म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
ज्योतिकुमारी चौधरी हत्या प्रकरणातील आरोपींना फाशी ऐवजी जन्मठेपेची शिक्षा देण्याचा निकाल मुंबई हायकोर्टाने दिला आहे. या निकालाला आव्हान देण्यात येईल, अशी हमी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याची माहिती विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिली.
याबाबत विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांची भेट घेतली; तेव्हा या निकालाविरोधात आव्हान देण्याची हमी त्यांनी डॉ. गोऱ्हे यांना दिली. तसेच, विधी व न्याय विभागाचे सचिव राजेंद्र भागवत यांच्याशी याबाबत चर्चा करण्यात आली असून, योग्य प्रक्रिया सुरू करण्याच्या सूचना दिल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
ज्योतिकुमारी चौधरी बलात्कार व हत्या प्रकरणातील आरोपींना सुनाविण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणीस दिरंगाई केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाला फाशी रद्द करून जन्मठेप द्यावी लागणे, हे राज्य सरकारचे मोठे अपयश आहे. 'दोन वर्षे प्रशासन झोपा काढत होते का,' असा सवाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला असून, सरकारने तत्काळ चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. हे सरकारच्या नाकर्तेपणाचे लक्षण असल्याची टीका त्यांनी केली. 'राज्यात महिला व बाल गुन्ह्याच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झालेली आहे. गुन्हेगारांवर वचक राहिला नसल्याने नाशिकपासून नागपूरपर्यंत गुन्हेगार मोकाट सुटले आहेत. कायदा व सुव्यवस्थेवर आम्ही सरकारला वारंवार जाब विचारला पण सरकारने त्याकडे गांभिर्याने पाहिले नाही. राज्याला पाच वर्षात पूर्ण वेळ गृहमंत्री मिळाला नाही,' हा त्याचाच परिणाम दिसत आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलणे धक्कादायक आहे. सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने एकदा निकाल दिल्यानंतर त्या विरोधात अपिलात जाण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रपतींनी फाशीची शिक्षा कायम केल्यानंतर त्याबाबतदेखील या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यासाठी आता तरी संबंधितांनी कडक पावले उचलणे आवश्यक आहे. अन्यथा गुन्हेगारांना मोकळे रान मिळेल.
- मीरा बोरवणकर, निवृत्त पोलिस महासंचालक तथा तत्कालीन कारागृहप्रमुख
फाशीची शिक्षा जन्मठेपेवर येणे हे दुर्दैवी आहे. पीडितेला न्याय मिळायला हवा. राज्य सरकार या निकालाविरोधात पुन्हा न्यायालयात जाणार आहे. निकालानंतर त्याच्या अंमलबजावणीस उशीर झाल्यास त्याचा पुनर्रविचार होऊ शकतो, हे २०१२ सालीच सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. याचा आधार घेऊन आरोपींनी तशी याचिका केली आहे. मात्र, राज्य महिला आयोगाकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांना निकालाविरोधात जाण्याबाबत पत्र दिले असून, आम्ही त्याचा पाठपुरावा करणार आहोत.
- डॉ. विजया रहाटकर, अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग