म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
राज्यातील मराठी शाळा बंद करण्याच्या निर्णयावरून राज्यभर रान पेटलेले असताना आता सरकारने आदिवासींच्या आश्रमशाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २३ ते ५८ विद्यार्थी संख्येच्या सुस्थितीतील आश्रमशाळांना आता टाळे लागणार आहे. त्यामुळे २०पेक्षा कमी पटसंख्येच्या मराठी शाळांनंतर रीतसर पटसंख्या असलेल्या आदिवासी आश्रमशाळाही धोक्यात आल्या आहेत.
राज्यातील शासकीय व अनुदानित जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील पटसंख्या कमी होत असल्याने शिक्षण विभागाने राज्यातील अनेक मराठी शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी, विद्यार्थ्यांना लांबवरच्या शाळेत जावे लागणार आहे. आता मात्र, डोंगराळ व दुर्गम भागातील आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या शाळाही बंद करण्याच्या सूचना एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी संबंधित आश्रमशाळांना दिल्या आहेत. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. प्रत्यक्षात या आश्रमशाळांमध्ये केवळ आदिवासी विद्यार्थीच नव्हे, तर इतर संवर्गातील विद्यार्थीही शिक्षण घेत आहेत. या शाळा स्थलांतरित झाल्या, तर इतर विद्यार्थ्यांनी कुठे जायचे, याबाबत कोणताही निर्णय किंवा सूचना देण्यात आलेल्या नाहीत. केवळ विद्यार्थी संख्या कमी झाल्याचे कारण सांगून समायोजनाचा घाट घालण्यात आला आहे. शासकीय आश्रमशाळेतील प्रवेशित विद्यार्थी संख्या कमी असलेल्या शाळांचे इयत्ता पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांचे जवळच्या दुसऱ्या शाळेत समायोजन करावे, अशा सूचना राज्याच्या आदिवासी विकास आयुक्त कार्यालयास दिल्या आहेत. 'शाळा बंद करण्याच्या निर्णयामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना आणखी दूर जाऊन शिक्षण घ्यावे लागणार आहे. त्याची जबाबदारी सरकार घेणार आहे का, आदिवासींबरोबर इतर संवर्गातील विद्यार्थ्यांचेही यामुळे नुकसान होणार आहे. हा निर्णय रद्द झाला नाही, तर आदिवासी विद्यार्थ्यांना आंदोलन करावे लागेल,' असे आदिवासी समाज कृती समितीचे सीताराम जोशी यांनी सांगितले.
'मराठी शाळांनंतर आता आश्रमशाळा बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. हा शाळा बंद करण्याचा निर्णय अन्यायकारक आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. त्यामुळे शासनाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे,' असे रवींद्र तळपे यांनी सांगितले.
अशा आहेत सूचना
आदिवासी विकास विभागातील ठाणे कार्यक्षेत्रातील तब्बल २८ व घोडेगाव प्रकल्पातील सहा आदिवासी आश्रम शाळांना टाळे लागणार आहे. घोडेगाव प्रकल्पातील गोहे आश्रम शाळेत ४८ विद्यार्थी असून ही शाळा राजापूर येथे स्थलांतरित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तर, वडेश्वर शाळेतील ४२ विद्यार्थ्यांचे माळेगाव येथील आश्रम शाळेत व खटकाळे शाळेमधील २५ विद्यार्थ्यांचे अजानवळे शाळेत समायोजन करण्याच्या सूचना आदिवासी विभागातर्फे देण्यात आल्या आहेत.
राज्यातील मराठी शाळा बंद करण्याच्या निर्णयावरून राज्यभर रान पेटलेले असताना आता सरकारने आदिवासींच्या आश्रमशाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २३ ते ५८ विद्यार्थी संख्येच्या सुस्थितीतील आश्रमशाळांना आता टाळे लागणार आहे. त्यामुळे २०पेक्षा कमी पटसंख्येच्या मराठी शाळांनंतर रीतसर पटसंख्या असलेल्या आदिवासी आश्रमशाळाही धोक्यात आल्या आहेत.
राज्यातील शासकीय व अनुदानित जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील पटसंख्या कमी होत असल्याने शिक्षण विभागाने राज्यातील अनेक मराठी शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी, विद्यार्थ्यांना लांबवरच्या शाळेत जावे लागणार आहे. आता मात्र, डोंगराळ व दुर्गम भागातील आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या शाळाही बंद करण्याच्या सूचना एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी संबंधित आश्रमशाळांना दिल्या आहेत. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. प्रत्यक्षात या आश्रमशाळांमध्ये केवळ आदिवासी विद्यार्थीच नव्हे, तर इतर संवर्गातील विद्यार्थीही शिक्षण घेत आहेत. या शाळा स्थलांतरित झाल्या, तर इतर विद्यार्थ्यांनी कुठे जायचे, याबाबत कोणताही निर्णय किंवा सूचना देण्यात आलेल्या नाहीत. केवळ विद्यार्थी संख्या कमी झाल्याचे कारण सांगून समायोजनाचा घाट घालण्यात आला आहे. शासकीय आश्रमशाळेतील प्रवेशित विद्यार्थी संख्या कमी असलेल्या शाळांचे इयत्ता पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांचे जवळच्या दुसऱ्या शाळेत समायोजन करावे, अशा सूचना राज्याच्या आदिवासी विकास आयुक्त कार्यालयास दिल्या आहेत. 'शाळा बंद करण्याच्या निर्णयामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना आणखी दूर जाऊन शिक्षण घ्यावे लागणार आहे. त्याची जबाबदारी सरकार घेणार आहे का, आदिवासींबरोबर इतर संवर्गातील विद्यार्थ्यांचेही यामुळे नुकसान होणार आहे. हा निर्णय रद्द झाला नाही, तर आदिवासी विद्यार्थ्यांना आंदोलन करावे लागेल,' असे आदिवासी समाज कृती समितीचे सीताराम जोशी यांनी सांगितले.
'मराठी शाळांनंतर आता आश्रमशाळा बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. हा शाळा बंद करण्याचा निर्णय अन्यायकारक आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. त्यामुळे शासनाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे,' असे रवींद्र तळपे यांनी सांगितले.
अशा आहेत सूचना
आदिवासी विकास विभागातील ठाणे कार्यक्षेत्रातील तब्बल २८ व घोडेगाव प्रकल्पातील सहा आदिवासी आश्रम शाळांना टाळे लागणार आहे. घोडेगाव प्रकल्पातील गोहे आश्रम शाळेत ४८ विद्यार्थी असून ही शाळा राजापूर येथे स्थलांतरित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तर, वडेश्वर शाळेतील ४२ विद्यार्थ्यांचे माळेगाव येथील आश्रम शाळेत व खटकाळे शाळेमधील २५ विद्यार्थ्यांचे अजानवळे शाळेत समायोजन करण्याच्या सूचना आदिवासी विभागातर्फे देण्यात आल्या आहेत.