पोर्टलवर येणाऱ्या तक्रारींचा निपटारा प्रलंबित
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
राज्य सरकारचे 'आपलं सरकार' पोर्टल आणि केंद्र सरकारच्या 'तक्रार निवारण' पोर्टलवर येणाऱ्या तक्रारी एकवीस दिवसांत निकाली काढण्यास महापालिकेकडून वारंवार दिरंगाई होत असल्याचे उघड झाले आहे. पालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने कुठल्या विभागाकडे किती अर्ज प्रलंबित आहेत, याची यादी जाहीर करून त्यावर तत्काळ निर्णय घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत. दरम्यान, गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये तत्कालीन आयुक्त कुणाल कुमार यांनी या तक्रारींची योग्य वेळेत दखल न घेतल्यास अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईचा निर्णय घेतला होता. कुमार यांची बदली झाल्यानंतर तक्रारींचा निपटारा थांबला आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त अनिल मुळे यांनी राज्य सरकारचे 'आपलं सरकार' पोर्टल आणि केंद्र सरकारचे तक्रार निवारण पोर्टलवर (पीजी पोर्टल) आलेल्या तक्रारींची माहिती देऊन किती तक्रारींचा निपटारा एकवीस दिवसांत झालेला नाही, याची आकेडवारी जाहीर केली आहे. त्यामध्ये 'आपलं सरकार'वरील ११९ आणि 'तक्रार निवारण पोर्टल'वरील ६३ तक्रारींची वेळेत दखल घेतली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुळे यांनी कोणत्या विभागाकडे किती तक्रारी प्रलंबित आहेत, याचा पाढाच वाचून प्रलंबित तक्रारींचा निपटारा लवकरात लवकर करण्याच्या सूचना संबंधित विभागांना केल्या.
पालिकेचे तत्कालीन आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सर्व विभागांना आदेश पाठवून 'आपलं सरकार', 'तक्रार निवारण पोर्टल' (पीजी पोर्टल) आणि पालिकेच्या तक्रार निवारण प्रणालीवर येणाऱ्या तक्रारींचा निपटारा करण्याबाबत आदेश दिले होते. तक्रारी निकाली काढणे, तक्रारदाराला योग्य उत्तर न देणे, काहीही प्रतिक्रिया लिहून तक्रार बंद करण्याचे उद्योग केल्यास संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले होते. विद्यमान पालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी 'झिरो पेंडन्सी'चा उपक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी कार्यालयांमधील कागदपत्रांच्या झाडाझडतीपासून प्रलंबित कामांचा आढावा घेण्यात येत आहे. राज्य सरकार, केंद्र सरकार तसेच पालिकेच्या तक्रार निवारण प्रणालीवर येणाऱ्या तक्रारींचा निपटारा एकवीस दिवसांत करणे अपेक्षित आहे. मात्र, या तक्रारी वेळेत निकाली काढण्यात येत नाहीतच शिवाय योग्य उत्तरही देण्यात येत नाही. अशा तक्रारी अनेकांनी केल्या आहेत.
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
राज्य सरकारचे 'आपलं सरकार' पोर्टल आणि केंद्र सरकारच्या 'तक्रार निवारण' पोर्टलवर येणाऱ्या तक्रारी एकवीस दिवसांत निकाली काढण्यास महापालिकेकडून वारंवार दिरंगाई होत असल्याचे उघड झाले आहे. पालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने कुठल्या विभागाकडे किती अर्ज प्रलंबित आहेत, याची यादी जाहीर करून त्यावर तत्काळ निर्णय घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत. दरम्यान, गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये तत्कालीन आयुक्त कुणाल कुमार यांनी या तक्रारींची योग्य वेळेत दखल न घेतल्यास अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईचा निर्णय घेतला होता. कुमार यांची बदली झाल्यानंतर तक्रारींचा निपटारा थांबला आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त अनिल मुळे यांनी राज्य सरकारचे 'आपलं सरकार' पोर्टल आणि केंद्र सरकारचे तक्रार निवारण पोर्टलवर (पीजी पोर्टल) आलेल्या तक्रारींची माहिती देऊन किती तक्रारींचा निपटारा एकवीस दिवसांत झालेला नाही, याची आकेडवारी जाहीर केली आहे. त्यामध्ये 'आपलं सरकार'वरील ११९ आणि 'तक्रार निवारण पोर्टल'वरील ६३ तक्रारींची वेळेत दखल घेतली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुळे यांनी कोणत्या विभागाकडे किती तक्रारी प्रलंबित आहेत, याचा पाढाच वाचून प्रलंबित तक्रारींचा निपटारा लवकरात लवकर करण्याच्या सूचना संबंधित विभागांना केल्या.
पालिकेचे तत्कालीन आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सर्व विभागांना आदेश पाठवून 'आपलं सरकार', 'तक्रार निवारण पोर्टल' (पीजी पोर्टल) आणि पालिकेच्या तक्रार निवारण प्रणालीवर येणाऱ्या तक्रारींचा निपटारा करण्याबाबत आदेश दिले होते. तक्रारी निकाली काढणे, तक्रारदाराला योग्य उत्तर न देणे, काहीही प्रतिक्रिया लिहून तक्रार बंद करण्याचे उद्योग केल्यास संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले होते. विद्यमान पालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी 'झिरो पेंडन्सी'चा उपक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी कार्यालयांमधील कागदपत्रांच्या झाडाझडतीपासून प्रलंबित कामांचा आढावा घेण्यात येत आहे. राज्य सरकार, केंद्र सरकार तसेच पालिकेच्या तक्रार निवारण प्रणालीवर येणाऱ्या तक्रारींचा निपटारा एकवीस दिवसांत करणे अपेक्षित आहे. मात्र, या तक्रारी वेळेत निकाली काढण्यात येत नाहीतच शिवाय योग्य उत्तरही देण्यात येत नाही. अशा तक्रारी अनेकांनी केल्या आहेत.