म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी पालिकेकडून वार्षिक ५० कोटी रुपयांचे अनुदान घेऊनही 'पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन'ला (पीएससीडीसी) आता मिळकतकर आणि विकास शुल्कातील (डेव्हलपमेंट चार्जेस) वाटा हवा आहे. यामुळे पुणेकरांच्या खिशातून पालिकेच्या तिजोरीत जमा होणारा निधी थेट स्मार्ट सिटी अधिकाऱ्यांच्या घशात जाणार असल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केला आहे.
पुणे स्मार्ट सिटी कंपनीत सुरू असलेल्या गैरव्यवहारांबद्दल मनसेने सातत्याने आवाज उठवला असून, स्मार्ट सिटीच्या गोंडस नावाखाली कोणत्याही सेवा-सुविधा न देता पुणेकरांची लूट होत असल्याची टीका मनसेचे शहराध्यक्ष अजय शिंदे यांनी केली. स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत औंध-बाणेर, बालेवाडी परिसरात झालेल्या काही रस्ते पुनर्रचनेच्या कामांचा आधार घेत मिळकतकरातील १० टक्के आणि विकास शुल्कातील १५ टक्के निधी स्मार्ट सिटीसाठी देण्याचा ठराव यापूर्वीच मंजूर करण्यात आला आहे. स्मार्ट सिटी योजनेतील बहुसंख्य निधी सध्या प्रकल्पांवर खर्च होण्याऐवजी अधिकारी-सल्लागारांच्या वेतन आणि शुल्कावर खर्च केला जात आहे. त्यामुळे, स्मार्ट सिटीने मागितलेला पालिकेच्या करांमधील हिस्सादेखील याच अधिकाऱ्यांच्या खिशात जाण्याची भीती मनसेने व्यक्त केली आहे.
स्मार्ट सिटीसाठी उत्पन्नाचे नवीन स्रोत शोधण्यासाठी 'पीएससीडीसी'ने मॅकेन्झी कंपनीची सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली होती. या कंपनीने नवे मार्ग शोधण्याऐवजी पालिकेच्या करांचा आधार घेतल्याने त्यांची नियुक्ती रद्द करून सल्लागार शुल्क देण्यात येऊ नये, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
महापालिकेतील सत्ताधारी हे पुणेकरांपेक्षा दिल्लीश्वरांशी बांधील आहेत. त्यामुळे, स्मार सिटीद्वारे पुणेकरांवर लादलेल्या 'जिझिया करा'ला त्यांचा मूक पाठिंबाच असल्याची टीका शिंदे यांनी केली.