तपासातून माहिती बाहेर; चार संशयित माओवाद्यांना २१ जूनपर्यंत पोलिस कोठडी
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'माओवादी कारवाईत पोलिसांकडून मारल्या गेलेल्या नवीन बाबूच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठामध्ये व्याख्यानमालेचे आयोजन करून त्यासाठी लागणारे सामान देण्याची जुळवाजुळव सुरू होती. तसेच, तेथील विद्यार्थ्यांची माथी भडकविण्याचे नियोजन होते, असे माओवादी संघटनेशी संबंध असल्याच्या कारणावरून अटक करण्यात आलेल्या चौघांकडे केलेल्या तपासादरम्यान समोर आले आहे. त्यांच्याकडून २५ हजार जीबी डेटा जप्त झाला आहे. रोना विल्सनकडून ८० हजार रुपये मिळाले आहेत,' अशी माहिती सरकारी पक्षातर्फे युक्तिवाद करताना कोर्टाला देण्यात आली. या चौघांना २१ जूनपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली.
सुधीर प्रल्हाद ढवळे (रा. सारनाथ टॉवर, बुद्धनगर, गोवंडी, मुंबई), रोना विल्सन (रा. नवी दिल्ली), शोमा सेन (रा. नागपूर) आणि महेश सीताराम राऊत ( रा. पिंपळरोड, नागपूर, मूळ रा. लाखापूर जि. चंद्रपूर) अशी पोलिस कोठडी झालेल्या चौघांची नावे आहेत. तर, नागपूर येथील वकिल सुरेद्र पुंडलिकराव गडलिंग (रा. सम्राट अशोक चौक, नागपूर) यांना २१ जूनपर्यंत न्यायालीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. गडलिंग यांना पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली होती. मात्र, त्यांची तब्येत बिघडल्यामुळे पोलिस कोठडीचा हक्क अबाधित ठेवून त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. तर, वरील चौघांची पोलिस कोठडीची मुदत संपल्यामुळे त्यांना गुरुवारी दुपारी कोर्टात हजर करण्यात आले होते. सरकारी पक्षातर्फे जिल्हा सरकारी वकिल उज्ज्वला पवार यांनी त्यांना पोलिस कोठडी मिळावी, यासाठी युक्तिवाद केला.
'आरोपींच्या घरझडतीमध्ये सापडलेल्या इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसमधील तब्बल २५ हजार जीबी डेटा तपासून त्याचे या गुन्ह्याच्या दृष्टीने नेमके काय महत्त्व आहे. याबाबत तपास करायचा आहे. चौघांचाही सीपीआय (माओवादी) या बंदी घातलेल्या संघटनेशी प्रत्यक्ष संबंध असल्याचे पोलिस तपासामध्ये निष्पन्न झाले आहे. यूएपीए कायद्यामध्ये ३० दिवसांपर्यंत पोलिस कोठडीत वाढ करता येऊ शकते. नवीन बाबू नावाचा नक्षलवादी पोलिसांच्या कारवाईमध्ये मारला गेला. त्याच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात लेक्चर सीरिजचे आयोजन करून तेथील विद्यार्थ्यांची माथी भडकविण्याचाही प्रयत्न झाल्याचेही पोलिस तपासात निष्पन्न झाले आहे. गुन्ह्याची पाळेमुळे खोलवर असून त्या अनुषंगानेही तपास करायचा आहे. गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान संवेदनशील माहितीही समोर आली आहे. संशयित आरोपींचा देशविघातक व राष्ट्रविरोधी कारवाईमध्ये सक्रीय सहभाग असल्याचे व माओवादी संघटनेशी संबध आल्याचे तपासात निष्पन्न झाल्याने चौघांनाही पोलिस कोठडी द्यावी,' अशी मागणी सरकारी वकील पवार यांनी केली.
बचाव पक्षाच्या वतीने अॅड. शाहिद अख्तर, अॅड. राहुल देशमुख, अॅड. सिद्धार्थ पाटील, अॅड. तौसिफ शेख, अॅड. कुमार कलेल यांनी विरोध केला. 'मागील पोलिस कोठडीच्या अहवालातीलच मुद्दे यात आहेत. ज्या एल्गार परिषदेच्या कार्यक्रमावरून चौघांना अटक केली आहे, त्या कार्यक्रमाचे आयोजक सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती होते. २५ हजार जीबी डेटा १७ एप्रिल रोजीच जप्त केला होता. त्यामुळे १७ एप्रिल पासून पोलिसांनी काय तपास केला, ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी झालेल्या एल्गार परिषदेसंबंधात आठ दिवस उशिरा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आता अटक केलेल्या एकाचेही नाव एफआयआरमध्ये नव्हते. या प्रकरणामध्ये यूएपीए अ‍ॅक्ट लागू होत नाही. स्थानिक पोलिस यूएपीए कायद्यांतर्गत तपास करणार असतील, तर राज्य सरकारला कळवावे लागते. राज्य सरकार ही माहिती केंद्राला कळविते. असे पोलिसांनी काही केल्याचे दिसत नाही,' आदी मुद्दे या वेळी मांडण्यात आले. एल्गार परिषदेमध्ये कबीर कलामंचाच्या कार्यकर्त्यांनी भडकावू गाणी गायल्याचे बोलले जात आहे. परंतु, ही संघटना कोणतीही प्रतिबंधित संघटना नसून ती एक कला संघटना असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.
गडलिंग न्यायालयीन कोठडीत
गडलिंग संयशित आरोपी असून त्यांच्यावर एन्जिओग्राफीची शस्त्रक्रिया करण्यात आली आहे. त्यांना डॉक्टरने सांगितलेली औषधे उपलब्ध नसल्याने ती औषधे पुरविण्यात यावीत, अशी मागणी त्यांच्या वकिलांनी कोर्टात केली. तसेच, त्यांच्या भेटीसाठी तीन वकिलांना परवानगी द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली. दरम्यान, गडलिंग यांच्या पोलिस कोठडीचे हक्क अबाधित ठेवून त्यांची रवानगी येरवडा जेलला करण्यात आली आहे.
२५ वकिलांची फौज पुण्यात
नागपूर येथील २५ वकिल पुण्यात अॅड. गडलिंग यांच्यासाठी पुण्यात आले होते. अॅड. गडलिंग हे गरीब आणि गरजू लोकांचे खटले विनाखर्च लढवित होते. त्यांच्यावर करण्यात आलेली कारवाईही चुकीच्या पद्धतीने केली आहे, अशी प्रतिक्रिया वकिलांनी दिली. तसेच, त्यांच्यातील तीन वकिलांना गडलिंग यांना भेटण्याची परवानगी दिली असल्याचे सांगितले.
पत्राबाबत उल्लेख नाही
राजीव गांधी यांच्यावरील हल्ल्याच्या संदर्भाने लीक झालेल्या पत्रावरून देशातील राजकीय व्यक्तींना धोका असल्याची बाब सोशल मीडिया आणि विविध मार्गाने सर्वांसमोर आली होती. त्यामुळे देशातील बड्या नेत्याच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न ऐरणीवर आल्याचे बोलले जात होते. मात्र, त्यावर गुरुवारी न्यायालयात एका शब्दानेही युक्तिवाद झाला नाही.