केंद्रीय अनुसूचित जाती आयोगाची भूमिका
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (ॲट्रॉसिटी) गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तातडीने अटक करता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या बदलाला केंद्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचा विरोध आहे. कायदा पूर्वीप्रमाणेच असावा. त्यामध्ये बदल होता कामा नये, अशी आयोगाची भूमिका असून, याबाबत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी आयोगाने चर्चा केली आहे,' असे केंद्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या सदस्या स्वराज विद्वान यांनी सांगितले. विद्वान या पुण्यात आल्या असून, आज (गुरुवारी) त्या आयोगाकडे आलेल्या तक्रारींवर सुनावणी घेणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली.
त्या म्हणाल्या, 'नवीन बदलामुळे या समाजातील लोकांमध्ये चिंता आणि आक्रोश निर्माण झाला आहे. त्यामुळे लोक रस्त्यावर उतरल्याने हिंसात्मक घटनाही घडल्या आहेत. आता अॅट्रॉसिटी दाखल करण्यापूर्वी चौकशी करण्यात येणार असून, त्यानंतर पुढील प्रक्रिया होणार असल्याचा बदल करण्यात आला. मात्र, आयोगाचा या बदलाला विरोध आहे. सरकारने २०१६ मध्ये या कायद्यात काही दुरुस्ती केल्या आहेत. तोच कायदा असावा. त्यामध्ये बदल होता कामा नये. याबाबत राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांच्याशी चर्चा करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर न्यायालयाकडून निर्णय आल्यानंतर पुढील भूमिका घेतली जाईल,' असेही विद्वान यांनी स्पष्ट केले.
'या कायद्यात २०१६ मध्ये काही महत्त्वाच्या दुरुस्ती करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये अत्याचारग्रस्तांना आठ लाख २५ हजार रुपयांपर्यंत मदत करणे, संबंधित कुटुंबीयांची व्यवस्था तीन महिने सरकारकडून करणे, पीडितांना जमीन आणि सरकारी नोकरी देणे आदींचा समावेश आहे. आता पुन्हा झालेल्या बदलाला आयोगाचा विरोध आहे,' असे विद्वान यांनी सांगितले.
.............
कोरेगाव-भीमा प्रकरणी आयोगाकडून अहवाल
'कोरेगाव भीमा येथील घटनेबाबत केंद्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडून राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अहवाल सादर करण्यात आला आहे. राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन हा प्रकार करण्यात आला असल्याचे त्यामध्ये दिसून आले आहे,' असे केंद्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या सदस्या स्वराज विद्वान यांनी सांगितले.