराश करणारा आहे. जीएसटीमधील बांधकाम व्यावसायिकांना मिळणारे टॅक्स इनपूट क्रेडिट, परवडणाऱ्या घरांच्या व्याख्यात बदल करून ४५ ऐवजी ६० मीटरच्या घरांना परवडणाऱ्या घरांच्या सवलती देणे, गृहप्रकल्पांना वित्तीय पुरवठा उपलब्ध सहजरित्या होण्यासाठी तरतुदी अशा विविध तरतुदींद्वारे ग्राहक आणि गुंतवणूकदार व बांधकाम व्यावसायिकांसह प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या बांधकाम क्षेत्राला प्रोत्साहन देता आले असते. मात्र, या अर्थसंकल्पात त्याविषयी कुठलीच तरतूद नाही. यामुळे निराशा झाली आहे. मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात मागील अर्थसंकल्पातीलच विकसक व घर खरेदीदारांसाठी अप्रत्यक्षपणे मदतीच्या ठरणाऱ्या काही तरतुदींना एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यापलीकडे बांधकाम क्षेत्रासाठीची कोणतीच तरतुदी अर्थसंकल्पात दिसली नाही,' असे कोहिनूर ग्रुपचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक कृष्णकुमार गोयल यांनी सांगितले.