पाचवीपर्यंत मातृभाषेतूनच शिकवा

बोर्ड परीक्षेत ग्रेस गुण बंद करण्याची सुब्रह्मण्यन समितीची शिफारस

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पाचवीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेतून किंवा प्रादेशिक भाषेतून देण्याबरोबरच शिक्षणात त्रिभाषा सूत्र कायम ठेवण्याची शिफारस राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण निश्चित करण्यासाठीच्या समितीने केली आहे. पाठांतरावर भर देणारी परीक्षा पद्धत बदलून नवी पद्धत विकसित करतानाच बोर्ड परीक्षांमध्ये सध्या प्रचलित असलेली ‘ग्रेस’ गुण देण्याची पद्धत बंद करण्याची शिफारसही या समितीने केली आहे. दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षांत गुण वा श्रेणी देण्याऐवजी पर्सेंटाइल देण्याची पद्धत तपासून पाहण्याची सूचना या समितीने केली आहे.

समितीचे अध्यक्ष टी. एस. आर. सुब्रह्मण्यन यांनी आपला अहवाल काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांना सादर केला होता; मात्र त्याचा तपशील सरकारने जाहीर केला नव्हता. हा अहवाल राज्यांना दिल्यानंतरच तपशील सर्वांसाठी खुला करणार असल्याचे इराणी यांनी सांगितले होते; मात्र २३० पानांचा हा अहवाल खासगीरीत्या जाहीर करण्यात आला असून, त्याबाबत चर्चा सुरू आहे. अभ्यासक्रम, परीक्षा पद्धत, भाषाशिक्षण, खासगी क्लास, शिक्षक भरती आदी विषयांबाबतची निरीक्षणे नोंदवतानाच या समितीने शिफारशी केल्या आहेत.

इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे पेव फुटलेले असतानाच्या सध्याच्या काळात मातृभाषेतून वा प्रादेशिक भाषेतून शिक्षण देण्याची सूचना सुब्रह्मण्यन समितीने केली आहे. पाचवीपर्यंत माध्यमाची भाषा मातृभाषा किंवा त्या प्रांताची भाषा असायला हवी, असे नमूद करण्यात आले आहे; मात्र याची अंमलबजावणी कशी करावी, त्यामध्ये येणाऱ्या अडचणींवर कशी मात करावी, याचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. संस्कृतला ‘अभिजात भाषा’ असे न मानता स्वतंत्र विषय म्हणून ती शिकवायला हवी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.

सुब्रह्मण्यन समितीच्या शिफारशी

परीक्षा

दहावीची बोर्ड परीक्षा दोन स्तरांवर हवी.

गणित आणि विज्ञानात गती नसणाऱ्यांसाठी कनिष्ठ स्तरावरील परीक्षा.

बोर्ड परीक्षांतील ग्रेस गुणांची पद्धत बंद करायला हवी.

गुणांऐवजी पर्सेंटाइल पद्धत स्वीकारली जावी.

विद्यार्थ्यांनी मागणी केली, की बोर्ड परीक्षा देण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा हवी.

बारावीनंतर पदवी प्रवेशासाठी राष्ट्रीय स्तरावर पात्रता परीक्षा हवी.

आठवीपर्यंत नव्हे, तर पाचवीपर्यंतच नापास न करण्याची पद्धत हवी.

शाळा आणि शिक्षक

गरजेनुसार छोट्या शाळांचे मोठ्या शाळांत विलीनीकरण व्हायला हवे.

शिक्षक भरतीसाठी राष्ट्रीय स्तरावर सेवा सुरू केली जावी.

सरकारी आणि खासगी शाळांतील शिक्षकांना दर दहा वर्षांनंतर प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक.

शहरी भागांतील शाळांत क्रीडांगण नसल्याने योगविद्येचे शिक्षण उपयुक्त

विद्यापीठ

संलग्न कॉलेजांची संख्या शंभरपेक्षा जास्त नको.

कॉलेज शिक्षकांसाठी पीएचडीचे बंधन नको.

यूजीसी कायद्याऐवजी उच्च शिक्षण कायदा हवा.