म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
श्रीक्षेत्र भीमाशंकर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याला मंजुरी मिळून सहा महिन्यांचा कालावधी उलटला असला, तरी वन विभागामुळे आराखड्यातील कामे रखडली आहेत. ही कामे मार्गी लावण्यासाठी वन सल्लागार नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वन सल्लागारांकडून वनसंवर्धन आणि वनहक्क कायद्याअंतर्गत आवश्यक त्या परवानगी घेऊन विकास कामे केली जाणार आहेत.
या तीर्थक्षेत्राचा सुमारे १४७ कोटी रुपयांचा विकास आराखडा मंजूर झाला आहे. मात्र, या तीर्थक्षेत्राचा परिसर हा वन विभागाच्या अखत्यारित असल्याने विकासकामांना परवानगी घेताना अडथळे येत आहेत. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी विभागीय आयुक्त दीपक म्हैसेकर यांनी नुकतेच बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीला खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, माजी मंत्री आणि देवस्थानचे माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील, आमदार सुरेश गोरे, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष सूरज मांढरे, देवस्थानचे अध्यक्ष सुरेश कोदरे, उपाध्यक्ष विकास ढगे पाटील, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील, वनसंरक्षक रवींद्र वानखेडे, उपवनसंरक्षक अर्जुन म्हसे पाटील, उपविभागीय अधिकारी आयुष प्रसाद आणि देवस्थानचे विश्वस्त उपस्थित होते.
या विकास आराखड्याला फेबुवारी महिन्यात मान्यता देण्यात आली. मात्र, वन विभागाकडून करण्यात येत असलेल्या उद्यानाच्या कामाशिवाय अन्य कामे होऊ शकलेली नाहीत. याबाबत बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी विचारणा केली. त्या वेळी विविध विकासकामांना वनसंवर्धन आणि वनहक्क कायद्याअंतर्गत परवानगी घ्यावी लागणार असल्याने कामे रखडली असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यानंतर वनसंरक्षक एस. व्ही. जगताप यांची वन सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. त्यांच्याकडून वनसंवर्धन आणि वनहक्क कायद्यांअंतर्गत प्रस्ताव तयार करण्यात येणार असून, त्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे बैठकीत निश्चित करण्यात आले.
'श्रावण महिन्यामध्ये या तीर्थक्षेत्राला हजारो भाविक भेट देत असतात. त्यामुळे बॅटरीवरील वाहने सुरू करण्याचे आराखड्यात सुचविण्यात आले आहे. मात्र, बॅटरीवरील वाहने सुरू झालेली नाहीत. एस. टी. महामंडळाकडून मिनी बसेस पाठविण्यात येणार होत्या. त्या बसेसदेखील पाठविण्यात आल्या नाहीत,' असे वळसे पाटील यांनी बैठकीत सांगितले.
'या तीर्थक्षेत्राच्या परिसरात पुरेशी शौचालये नसल्याने नागरिकांची गैरसोय होते. या ठिकाणी सुमारे २०० शौचालयांची आवश्यकता आहे. ही शौचालये पुरविण्यात यावी,' अशी सूचना आढळराव पाटील यांनी केली.
जुने सभामंडप काढण्यास विरोध
आराखड्यामध्ये मंदिरापुढील जुने सभामंडप पाडून नवीन सभामंडप करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. पुरातत्त्व विभागाकडून याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्यात येणार आहे. पुरातत्त्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बैठकीत ही माहिती दिली. मात्र, जुना सभामंडप पाडण्यास देवस्थानच्या विश्वस्तांनी विरोध केला आहे. सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या सभामंडपाचे सुशोभिकरण करण्याचे विश्वस्तांकडून सुचविण्यात आले.