दफ्तरे देण्यास टाळाटाळ

नव्याने समाविष्ट गावांमधील प्रकार; अहवाल देण्याची सूचना

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांमधील महत्वाची कागदपत्रे पालिकेच्या ताब्यात देण्यासाठी टाळाटाळ केली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ही गावे पालिकेत गेल्याने कागदपत्रांमध्ये जुन्या तारखांनी वेगवेगळ्या प्रकारच्या नोंदी करून नियमात बसविण्यासाठी हा उद्योग केला जात असल्याची जोरदार चर्चा आहे. या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी आयुक्त कुणाल कुमार यांनी लक्ष घातले असून, गावांमधील दफ्तरे सुरक्षित ‌ठिकाणी हलवून सविस्तर अहवाल देण्याच्या सूचना सह आयुक्तांना देण्यात आल्या आहेत.
पालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांमधील ग्रामपंचायतीच्या ताब्यातील सर्व कागदपत्रे तातडीने ताब्यात घेण्याचे आदेश गेल्याच आठवड्यात आयुक्तांनी दिले होते. त्यानुसार गावांच्या जवळ असलेल्या क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी सर्व नोंदी असलेली दफ्तरे ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली आहे. काही प्रमाणात कागदपत्रे ताब्यात घेण्यास पालिकेला यश मिळाले असले तरी, अद्याप अनेक समाविष्ट गावांमधील ग्रामसेवकांनी गावातील बांधकामे तसेच इतर महत्वाच्या नोंदी असलेली कागदपत्रे दिली नसल्याचा प्रकार समोर आला आहे. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी वारंवार पाठपुरावा करूनही कागदपत्रे ताब्यात देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. या गावांमधील दफ्तरांच्या नोंदीत फेरफार होऊ नये, यासाठी सुरुवातीपासूनच आयुक्त विशेष आग्रही आहेत.
पालिकेच्या हद्दीत नवीन ११ गावांचा समावेश करण्याची सूचना राज्य सरकारने ५ ऑक्टोबरला काढली. यानंतर पालिका प्रशासनाने तातडीने पावले उचलून दुसऱ्याच दिवशी बहुतांश गावांची दफ्तरे ताब्यात घेतल्याची माहिती देण्यात येत आहे. मात्र, काही गावांमधील महत्वाची कागदपत्रे तसेच महत्वाच्या नोंदी असलेली माहिती पालिकेच्या अद्याप ताब्यात आलेली नाही. ही कागदपत्रे द्यावीत, यासाठी पालिकेतील अधिकारी वारंवार ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांकडे पाठपुरावा करत आहेत. मात्र, ग्रामसेवक याकडे दुर्लक्ष करून कागदपत्रे देण्याचे टाळत असल्याचे पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

‘अर्थपूर्ण’ व्यवहार शक्य
गावे पालिकेत येणार असल्याची संपूर्ण कल्पना काही वर्षापासून येथील नागरिकांना असल्याने मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे झाली आहेत. दोन इमारतींमध्ये आवश्यक ते अंतर न सोडता ही बांधकामे झाली आहेत. काही बांधकामे अर्धवट स्थितीत आहेत. गावे पालिकेत गेल्यामुळे आता तेथे पालिकेचे नियम लागू झाले आहेत. त्यामुळे बांधकामांच्या नोंदी अर्धवट असल्याचे कारण पुढे करून कागदपत्रे देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. अर्धवट नोंदी पूर्ण करून दिल्या जातील, अशी भूमिका ग्रामसेवकांकडून घेतली जात आहे. त्यामुळे या सर्व गोष्टींमध्ये ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहार होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याची वस्तूस्थिती अधिकाऱ्यांनी आयुक्तांच्या लक्षात आणून दिल्याने ताब्यात घेतलेली सर्व दप्तरे सुरक्षित ठिकाणी ठेवण्याच्या सूचना कुणाल कुमार यांनी पालिकेच्या सह आयुक्तांना दिल्या आहेत.