मटाविशेष
Varad.Pathak@timesgroup.com
...........
@VaradPathak_MT
पुणे : पुणे कँटोन्मेंट बोर्डात आयुष्यभर काम करून निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आलेल्या कर्मचाऱ्यांना 'सक्तीची निवृत्ती' देण्याच्या हालचाली बोर्ड प्रशासनाने सुरू केल्या आहेत. वयाची ५५ वर्षे पूर्ण केली आहेत, किंवा सेवेचा ३० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला आहे, अशा कर्मचाऱ्यांची यादी तयार केली जात आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीचा आढावा (परफॉर्मन्स रिव्ह्यू) घेतला जाणार आहे. त्यामुळे बोर्डाच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली असून, अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत.
बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित कुमार यांनी बोर्डाच्या सर्व विभागप्रमुखांना निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय बोर्डातर्फे लवकरच विभागप्रमुखांची बैठक घेतली जाणार असून, यादीतील कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेतला जाणार आहे. त्यानंतर ही यादी संरक्षण मालमत्ता विभागाच्या प्रधान संचालक कार्यालयाकडे पाठवली जाणार असल्याचे बोर्डाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
अकार्यक्षम, भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती देऊन प्रशासनाची साफसफाई करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. त्यासाठी सरकारतर्फे मुदतपूर्व निवृत्ती योजनेचे पुनरुज्जीवन करण्यात येणार आहे. केंद्राच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने (डीओपीटी) जून महिन्यात सर्व केंद्र सरकारी आस्थापनांना अधिसूचना जारी करून ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी वयाची ५५ वर्षे अथवा सेवेचा ३० वर्षे कार्यकाळ पूर्ण केला आहे, त्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीची शिफारस केली जाणार असून, तीन महिन्यांची नोटीस दिली जाणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटना, माजी सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून टीकेची झोड उठवली जात आहे.
पुणे कँटोन्मेंट बोर्डात मात्र, या अधिसूचनेचा आधार घेऊन या मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीसाठी जोरदार कार्यवाही सुरू असल्याची चर्चा असून, त्याचा हवाला देत सर्वच विभागप्रमुखांनी वयाची ५५ वर्षे अथवा सेवेचा कार्यकाळ ३० वर्षे पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, या प्रकारामुळे बोर्डाच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली असून, आधीच मनुष्यबळ कमी असताना 'सक्तीची निवृत्ती' दिल्यास कर्मचाऱ्यांवर आणखी ताण पडेल, अशी नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
......
दांडीबहाद्दर 'रडार'वर
बोर्डाच्या एका विभागप्रमुखांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर 'सक्तीच्या निवृत्ती'साठी बोर्ड कर्मचाऱ्यांची यादी तयार केली जात असल्याच्या माहितीला दुजोरा दिला. बोर्डाच्या विविध विभागांमध्ये बाराशेहून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यामध्ये सुमारे आठशे कायमस्वरूपी कर्मचारी; तर चारशे कर्मचारी कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत आहेत. यापैकी काही कर्मचारी 'बोर्डाचे जावई' म्हणून जणू काही काम करत आहेत. दिवस-दिवस हे कर्मचारी कामावर येत नाहीत. बोर्डालाच मनुष्यबळाची निकड असल्याने या कर्मचाऱ्यांना बोलावून घेण्याची वेळ येते. अशा निष्क्रिय कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
.......
'कर्मचारी नियमावलीत आहे तरतूद'
कामचुकारपणा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 'सक्तीची निवृत्ती' देण्याचे अधिकार कँटोन्मेंट बोर्डाकडे आहेत. कँटोन्मेंटच्या कर्मचारी नियमावलीतील (कँटोन्मेंट सर्व्हंट रूल) कलम ८ (१) (सी) नुसार, एखाद्या कर्मचाऱ्याने वयाची ५५ वर्षे आणि सेवेचा कार्यकाळ ३० वर्षे पूर्ण केला आहे, आणि आता संबंधित कर्मचारी कामात पुरेसे योगदान (आउटपुट) देत नसेल, तर व्यवस्थापन त्याला 'सक्तीची निवृत्ती' देऊ शकते, असे बोर्डाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. मात्र, एखाद्या कर्मचाऱ्याला सबळ कारण न देता अचानक 'सक्तीची निवृत्ती' देणे अवघड आहे. याशिवाय 'सक्तीची निवृत्ती' दिली तरी एकरकमी पगार, भत्ते देणे आवश्यक आहे. निधीची प्रचंड चणचण भेडसावत असताना, बोर्डाला अन्य आर्थिक ताण परवडणार नाही. त्यामुळे केवळ माहिती म्हणून कर्मचाऱ्यांची यादी मागविण्यात आल्याचे बोर्डाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
.....
बोर्डातील कर्मचाऱ्यांची संख्या
१३००
मान्यताप्राप्त पदे
...
८००
कायमस्वरूपी कार्यरत कर्मचारी
...
४००
कंत्राटी कर्मचारी
...
२.९० कोटी
कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर होणारा खर्च (मासिक)
...
१.५० कोटी
निवृत्तीवेतनापोटी होणारा खर्च (मासिक)