म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
जन्मानेच बालकाला पित्याची जात, धर्म, तसेच मालमत्तेविषयक संपत्तीचा अधिकार प्राप्त होत असल्याचे सरकारी अधिकाऱ्यांकडून मान्य करण्यात येत आहे. तरीही दत्तक घेतलेल्या बालकांना जात प्रमाणपत्र मिळण्यामध्ये नियमातील त्रुटींचा अडथळा दिसून येत आहे. त्यामुळे प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग आणखी अडचणीचा होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
दत्तक घेतलेल्या बालकांना जात प्रमाणपत्र देण्याचा मुद्दा सध्या उघडकीस आला आहे. त्यामुळे दत्तक बालकांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. परिणामी, त्यांचे पालक देखील चिंतेत आहेत. त्याशिवाय अनाथश्रम आणि दत्तक मूल देणाऱ्या संस्थांना नवी डोकेदुखी निर्माण झाल्याचा भावना व्यक्त होत आहेत. दत्तक मूल घेण्याची किचकट प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर दत्तक बालकाच्या भवितव्यासाठी पालकांनी जात प्रमाणपत्र काढण्याचा मार्ग स्वीकारला. परंतु, आतापर्यंत दत्तक बालकांना जात प्रमाणपत्र देण्यात येत होते. तोपर्यंत ते बालक दत्तक आहे किंवा नाही याची माहिती कधी विचारली जात नव्हती. परंतु, एका सिंगल मदरने त्यांच्या मुलीसाठी जात प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी अर्ज केला होता. सिंगल मदर असल्याने प्रमाणपत्र नाकारण्यात आले. त्यावेळी त्यांनी त्यांच्या ओळखीच्या एका व्यक्तीने दत्तक मूलासाठी जात प्रमाणपत्र मिळविल्याचे पुणे शहराच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या बाब निदर्शनास आणून दिले. त्याची दखल घेत उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी संबंधित त्या पालकास नोटीस जारी केली. तसेच त्यांचे म्हणणे मांडण्याची मुदत दिली. हा प्रकार 'मटा'ने उघडकीस आणत दत्तक बालकांना जात प्रमाणपत्र पोरकी झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
'जन्माने पालकाची जात, धर्म, तसेच त्यांच्या सर्व मालमत्तेविषयकचे अधिकार त्यांच्या अपत्यांना मिळते अशी कायद्यात तरतूद आहे. कायद्यातील नियमानुसार व्यक्तीला जात प्रमाणपत्र आम्ही देऊ शकतो. जातीचे प्रमाणपत्र हे वडिलांच्या जातीच्या आधारावरून दिले जाते. त्यामुळे सिंगल मदरला जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात कायद्यात अद्याप तरतूद नाही. त्यासाठी राज्य सरकारमार्फत कायद्यात दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता आहे,' असे मत हवेलीच्या प्रांत ज्योती कदम यांनी व्यक्त केले.
संबंधित दत्तक मूल घेतलेल्या पालकास आम्ही नोटीस जारी केली आहे. त्यांना त्यांच्यासंदर्भातील बाजू मांडणे आणि पुरेशी कागदपत्रे सादर करण्यास मुदत दिली आहे. कागदपत्रे तपासल्यानंतर जात प्रमाणपत्र देता येईल की नाही, ते पाहता येईल. त्याबाबत दोन दिवसांत आम्ही त्याबाबतचा निर्णय घेऊ.
- भाऊ गलांडे, उपविभागीय अधिकारी पुणे शहर