टीपी मंजुरीचे अधिकार पीएमआरडीएला हवेत
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
हिंजवडीला जाणाऱ्या पर्यायी रस्त्याचे काम जलदगतीने व्हावे, यासाठी म्हाळुंगे-माण परिसरातील नगररचना योजनेच्या (टीपी स्कीम) प्रारूप मंजुरीचे अधिकार पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए) द्यावेत, यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे. राज्य सरकार त्याबाबत अनुकूल असून, येत्या काही दिवसांत हा निर्णय झाल्यास प्रशासकीय स्तरावरील कालावधी कमी होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
पीएमआरडीएने म्हाळुंगे-माणमधील २९१ हेक्टरसाठी टीपी स्कीम राबविण्याचा इरादा नुकताच जाहीर केला आहे. हिंजवडीतील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी म्हाळुंगे-माण भागातून जाणारा पर्यायी रस्ता लवकर व्हावा, यासाठी टीपी स्कीम प्रस्तावित करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन आणि नगररचना अधिनियमातील तरतुदींनुसार इरादा जाहीर केल्यानंतर नऊ महिन्यांमध्ये टीपी स्कीमचे प्रारूप जाहीर करावे लागते. ते जाहीर करण्यापूर्वी त्याला राज्य सरकारची मंजुरी घ्यावी लागते; तसेच त्यानंतर अंतिम योजनेलाही सरकारच्या मान्यतेची गरज असते. एकाच योजनेसाठी दोन वेळा सरकारच्या मान्यतेमध्ये जाणारा कालावधी कमी व्हावा, याकरिता प्रारूपच्या मंजुरीचे अधिकार पीएमआरडीएला द्यावेत, अशी मागणी सरकारकडे करण्यात आली आहे.
पीएमआरडीएच्या बैठकीत टीपी स्कीमच्या प्रारूपला मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव नगरविकास विभागाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला असून, त्या संदर्भात सध्या पाठपुरावा सुरू आहे. स्थानिक स्तरावरील निर्णय त्वरेने व्हावेत, यासाठी सरकार अनुकूल असल्याचा दावा पीएमआरडीएच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केला. येत्या एक-दोन महिन्यांत टीपी स्कीमच्या प्रारूप मंजुरीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता असून, त्याचा फायदा पीएमआरडीएला होणार आहे.
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
हिंजवडीला जाणाऱ्या पर्यायी रस्त्याचे काम जलदगतीने व्हावे, यासाठी म्हाळुंगे-माण परिसरातील नगररचना योजनेच्या (टीपी स्कीम) प्रारूप मंजुरीचे अधिकार पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए) द्यावेत, यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे. राज्य सरकार त्याबाबत अनुकूल असून, येत्या काही दिवसांत हा निर्णय झाल्यास प्रशासकीय स्तरावरील कालावधी कमी होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
पीएमआरडीएने म्हाळुंगे-माणमधील २९१ हेक्टरसाठी टीपी स्कीम राबविण्याचा इरादा नुकताच जाहीर केला आहे. हिंजवडीतील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी म्हाळुंगे-माण भागातून जाणारा पर्यायी रस्ता लवकर व्हावा, यासाठी टीपी स्कीम प्रस्तावित करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन आणि नगररचना अधिनियमातील तरतुदींनुसार इरादा जाहीर केल्यानंतर नऊ महिन्यांमध्ये टीपी स्कीमचे प्रारूप जाहीर करावे लागते. ते जाहीर करण्यापूर्वी त्याला राज्य सरकारची मंजुरी घ्यावी लागते; तसेच त्यानंतर अंतिम योजनेलाही सरकारच्या मान्यतेची गरज असते. एकाच योजनेसाठी दोन वेळा सरकारच्या मान्यतेमध्ये जाणारा कालावधी कमी व्हावा, याकरिता प्रारूपच्या मंजुरीचे अधिकार पीएमआरडीएला द्यावेत, अशी मागणी सरकारकडे करण्यात आली आहे.
पीएमआरडीएच्या बैठकीत टीपी स्कीमच्या प्रारूपला मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव नगरविकास विभागाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला असून, त्या संदर्भात सध्या पाठपुरावा सुरू आहे. स्थानिक स्तरावरील निर्णय त्वरेने व्हावेत, यासाठी सरकार अनुकूल असल्याचा दावा पीएमआरडीएच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केला. येत्या एक-दोन महिन्यांत टीपी स्कीमच्या प्रारूप मंजुरीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता असून, त्याचा फायदा पीएमआरडीएला होणार आहे.