निर्मला सीतारामन यांच्याकडून 'राफेल'पूजेचे समर्थन
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'आपल्याकडे विजयादशमीला शस्त्रपूजा करण्याची परंपरा आहे. राफेलसारखे संरक्षण सिद्धता वाढविणारे विमान विजयादशमीला मिळणार असल्याने संरक्षणमंत्र्यांनी त्याची पूजा केली तर चुकले काय,' असा सवाल करून या कृतीला अंधविश्वास म्हणून हिणविणाऱ्यांना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी खडे बोल सुनावले. 'या देशात श्रद्धेवर विश्वास ठेवणारी प्रत्येक व्यक्ती अशा परंपरांचे पालन करते. माजी संरक्षणमंत्री त्यांच्या धर्माचे चिन्ह लावून पूजा करायचे; तेव्हा कधी कोणाला खटकले नाही,' अशी टीकाही त्यांनी केली.
शस्त्राची पूजा करताना, विज्ञानाला दूर केले जात नाही. 'इस्रो'च्या महिला वैज्ञानिकांना प्रोत्साहन देणारे हेच सरकार आहे. या दोन्ही गोष्टी स्वतंत्र असून, सरकार त्याचा आदर करते, अशी टिप्पणीही सीतारामन यांनी शुक्रवारी पत्रकारांशी बोलताना केली. 'पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरसह संपूर्ण जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे कलम ३७० हटविण्याची प्रतीक्षा देशवासीयांना होती. हे कलम हटविले, याचा मलाच काय; पण प्रत्येक भारतीयाला अभिमान आहे. त्यामुळे त्याचा संबंध केवळ राज्याच्या निवडणुकीपुरता नाही, तर कायमच राहणार आहे', असेही त्यांनी नमूद केले.
फडणवीस सरकारच्या काळात राज्यात विचित्र स्वरूपाची भांडवलशाही कार्यरत होती. परंतु, मोदी-फडणवीस काळात कोणी दिल्लीवरून फोन करून माझ्या काका, पुतण्या किंवा जावई-साडू अशा नातलगांना बँकेचे कर्ज द्या, असा वशिला लावला नाही, असे सांगतानाच, विविध नियम आणि कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर कोणालाही कर्ज मिळू शकते, असा विश्वास निर्माण झाल्याचा दावा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केला. कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातल्याने सध्या शेतकऱ्यांमध्ये रोष निर्माण झाला असला, तरी शेतकऱ्यांसह ग्राहकांचे हित जपणे हे सरकारचे कर्तव्य असल्याने तात्पुरत्या स्वरूपात काही बंधने घालण्यात आली आहेत, असेही त्या म्हणाल्या.
...
'बँकांशी लवकरच चर्चा'
………रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात कपात केल्यानंतर ग्राहकांपर्यंत त्याचा संपूर्ण फायदा मिळत नसल्याचे पुढे आले आहे. या पार्श्वभूमीवर येत्या सोमवारी देशातील सर्व सार्वजनिक बँकांच्या प्रमुखांशी चर्चा केली जाणार असून, त्यात या मुद्याबाबत सविस्तर चर्चा करून तोडगा काढण्यात येईल, असे संकेत सीतारामन यांनी दिले.
...
अर्थव्यवस्थेतील मरगळ दूर करण्यासाठी अनेक सवलती, उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. उद्योग क्षेत्रासह इतर घटकांकडून मिळणाऱ्या प्रतिसादानुसार आगामी काळात आणखी काही बदल करायचे झाल्यास आवश्यकतेनुसार निर्णय घेण्यात येईल.
- निर्मला सीतारामन, केंद्रीय अर्थमंत्री