वनखात्याला मिळणार ३ हजार हेक्टर जमीन

राज्याच्या मुख्यसचिवांनी दिले आदेश; कार्यवाहीला वेग

Sujit.Tambade@timesgroup.com
Tweet : @sujittambadeMT

पुणे : जिल्ह्यातील बारामती, दौंड आणि इंदापूर या तालुक्यांमध्ये मूळच्या वन खात्याच्या असलेल्या; पण सध्या महसूल विभागाकडे असलेल्या जमिनींवर नागरिकांनी अनधिकृतपणे कब्जा केला असून, त्यापैकी २,९१५ हेक्टर जमीन वर्षभरात पुन्हा वन खात्याला मिळणार आहे. या जमिनींपैकी १९८० नंतर महसूल विभागाने नागरिकांना विविध कारणांसाठी दिलेली वन खात्याची जमीन माघारी घेतली जाणार असल्याने संबंधित नागरिक भूमिहीन होणार आहेत.
मूळच्या वन खात्याची असलेली आणि सध्या महसूल विभागाच्या ताब्यात असलेली जिल्ह्यात सुमारे ३५,१८३ हेक्टर जमीन आहे. या जमिनींची नोंद १८९७ मध्ये वन खात्याची जमीन अशी आहे. मात्र, त्यानंतर १९०२ ते १९०५ या कालावधीत या जमिनी महसूल विभागाकडे देण्यात आल्या. तेव्हापासून या जमिनी महसूल विभागाकडेच आहेत. आता या जमिनी​ पुन्हा वन खात्याला देण्याचे आदेश राज्याच्या मुख्य सचिवांनी दिले आहेत. त्यानुसार वन खात्याची जमीन त्यांना परत देण्याची कार्यवाही महसूल विभागाकडून सुरू करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यात बारामती, दौंड आणि इंदापूर या तालुक्यांमध्ये असलेल्या वन खात्याच्या जमिनींपैकी काही जमिनींवर नागरिकांनी अतिक्रमण केले आहे. तर काही जमिनी या महसूल विभागाने नागरिकांना शेतीसंबंधित वापरासाठी दिल्या आहेत. त्यातील १९८० नंतर महसूल विभागाने दिलेल्या जमिनींवर गडांतर येणार आहे. या जमिनी पुन्हा ताब्यात घेतल्या जाणार आहेत.
या बाबत निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मुठे म्हणाले, की ‘अतिक्रमणाचे क्षेत्र वगळून उर्वरित क्षेत्र हे वन विभागाकडे देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार २०,९१९ हेक्टर जमीन ही वन खात्याला परत देण्यात आली आहे. १९८० पूर्वी नागरिकांना दिलेल्या जमिनी या परत घेता येत नाहीत. त्यामुळे संबंधित ११,३४९ हेक्टर जमीन नागरिकांना देण्यात आली आहे. उर्वरित २,९१५ हेक्टर जमीन ताब्यात घेऊन वन खात्याला दिली जाणार आहे.’
‘अतिक्रमण नसलेल्या जमिनी या वन खात्याला देण्यात येणार आहेत. सध्या वन खात्याच्या जमिनींवर काही गावठाणेही आहेत. याशिवाय काही नागरिकांनी अतिक्रमणे केली आहेत.’ असे तहसीलदार प्रल्हाद हिरेमणी यांनी स्पष्ट केले.

महसूल विभाग आणि वन खाते यांच्यात चर्चा होऊन निर्णय घेण्यात आला आहे. एकत्रित मोजणी केल्याशिवाय ताबा घेता येणार नाही, असे वन विभागाचे म्हणणे आहे. मात्र, सध्या अतिक्रमण नसलेल्या जमिनी पुन्हा वन खात्याला देण्यात येणार आहेत.
राजेंद्र मुठे, निवासी उपजिल्हाधिकारी

वन खात्याच्या जमिनी असलेली गावे

बारामती : निंबुत, खांडव, तांदूळवाडी, दंडवाडी.
इंदापूर : मदनवाडी, भांडेवाडी, काळेवाडी, तरडगाव, इंदापूर, हिंगणकर, गोखळी.
दौंड : राजेगाव, राहू, वाखरी, बोरी पारधी, वरवंड, मिरगळवाडी, भोपाळवाडी, पाटस, रोटी.