म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
राज्य वीज नियामक आयोगाच्या संकेतस्थळावर माहिती अधिकार कायद्यान्वये आयोगानेच स्वतःहून जाहीर केलेल्या माहितीत (प्रोएक्टिव्ह डिस्क्लोजर) दोन वर्षांपूर्वीच्या अध्यक्ष, सदस्य आणि सचिवांची नावे कायम ठेवली आहेत. आयोगाच्या विद्यमान अध्यक्ष, सदस्य आणि अन्य अधिकाऱ्यांच्या नावाचा उल्लेखच या माहितीत नसल्याने आयोगाचे संकेतस्थळ दोन वर्षांपासून अपडेटच झाले नसल्याची बाब उघड झाली आहे. त्यामुळे माहिती अधिकार कायद्याची उपेक्षा होत असून आयोगाच्या पारदर्शक कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याची टीका केली जात आहे.
विशेष म्हणजे, सर्व सरकारी विभागांनी १ जानेवारी व १ जुलै असे वर्षांतून दोन वेळा संकेतस्थळावरील अद्ययावत माहिती उपलब्ध करून देण्याचे आदेश राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिले आहेत. मात्र, आयोगाच्या संकेतस्थळावर दोन वर्षांपूर्वीची जुनीच माहिती उपलब्ध आहे. त्यामुळे आयोगाकडून सरकारी आदेशाचेही उल्लंघन होत असल्याची नाराजी माहिती अधिकार कार्यकर्ते व्यक्त करत आहेत.
वीज नियामक मंडळ कायदा १९९८ च्या कलम १४ अन्वये १९९९ मध्ये राज्य वीज नियामक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. विजेच्या दरवाढीसह वीजनिर्मिती कंपन्यांचे प्रस्ताव, अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पांसाठीचे वीजदर निश्चित करणे, वीज वितरणातील त्रुटी दूर करणे, विद्युत कंपन्यांच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवणे अशा ग्राहकांशी संबंधित विषयांवर निर्णय घेण्याचे काम आयोगातर्फे केले जाते. प्रशासनात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व जपण्यासाठी अस्तित्वात आलेला माहिती अधिकार कायदा आयोगालाही लागू आहे. या कायद्याच्या कलम चार अन्वये सर्व सरकारी कार्यालयांनी आपल्या कार्यालयाशी संबंधित माहिती संकेतस्थळावर टाकणे बंधनकारक आहे. त्यामध्ये अधिकारी व कर्मचाऱ्याचे नाव, अधिकार, कर्तव्ये, निर्णय घेताना अवलंबली जाणारी प्रक्रिया, कामाची मानके, परिपत्रके, नियमावली, शासननिर्णय यांची माहिती, कार्यालयाचा अर्थसंकल्प, कर्मचाऱ्याचे वेतन, अनुदान-योजनांचा तपशील या माहितीचा समावेश आहे. या कलमाची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने परिपत्रक जारी करून वर्षातून दोनदा संकेतस्थळावरची माहिती अद्ययावत करण्याच्या सूचना सर्व सरकारी कार्यालयांना दिल्या आहेत. मात्र, वीज नियामक आयोगाच्या संकेतस्थळावरची माहिती जुनीच असून ती अद्ययावत होत नसल्याची टीका सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी केली आहे.
....
दोन वर्षांपूर्वी आयोगाचे अध्यक्ष, सदस्यपद भूषविलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे अजूनही राज्य वीज नियामक आयोगाच्या संकेतस्थळावर झळकत आहेत. याशिवाय अन्य माहितीही अद्ययावत करण्यात आलेली नाही. परिणामी आयोगाकडून माहिती अधिकार कायदा आणि राज्य सरकारच्या आदेशांची उपेक्षा होत आहे, तसेच एकीकडे वीज कंपन्यांना नियम पाळण्याच्या सूचना करणारा आयोगच नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.
- विवेक वेलणकर, सजग नागरिक मंच
.....