अ‍ॅपशहर

नाराज अधिकारी ‘मॅट’मध्ये जाणार

पालिकेतील काही अधिकाऱ्यांना ‘अभय’ देऊन, काहींच्या मुदतीपूर्वीच बदल्या करण्याच्या आयुक्तांच्या मनमानी निर्णयाविरोधात दुखावलेल्या अधिकाऱ्यांनी आता महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (मॅट) दाद मागण्याची तयारी सुरू केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना ‘मॅट’ लागू करण्याच्या मुंबई हायकोर्टाच्या सूचनांनुसार मॅटमध्ये जाण्याची प्राथमिक चाचपणी करण्यात येत आहे.

Maharashtra Times 29 May 2017, 4:59 am
दाद मागण्याची प्राथमिक चाचपणी सुरू
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम unhappy officers appeal against pmc commissioner
नाराज अधिकारी ‘मॅट’मध्ये जाणार


म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पालिकेतील काही अधिकाऱ्यांना ‘अभय’ देऊन, काहींच्या मुदतीपूर्वीच बदल्या करण्याच्या आयुक्तांच्या मनमानी निर्णयाविरोधात दुखावलेल्या अधिकाऱ्यांनी आता महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (मॅट) दाद मागण्याची तयारी सुरू केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना ‘मॅट’ लागू करण्याच्या मुंबई हायकोर्टाच्या सूचनांनुसार मॅटमध्ये जाण्याची प्राथमिक चाचपणी करण्यात येत आहे.
पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी प्रशासकीय कामकाजाच्या दृष्टिकोनातून पंधरा क्षेत्रीय कार्यालयांच्या सहायक आयुक्तांच्या कामाची पुनर्रचना केली. त्यातच तीन वर्षे पूर्ण होण्याआधीच क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या (सहायक आयुक्त) बदल्या करण्यात आल्या. त्यामुळे नाराज अधिकाऱ्यांनी राजकीय दबाव टाकून अवघ्या काही तासांमध्ये पुन्हा मनपसंत क्षेत्रीय कार्यालय पदरात पाडून घेण्याची किमया साधली. काही अधिकाऱ्यांची तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही त्यांना संबंधित ठिकाणीच कायम ठेवण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले. गेल्या वर्षी पालिकेतील सहायक आयुक्तांच्या नव्या क्षेत्रीय कार्यालयात नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या. वर्ष ते सव्वा वर्षामध्येच पालिका आयुक्तांनी पुन्हा त्यातील काही अधिकाऱ्यांची नव्या ठिकाणी नियुक्ती केली आहे. तसेच, काही अधिकाऱ्यांची यापूर्वी काम केलेल्या ठिकाणी वर्णी लावण्यात आली आहे. त्यामुळे, पालिका आयुक्तांविरोधात अधिकाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी असून, आता त्याविरोधात मॅटमध्ये जाण्याची तयारी काही अधिकाऱ्यांनी सुरू केली आहे.

आयुक्तांचा मनमानी कारभार
सेवा ज्येष्ठतेनुसार सहायक आयुक्तांची पदोन्नती गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. त्याविरोधात, मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावेळी, सहा आठवड्यांमध्ये ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले होते. तरीही, कोर्टाच्या आदेशांचे उल्लंघन करून आयुक्तांचा कारभार सुरू असल्याची टीका केली जात आहे. पालिका आणि राज्य सरकारमधील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे आयुक्तांवर कोणतेही नियंत्रणच नसल्याचा आरोप केला जात आहे.

महत्वाचे लेख

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Maharashtra Times फेसबुकपेज