म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
गरजू रुग्णांसाठी आशेचा किरण, स्वच्छतेचा मापदंड आणि आपुलकीचा झरा अशा प्रतिक्रियांनी एकेकाळी लौकीक मिळविलेले पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालय (वायसीएमएच) सद्यःस्थितीत अनागोंदी कारभाराने झाकोळले आहे. भ्रष्टाचाराचे आरोप, ढासळती रुग्णसेवा आणि चौकशीचा ससेमिरा या कारणांमुळे हे हॉस्पिटल सेवेसाठी आहे की स्वार्थासाठी तेच समजेनासे झाले आहे.
क्षयरोग तपासणी उपकरण खरेदीप्रकरणी राज्य सरकारने महापालिकेला सणसणीत चपराक दिल्यानंतर ‘वायसीएम’मधील रुग्णसेवेचा दर्जा आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप याबाबत आढावा घेतला असता अनेक आक्षेपार्ह बाबी स्पष्ट होतात. तपासणीसाठीचे यंत्रसामग्री असो किंवा औषध खरेदीची बाब असो या कारणास्तव ‘वायसीएम’ सातत्याने चर्चेत राहिले आहे. त्यामुळे रुग्णसेवेत लौकिक असतानाही या हॉस्पिटलमधील अधिकारी, कर्मचारी संशयाच्या चक्रात अडकल्याचे दिसून येते. त्याची सत्यता पडताळून पाहण्याचा प्रयोग तत्कालिन आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी राबविला. त्यांनी शहानिशा केल्यानंतर खरेदी प्रक्रियेत अनियमितता असल्याचे स्पष्ट झाले. याशिवाय त्यावेळच्या द्विसदस्यीय समितीने सादर केलेल्या प्राथमिक चौकशी अहवालानुसार, क्षयरोग तपासणी उपकरण खरेदीच्या निविदा प्रक्रिया कामकाजात आढळलेल्या अनियमित बाबीस निवृत्त वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नागकुमार कुणचगी आणि निवृत्त वैद्यकीय संचालक डॉ. राजशेखर अय्यर जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. २००७ मध्ये क्षयरोग तपासणी यंत्राची खरेदी मध्यवर्ती औषध व साहित्य भांडार वैद्यकीय विभाग यांच्यामार्फत झाली होती. या वेळी डॉ. आनंद जगदाळे वैद्यकीय अधिक्षक पदावर कार्यरत होते. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेमध्ये त्यांचा संबंध येत नाही, असा दावा डॉ. जगदाळे यांनी केला आहे. त्यामुळे खरेदी प्रक्रिया आणि त्यातील अनियमितता तसेच मशिनची किंमत या बाबीशी संबंध नसल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. २०१४ मध्ये झालेल्या चौकशीत एचबीओटी मशीनची निविदा प्रक्रिया राबविण्यासून मशिन खरेदी करेपर्यंत संपूर्ण सहभाग डॉ. अय्यर यांचा असल्याचे कागदपत्रांवरून स्पष्ट झाले आहे.
‘वायसीएम’मधील उपकरण खरेदीच्या मुद्यावरून माजी महापौर आर. एस. कुमार यांनी अनेकदा लक्ष वेधले आहे. सभागृहात पोटतिडकीने म्हणणे मांडलेले आहे. भ्रष्टाचार सभागृहासमोर आणूनही कारवाई होत नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले आहे. काही रुग्णांना रूबीकेअर मध्ये पाठविले तर ऑपरेशनच्या एका रुग्णामागे ५० हजार रुपयांचे कमिशन मिळत असल्याचा आरोपही कुमार यांनी सभागृहात केला होता. एक कोटी रुपयांचे मशीन तीन कोटी रुपयांना, दोन कोटींच्या टेंडरसाठी दहा कोटींची उपसूचना, ३६ कोटी रुपयांची वर्क ऑर्डर आणि तितक्याच कोटींची उपसूचना अशा अनेक गंभीर बाबीही निदर्शनास आणून दिल्या. परंतु, त्याची किमान चौकशीही झाली नाही. त्यामुळे कुमारांना ‘झिरो’ ठरविण्यात आले तर अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणारे ‘हिरो’ ठरले. ठराविक अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी मिळून ‘वायसीएम’ला किती लुटले? याविषयी न बोललेच बरे. त्याचा परिणाम आजच्या रुग्णसेवेवर नक्कीच झालेला दिसून येतो.
गरजूंसाठी आशेचा किरण आणि स्वस्तातील उपचार यामुळे ‘वायसीएम’चा लौकीक होता. त्याला अलीकडच्या काळात धक्का पोचल्याचे दिसून येते. हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी किंवा आयसीयूमध्ये दाखल करण्यासाठी प्रतिक्षा करावी लागते. वशिल्याशिवाय दाखल करून घेतले जात नाही. रुग्णांना खासगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्याचा सल्ला दिला जातो. औषधे बाहेरून विकत आणण्यास सांगितले जाते. हॉस्पिटलमधील मोफत औषधे बाहेरील मेडिकलमधून विकत घेण्याची वेळ रुग्णांवर येते. अपवाद वगळता अनेक डॉक्टर मर्जीने वागतात. त्यांची खासगी हॉस्पिटल्स, दवाखाने जोरात चालतात. त्यामुळे ‘वायसीएम’ रुग्णांच्या सेवेसाठी आहे कि स्वार्थासाठी अशी शंका निर्माण होते. वास्तविक, सर्वसामान्यांच्या टॅक्सरूपाने जमा झालेल्या रकमेतूनच ही सेवा दिली जात आहे. त्यातच भ्रष्टाचार होत असेल तर दोषींवर कारवाई व्हायलाच पाहिजे. त्यांना कोणी पाठीशी घालत असेल किंवा कायदेशीर पळवाटा काढून वाचविण्याचा प्रयत्न करीत असेल तर चुकीचे आहे. याबाबत लोकप्रतिनिधींनीही जागृत राहणे गरजेचे आहे. परंतु, तेच जर अनागोंदी कारभाराला पाठिंबा व्यक्त करत असतील आणि दोषांवर पांघरून घालत असतील तर उपयोगाचे नाही. त्यामुळेच राज्य सरकारला सर्वसाधारण सभेच्या निर्णयावर हस्तक्षेप करून गैरव्यवहाराच्या चौकशीबाबत आदेश देणे भाग पडले. आता तरी कारभार सुधारून निष्पक्षपातीने चौकशी व्हायला हवी. दोषींवर कारवाई व्हायला हवी. तसे न झाल्यास जनतेचा विश्वास गमविण्याची वेळ कारभारी आणि अधिकारी या दोघांवरही आल्याशिवाय राहणार नाही.
गरजू रुग्णांसाठी आशेचा किरण, स्वच्छतेचा मापदंड आणि आपुलकीचा झरा अशा प्रतिक्रियांनी एकेकाळी लौकीक मिळविलेले पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालय (वायसीएमएच) सद्यःस्थितीत अनागोंदी कारभाराने झाकोळले आहे. भ्रष्टाचाराचे आरोप, ढासळती रुग्णसेवा आणि चौकशीचा ससेमिरा या कारणांमुळे हे हॉस्पिटल सेवेसाठी आहे की स्वार्थासाठी तेच समजेनासे झाले आहे.
क्षयरोग तपासणी उपकरण खरेदीप्रकरणी राज्य सरकारने महापालिकेला सणसणीत चपराक दिल्यानंतर ‘वायसीएम’मधील रुग्णसेवेचा दर्जा आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप याबाबत आढावा घेतला असता अनेक आक्षेपार्ह बाबी स्पष्ट होतात. तपासणीसाठीचे यंत्रसामग्री असो किंवा औषध खरेदीची बाब असो या कारणास्तव ‘वायसीएम’ सातत्याने चर्चेत राहिले आहे. त्यामुळे रुग्णसेवेत लौकिक असतानाही या हॉस्पिटलमधील अधिकारी, कर्मचारी संशयाच्या चक्रात अडकल्याचे दिसून येते. त्याची सत्यता पडताळून पाहण्याचा प्रयोग तत्कालिन आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी राबविला. त्यांनी शहानिशा केल्यानंतर खरेदी प्रक्रियेत अनियमितता असल्याचे स्पष्ट झाले. याशिवाय त्यावेळच्या द्विसदस्यीय समितीने सादर केलेल्या प्राथमिक चौकशी अहवालानुसार, क्षयरोग तपासणी उपकरण खरेदीच्या निविदा प्रक्रिया कामकाजात आढळलेल्या अनियमित बाबीस निवृत्त वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नागकुमार कुणचगी आणि निवृत्त वैद्यकीय संचालक डॉ. राजशेखर अय्यर जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. २००७ मध्ये क्षयरोग तपासणी यंत्राची खरेदी मध्यवर्ती औषध व साहित्य भांडार वैद्यकीय विभाग यांच्यामार्फत झाली होती. या वेळी डॉ. आनंद जगदाळे वैद्यकीय अधिक्षक पदावर कार्यरत होते. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेमध्ये त्यांचा संबंध येत नाही, असा दावा डॉ. जगदाळे यांनी केला आहे. त्यामुळे खरेदी प्रक्रिया आणि त्यातील अनियमितता तसेच मशिनची किंमत या बाबीशी संबंध नसल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. २०१४ मध्ये झालेल्या चौकशीत एचबीओटी मशीनची निविदा प्रक्रिया राबविण्यासून मशिन खरेदी करेपर्यंत संपूर्ण सहभाग डॉ. अय्यर यांचा असल्याचे कागदपत्रांवरून स्पष्ट झाले आहे.
‘वायसीएम’मधील उपकरण खरेदीच्या मुद्यावरून माजी महापौर आर. एस. कुमार यांनी अनेकदा लक्ष वेधले आहे. सभागृहात पोटतिडकीने म्हणणे मांडलेले आहे. भ्रष्टाचार सभागृहासमोर आणूनही कारवाई होत नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले आहे. काही रुग्णांना रूबीकेअर मध्ये पाठविले तर ऑपरेशनच्या एका रुग्णामागे ५० हजार रुपयांचे कमिशन मिळत असल्याचा आरोपही कुमार यांनी सभागृहात केला होता. एक कोटी रुपयांचे मशीन तीन कोटी रुपयांना, दोन कोटींच्या टेंडरसाठी दहा कोटींची उपसूचना, ३६ कोटी रुपयांची वर्क ऑर्डर आणि तितक्याच कोटींची उपसूचना अशा अनेक गंभीर बाबीही निदर्शनास आणून दिल्या. परंतु, त्याची किमान चौकशीही झाली नाही. त्यामुळे कुमारांना ‘झिरो’ ठरविण्यात आले तर अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणारे ‘हिरो’ ठरले. ठराविक अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी मिळून ‘वायसीएम’ला किती लुटले? याविषयी न बोललेच बरे. त्याचा परिणाम आजच्या रुग्णसेवेवर नक्कीच झालेला दिसून येतो.
गरजूंसाठी आशेचा किरण आणि स्वस्तातील उपचार यामुळे ‘वायसीएम’चा लौकीक होता. त्याला अलीकडच्या काळात धक्का पोचल्याचे दिसून येते. हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी किंवा आयसीयूमध्ये दाखल करण्यासाठी प्रतिक्षा करावी लागते. वशिल्याशिवाय दाखल करून घेतले जात नाही. रुग्णांना खासगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्याचा सल्ला दिला जातो. औषधे बाहेरून विकत आणण्यास सांगितले जाते. हॉस्पिटलमधील मोफत औषधे बाहेरील मेडिकलमधून विकत घेण्याची वेळ रुग्णांवर येते. अपवाद वगळता अनेक डॉक्टर मर्जीने वागतात. त्यांची खासगी हॉस्पिटल्स, दवाखाने जोरात चालतात. त्यामुळे ‘वायसीएम’ रुग्णांच्या सेवेसाठी आहे कि स्वार्थासाठी अशी शंका निर्माण होते. वास्तविक, सर्वसामान्यांच्या टॅक्सरूपाने जमा झालेल्या रकमेतूनच ही सेवा दिली जात आहे. त्यातच भ्रष्टाचार होत असेल तर दोषींवर कारवाई व्हायलाच पाहिजे. त्यांना कोणी पाठीशी घालत असेल किंवा कायदेशीर पळवाटा काढून वाचविण्याचा प्रयत्न करीत असेल तर चुकीचे आहे. याबाबत लोकप्रतिनिधींनीही जागृत राहणे गरजेचे आहे. परंतु, तेच जर अनागोंदी कारभाराला पाठिंबा व्यक्त करत असतील आणि दोषांवर पांघरून घालत असतील तर उपयोगाचे नाही. त्यामुळेच राज्य सरकारला सर्वसाधारण सभेच्या निर्णयावर हस्तक्षेप करून गैरव्यवहाराच्या चौकशीबाबत आदेश देणे भाग पडले. आता तरी कारभार सुधारून निष्पक्षपातीने चौकशी व्हायला हवी. दोषींवर कारवाई व्हायला हवी. तसे न झाल्यास जनतेचा विश्वास गमविण्याची वेळ कारभारी आणि अधिकारी या दोघांवरही आल्याशिवाय राहणार नाही.