ग्रीन फंडाला अमेरिकेमुळे रेड सिग्नल

बॉन : जागतिक वातावरण बदलांमुळे येणाऱ्या आपत्तींसाठी उभारण्यात येणाऱ्या ग्रीन फंडला अमेरिकेच्या निर्णयाचा मोठा फटका बसणार आहे. पॅरिस करारातून बाहेर पडत अमेरिकेने या फंडासाठी निधी देण्याची जबाबदारी झटकली आहे. त्यामुळे इतर विकसित देशांनी ही आता तूट भरून काढण्याची जबाबदारी स्वीकारावी, अशी मागणी चीनने बैठकीमध्ये केली आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या तेविसाव्या जागतिक हवामान बदल परिषदेत नैसर्गिक आपत्ती आणि प्रगत देशांकडून अपेक्षित असलेल्या आर्थिक मदतीवर वाद सुरू आहेत. प्रगत देश त्यांची जबाबादारी झटकत आहेत. त्यांनी केलेल्या विकासामुळे छोट्या देशांना नैसर्गिक आपत्तीला सामोरे जावे लागते आहे. त्यामुळे आम्हाला आर्थिक मदत आणि या बदलांना रोखण्यासाठी तंत्रज्ञान उपलब्ध करून द्या, अशी मागणी दर वर्षी या विकसनशील देशांकडून होते आहे. मात्र, श्रीमंत देशांकडून आश्वासनांच्या पलीकडे अपेक्षित सहकार्य मिळालेले नाही.
क्योटो प्रोटोकॉलमध्ये मान्य केलेला निधीच अद्याप सर्व प्रगत देशांनी उपलब्ध केलेला नाही, तर अमेरिकेसह काही देश पळवाटा काढल्या आहेत. आता तर करारातून दूर झाल्यामुळे आम्ही पुन्हा निधी देण्याचा प्रश्नच उद्भधवत नाही, असे संकेत अमेरिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. अमेरिकेने निधी न दिल्यास ग्रीन फंडात मोठी तूट पडणार आहे. निदान इतर विकसित देशांनी तरी त्यांच्या आश्वासनांचे पालन करावे, यासाठी आम्ही आग्रही राहणार आहोत, असे चीनचे प्रतिनिधी (निगोशिएटर) चेन झिउहा यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
जागतिक हवामान बदल परिषदेमध्ये यापूर्वी प्रगत देशांनी येत्या २०२० पर्यंत दर वर्षी १०१ अब्ज रुपये निधी ग्रीन फंडाला देण्याचे मान्य केले आहे. हवामान बदलांच्या संकटांमुळे गरीब देशांचे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी हा निधी वापरणे अपेक्षित आहे. पण बहुतांश देशांनी याचे पालन केलेले नाही. आम्ही ठाम भूमिका घेतल्यास आगामी काळात हे चित्र बदलेल. तसेच अमेरिकेतील काही सरकारी विभाग या बद्दल सकारात्मक भूमिका ठेवतील, अशी अपेक्षा चीनच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केली.

अमेरिकेचे स्वतंत्र दालन

परिषदेच्या एका विभागात सर्व देशांनी त्यांची स्वतंत्र दालने उभारली असून, देशपातळीवर शाश्वत विकासासंदर्भात राबविण्यात येत असलेल्या उपक्रमांची माहिती या दालनात देण्यात येते आहे. यामध्ये अमेरिकेच्या दालनाला परवानगी नाकारण्यात आली होती. अमेरिकेतील काही शहरांचे महापौर, राज्यांचे प्रतिनिधी, मंत्री आणि स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी परिषदेत दाखल झाले आहेत. त्यांनी मुख्य बैठक सुरू असलेल्या ठिकाणी आता स्वतःचे ‘वुई आर स्टिल इन’ हा संदेश देणारे स्वतंत्र दालन उभारले आहे. एवढेच नव्हे तर विविध कार्यक्रमातून त्यांच्याकडील उपक्रमांची दिली जाते आहे. कॅलिफोर्नियाचे राज्यपाल जेरी ब्राऊन, न्यूयॉर्क शहराचे माजी महापौर मिशेल ब्लूमबर्ग आणि विविध सरकारी अधिकाऱ्यांनी शनिवारी परिसंवादामध्ये त्यांची भूमिका मांडणारा अहवाल सादर केला.

हिमालयातील उपक्रमावर परिसंवाद

जागतिक तापमान वाढीचा सर्वांत मोठा फटका हिमनगांना बसला आहे, याचे गंभीर पडसाद नैसर्गिक परिसंस्थेवर उमटणार आहेत. या धर्तीवर भारताच्या ‘क्लायमेट चेंज प्रोग्रॅम’अंतर्गत ‘माउंटन इकोसिस्टीम’ या विषयावर परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता. या वेळी वातावरणीय बदलांना सामोरे जाण्यासाठी मेघालय सरकार सुरू असलेल्या उपक्रमांची माहिती मेघालय वन आणि पर्यावरण विभागाचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक डॉ. सुभाष आशुतोष यांनी दिली. हिमालयातील गढवाल भागातील जैवविविधता संवर्धनासाठी लोकसहभागातून राबविण्यात येत असलेल्या उपक्रमांची माहिती तेर पॉलिसी सेंटरच्या अध्यक्षा डॉ. विनिता आपटे यांनी दिली. लष्कर विभागाच्या मदतीने या भागात साकारण्यात आलेल्या वनीकरण प्रकल्पाचा लघपुटही त्यांनी या वेळी दाखविला. तसेच स्थानिक लोकांना रोजगार उपलब्ध करून निसर्ग संवर्धन या संकल्पनेबद्दल टेरी या संस्थेचे गणेश गोत्री यांनी मार्गदर्शन केले.