पुणे : कारागृहातील अवैध प्रकारांवर नजर ठेवण्यासाठी सुरू करण्यात आलेले दक्षता पथक गेल्या दीड वर्षापासून बंद असल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्यातील कोणत्याही कारागृहात आचानक जाऊन तपासणी करण्याचे अधिकार या पथकाला आहेत. या पथकासाठी आवश्यक मनुष्यबळ नसल्याने पथकाचे कामकाज बंद आहे. त्यामुळे कारागृहात अवैध प्रकार समोर येत असल्याचे दिसून येत आहे.
राज्यात नऊ मध्यवर्ती कारागृहे, ३१ जिल्हा कारागृहे आणि १९ खुली कारागृहे आहेत. कारागृहांत अनेक कुख्यात टोळ्यांचे गुंड, संघटितपणे गुन्हे करणारे, दहशतवादी कारवाईत असणारे गुन्हेगार आहेत. राज्यातील काही कारागृहांत मोबाइल, अमली पदार्थ सापडल्याच्या घटना समोर आल्या होत्या. त्यामुळे या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन, गृह विभागाने कठोर कारवाईचे आदेश कारागृह प्रशासनाला दिले होते. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कारागृह विभागाकडे एकच दक्षता अधिकारी होता. त्यामुळे अशा घटनांवर त्याला लक्ष ठेवणे कठीण जात होते.
तुरुंगात घडणारे अवैध प्रकार टाळण्यासाठी विभागाचे प्रमुख आणि अतिरिक्त पोलिस महासंचालकांनी दक्षता पथकाची निर्मिती केली होती. या पथकामध्ये पोलिस आणि कारागृह विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला होता. या दक्षता पथकाचे प्रमुख म्हणून पोलिस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक केली होती. त्यांच्या मदतीला तीन पोलिस उपनिरीक्षक, दोन सुरक्षारक्षक आणि दोन वाहनचालक दिले होते.
कारागृह विभागाच्या प्रमुखांच्या आदेशानंतर राज्यातील कोणत्याही तुरुंगात जाऊन अचानकपणे झडती किंवा तपासणी करणे, कारागृह अधिकारी आणि कारागृहाविषयी येणाऱ्या तक्रार अर्जाची प्राथमिक चौकशी करणे, कारागृहांना आकस्मिक घटना घडल्यास चौकशी करणे आदींचे अधिकार पथकाला देण्यात आले आहेत.
कारागृह विभागाबाबत अनेक तक्रारी येतात. त्यांची चौकशी करण्यास कोणतीही यंत्रणा नव्हती. दक्षता पथकाच्या माध्यमातून कारागृहाबाबतच्या तक्रारींची चौकशी करण्याचे नियोजन आहे. सुरुवातीला हे पथक तयार करून कामदेखील सुरू करण्यात आले. त्यामुळे कारागृहातील अवैध प्रकार करणाऱ्यांवर वचक बसला. पण, दीड वर्षापासून उपअधीक्षक दर्जाचा अधिकारी पथकाच्या प्रमुखपदी नाही. त्यामुळे पथकाचे कामकाज बंद आहे. काही दिवस त्या ठिकाणी निरीक्षक दर्जाचे अधिकारी काम करीत होते. आता हे पथक सक्रिय करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
राज्य कारागृहासाठी असलेल्या दक्षता पथकासाठी उपअधीक्षक दर्जाचा अधिकारी प्रमुख असतो. पण, गेल्या दीड वर्षापासून या ठिकाणी कोणीही अधिकारी येण्यास तयार नाही. पोलिस दलातील इतर अधिकारी येण्यास उत्सुक नाहीत. पण, हे पथक बंद केलेले नाही. या पथकाला अधिकारी द्यावे म्हणून सरकारकडे पाठपुरावा केला जात आहे.
- सुनील रामानंद, अतिरिक्त पोलिस महासंचालक, कारागृह
राज्यात नऊ मध्यवर्ती कारागृहे, ३१ जिल्हा कारागृहे आणि १९ खुली कारागृहे आहेत. कारागृहांत अनेक कुख्यात टोळ्यांचे गुंड, संघटितपणे गुन्हे करणारे, दहशतवादी कारवाईत असणारे गुन्हेगार आहेत. राज्यातील काही कारागृहांत मोबाइल, अमली पदार्थ सापडल्याच्या घटना समोर आल्या होत्या. त्यामुळे या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन, गृह विभागाने कठोर कारवाईचे आदेश कारागृह प्रशासनाला दिले होते. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कारागृह विभागाकडे एकच दक्षता अधिकारी होता. त्यामुळे अशा घटनांवर त्याला लक्ष ठेवणे कठीण जात होते.
तुरुंगात घडणारे अवैध प्रकार टाळण्यासाठी विभागाचे प्रमुख आणि अतिरिक्त पोलिस महासंचालकांनी दक्षता पथकाची निर्मिती केली होती. या पथकामध्ये पोलिस आणि कारागृह विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला होता. या दक्षता पथकाचे प्रमुख म्हणून पोलिस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक केली होती. त्यांच्या मदतीला तीन पोलिस उपनिरीक्षक, दोन सुरक्षारक्षक आणि दोन वाहनचालक दिले होते.
कारागृह विभागाच्या प्रमुखांच्या आदेशानंतर राज्यातील कोणत्याही तुरुंगात जाऊन अचानकपणे झडती किंवा तपासणी करणे, कारागृह अधिकारी आणि कारागृहाविषयी येणाऱ्या तक्रार अर्जाची प्राथमिक चौकशी करणे, कारागृहांना आकस्मिक घटना घडल्यास चौकशी करणे आदींचे अधिकार पथकाला देण्यात आले आहेत.
कारागृह विभागाबाबत अनेक तक्रारी येतात. त्यांची चौकशी करण्यास कोणतीही यंत्रणा नव्हती. दक्षता पथकाच्या माध्यमातून कारागृहाबाबतच्या तक्रारींची चौकशी करण्याचे नियोजन आहे. सुरुवातीला हे पथक तयार करून कामदेखील सुरू करण्यात आले. त्यामुळे कारागृहातील अवैध प्रकार करणाऱ्यांवर वचक बसला. पण, दीड वर्षापासून उपअधीक्षक दर्जाचा अधिकारी पथकाच्या प्रमुखपदी नाही. त्यामुळे पथकाचे कामकाज बंद आहे. काही दिवस त्या ठिकाणी निरीक्षक दर्जाचे अधिकारी काम करीत होते. आता हे पथक सक्रिय करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
राज्य कारागृहासाठी असलेल्या दक्षता पथकासाठी उपअधीक्षक दर्जाचा अधिकारी प्रमुख असतो. पण, गेल्या दीड वर्षापासून या ठिकाणी कोणीही अधिकारी येण्यास तयार नाही. पोलिस दलातील इतर अधिकारी येण्यास उत्सुक नाहीत. पण, हे पथक बंद केलेले नाही. या पथकाला अधिकारी द्यावे म्हणून सरकारकडे पाठपुरावा केला जात आहे.
- सुनील रामानंद, अतिरिक्त पोलिस महासंचालक, कारागृह