मेळघाटचा ‘सृष्टिबंध’ पुण्यात

आदिवासींच्या ‘इको फ्रेंडली’ राख्या उपलब्ध होणार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
कुपोषण हीच ओळख बनलेल्या मेळघाटची नकारात्मक प्रतिमा बदलण्याचा संकल्प ‘बांबूच्या राखी प्रकल्पाने’ केला आहे. आदिवासींमध्ये लपलेल्या पारंपरिक कलागुणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू झालेल्या या उपक्रमामुळे पुणेकरांना यंदा ‘इको फ्रेंडली’ राख्या घेण्याची संधी मिळणार आहेत. ‘सृष्टिबंध’ या ब्रँडनेमअंतर्गत राख्या पुण्यात उपलब्ध होणार आहेत.
मेळघाटमधील लवादा गावातील ‘संपूर्ण बांबू केंद्रा’तर्फे पर्यावरणपूरक राख्यांचा उपक्रम गेल्या काही वर्षांपासून राबविण्यात येत आहे. पुणे, मुंबई, नाशिक, अमरावती या शहरांबरोबरच गोवा आणि गुजरात राज्यातून आता या राख्यांना मागणी वाढत आहे. ‘संपूर्ण बांबू केंद्रा’तर्फे गेली वीस वर्षे मेळघाटातील आदिवासींच्या पारंपरिक कलांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्यासाठी केंद्रामध्ये कलाकुसरीच्या वस्तूंचे प्रशिक्षण, संशोधन तसेच डिझाइन विकसित करण्याचे काम केले जाते.
‘पुणे, मुंबईसह बहुतांश शहरांमध्ये मेळघाट म्हणजे कुपोषित मुलांचा प्रदेश अशी ओळख बनली आहे. त्यामुळे प्रत्येक वेळी आदिवासींकडे केविलवाण्या नजेरतून बघितले जाते. प्रत्यक्षात या आदिवासींकडे प्रतिकूल परिस्थितीला सामोरे जाण्याची क्षमता आणि पारंपरिक कलेचे वरदान लाभले आहे. त्यामुळे त्यांना स्वावलंबी करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. याच उपक्रमाचा भाग म्हणून आम्ही चार वर्षांपासून आदिवासींनी तयार केलेल्या बांबूच्या राख्यांना प्रोत्साहन देत आहोत,’ असे प्रकल्प समन्वयक सुनील देशपांडे यांनी सांगितले.
‘या राख्या नैसर्गिक आहेत. बांबू कापून केलेल्या पट्ट्या, हँडमेड कागद, खाण्याचा रंग, लाकडाचे मणी आणि झाडांच्या बियांचा वापर करून त्यांची निर्मिती केली जाते. राख्या आकर्षक दिसण्यासाठी संस्थेने काही नवीन डिझाइनही तयार केली आहेत. बाजारपेठेत आम्ही सृष्टिबंध या ब्रँडने त्यांची विक्री करतो. सर्वसामान्यांना परवडतील अशा दरांमध्येच राख्यांची विक्री होते. पुण्यात ज्ञानप्रबोधिनी, ग्राहक पेठ, इस्कॉन मंदिर, कोथरूडमधील पूजाघर येथे राख्या विक्रीसाठी उपलब्ध केल्या आहेत,’ असेही देशपांडे म्हणाले.
..
दीडशे लोकांना रोजगारसंधी
राख्यांशिवाय संपूर्ण बांबू केंद्रातर्फे आतापर्यंत सहा हजारांहून अधिक आदिवासींना हस्तशिल्प, दागिने, फर्निचर, गृहपयोगी वस्तू बनविण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. राज्याच्या विविध भागात या वस्तूंना मागणी आहे. या उपक्रमातून तीन महिन्यांच्या कालावधीत दीडशे लोकांना रोजगार मिळतो आहे. सर्वच शहरांतून आम्हाला प्रतिसाद वाढत चालला आहे. या वर्षी राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा आणि विधानपरिषदेतील लोकप्रतिनिधींना आम्ही राख्या पाठवविणार आहोत, असे देशपांडे यांनी सांगितले.