म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
भारतीय जनता पक्षाने मुंबईतील ७०० चौरस फूटापेक्षा कमी आकाराच्या मिळकतींना मालमत्ता कर माफ करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी याच प्रस्तावाला पुण्यातील सत्ताधाऱ्यांनी कचऱ्याची टोपली दाखविली आहे. मुंबईत शिवसेनेला कोंडीत पकडण्यासाठी भाजपने हा निर्णय घेतला असल्याची चर्चा होती. त्याचधर्तीवर शिवसेनेही पुण्यात तसाच प्रस्ताव दाखल करत भाजपची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. महापालिका प्रशासनाने छोट्या घरांना मिळकतकर माफ करण्याचा प्रस्तावाला विरोध केल्याने त्याचआधारे भाजपने हा प्रस्ताव फेटाळला असल्याचा दावा केला आहे.
भाजपने मुंबईत ७०० चौरस फूट घरांचा मिळकत कर माफ करण्याचा निर्णय घेतला. शिवसेनेच्या ताब्यात असलेल्या मुंबई महापालिकेला राज्य सरकारने तसे आदेश देत शिवसेनेची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. याच पार्श्वभूमीवर पुण्यातील शिवसेनेचे नगरसेवक विशाल धनवडे आणि संगीता ठोसर यांनी स्थायी समितीला पुण्यातही ७०० चौरस फूटापेक्षा कमी आकाराच्या मिळकतींना मालमत्ता कर माफ करण्यात यावे, असा प्रस्ताव दिला होता. स्थायी समितीने या प्रस्तावावर महापालिका प्रशासनाचा अभिप्राय मागविला होता.
'राज्य सरकारने या पूर्वीच महापालिकेची जकात आणि त्यानंतर स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) हे मुख्य उत्पन्नाचे स्रोत रद्द केले आहेत. अशा परिस्थितीत पुन्हा मिळकतकरात सवलत देणे हे सध्याच्या आर्थिक स्थितीत पूर्णत: विसंगत ठरते. त्यामुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती सध्या राज्य सरकारकडून 'जीएसटी'च्या मिळणाऱ्या अनुदानावर अवलंबून आहे. तर, त्यानंतर सर्वांत मोठा उत्पन्नाचा स्रोत हा मिळकतकर आहे. त्यामुळे महापालिका हद्दीतील ७०० चौरस फूट पेक्षा कमी आकाराच्या मिळकतींना मिळकतकरात सवलत देणे संयुक्तिक होणार नाही,' असे या अभिप्रायात स्पष्ट म्हटले होते.