दोन हजार बस पुरेशा

खासदार अनिल शिरोळे यांचा दावा; पार्किंगसाठी पाठपुरावा करणार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) ताफ्यातील बसची संख्या वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाच, संपूर्ण शहरासाठी दोन हजार बस पुरेशा असल्याचा दावा खासदार अनिल शिरोळे यांनी सोमवारी केला. तसेच, बस डेपो आणि पार्किंगसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
खासदार म्हणून गेल्या तीन वर्षांत केलेल्या विविध कामांची जंत्री शिरोळे यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली. पीएमपीच्या ताफ्यात १ हजार ५५० बस खरेदी करण्याची प्रक्रिया यापूर्वीच सुरू करण्यात आली असली, तरी नव्याने आठशे बसची खरेदीही पीएमपीसाठी फायदेशीर ठरू शकते, अशी भूमिका शिरोळे यांनी मांडली. शहरात सक्षम सार्वजनिक वाहतुकीसाठी पीएमपीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक तुकाराम मुंढे यांच्या अभ्यासानुसार दोन हजार बस पुरेशा आहेत, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदविले. पीएमपीच्या सक्षमीकरणासाठी मुंढे चांगले काम करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ‘डिझेल आणि सीएनजी बसच्या खरेदीची किंमत, संचलनासाठी त्यावर येणारा खर्च आणि देखभाल-दुरुस्तीसाठी लागणारा निधी, याचा अभ्यास करून नव्याने घेण्यात येणाऱ्या बस कोणत्या स्वरूपात घ्यायच्या, हे निश्चित केले जाईल’, अशी माहिती पीएमपीचे संचालक आणि नगरसेवक सिद्धार्थ शिरोळे यांनी दिली.
संपूर्ण शहरात पाइप गॅस पुरविण्यासाठीचा विस्तृत आराखडा येत्या १५ जुलैपर्यंत महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेडकडून (एमएनजीएल) पालिकेला सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर, ऑक्टोबरपासून त्याचे काम सुरू होईल आणि ‘सिलिंडरमुक्त पुणे’ ही योजना प्रत्यक्षात येऊ शकेल, अशी अपेक्षा खासदारांनी व्यक्त केली.
पुरंदर व लोहगाव विमानतळ, स्मार्ट सिटी, खासदार निधीतील कामे यासह गेल्या तीन वर्षांतील इतर वेगवेगळ्या कामांचा आढावा त्यांनी घेतला.

‘मेट्रोची जबाबदारी पीएमपीकडे द्या’
पुणे महानगर परिवहन महामंडळ (पीएमपी) कंपनी स्थापनेच्या मसुद्यामध्येच ‘मल्टिमॉडेल सेवां’चा अंतर्भाव आहे. पीएमपीतर्फे शहरात बससेवा पुरविली जात असून, आता मेट्रोचे कामही सुरू झाले आहे. भविष्यातील सर्वच वाहतूक सेवा एकाच कंपनीच्या अधिपत्याखाली असल्यास नियोजनाच्या दृष्टीने त्याचा फायदा होऊ शकेल, असा दावा करून सर्व प्रवासी वाहतूक सेवांसाठी पीएमपीला मान्यता द्यावी, अशी मागणी सिद्धार्थ शिरोळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.