वृक्ष समितीचा विषय आमच्या कक्षेबाहेरचा

हायकोर्टात दाद मागण्याचा ‘एनजीटी’चा निर्णय

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘महापालिकेच्या उद्यान विभागातर्फे नेमण्यात येणाऱ्या वृक्ष प्राधिकरण समितीची प्रक्रिया कार्यालयीन आहे, त्यामुळे यातील त्रुटी अथवा आक्षेपार्ह बाबींबद्दल उच्च न्यायालयाकडे दाद मागावी, आमच्या कार्यकक्षेत हा विषय येत नाही,’ असा निर्णय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) बुधवारी दिला.
गेल्या काही वर्षांत अनेक झाडे बेकायदा तोडल्याचा आक्षेप घेऊन पर्यावरणप्रेमी विनोद जैन यांनी ‘एनजीटी’कडे उद्यान विभाग आणि वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या कारभाराविरोधात दाद मागितली होती. पालिकेच्या वर्षभरापूर्वी निवडणुका झाल्या. त्यानंतर उद्यान विभागाने नवीन वृक्ष प्राधिकरण समिती नेमणे अपेक्षित होते. त्यापूर्वीच उद्यान विभागाने समितीशिवाय परस्पर अनेक वृक्षतोडीच्या अर्जांना परवानगी दिली होती. यावरही जैन यांनी आक्षेप घेतला होता. या प्रकरणी न्यायाधिकरणाने उद्यान विभागाला वृक्षतोड अर्जांची प्रक्रिया स्थगित ठेवून आधी समिती नेमण्याचे आदेश दिले. महापालिकेने गेल्या महिन्यात नवीन सभासदांची निवड केल्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायाधिकरणाकडे सादर केले. मात्र, या समितीत शैक्षणिक पात्रता नसलेले सभासद घेतले आहेत, असा मुद्दा जैन यांनी न्यायाधिकरणासमोर मांडला.
या प्रकरणी न्यायाधिकरणाचे न्या. यू. डी. साळवी आणि तज्ज्ञ सभासद बी. एस साज्वान यांच्यासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. समितीतील सभासदांच्या वतीने अॅड. असीम सरोदे यांनी बाजू मांडली. वृक्ष प्राधिकरण समितीची प्रक्रिया ही कार्यालयीन प्रक्रियेशी संबंधित आहे. ती न्यायाधिकरणाच्या कार्यकक्षेत येत नाही, त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाकडे अर्ज करावा, असे आदेश न्यायाधिकरणाने दिले. या आदेशामुळे वृक्षतोडी संदंर्भातील निर्णय घेण्याचे अधिकार सध्या महापालिका आयुक्तांकडे राहणार आहेत.