वादळग्रस्त कोकणात किल्लारी पॅटर्न का नाही?; पवारांनी सांगितली 'ही' अडचण

रायगड: 'कोकणात जमीन कमी आहे. इथली घरं दुरुस्त करण्यासाठी आणि लोकांना निवारा देण्यासाठी पुरेशी जागा नाही. त्यामुळं इथं किल्लारीसारखी योजना राबवली जाऊ शकत नाही,' अशी खंत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केली आहे. (Sharad Pawar in Konkan)

निसर्ग चक्रीवादळामुळं झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी शरद पवार सध्या कोकण दौऱ्यावर आहेत. काल त्यांनी रायगडमधील अनेक गावे व बाजारपेठांना भेटी दिल्या. तेथील स्थानिकांशी चर्चा करून त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या. कोकणात प्रचंड नुकसान झाल्याचं त्यांनी पाहिलं. झाडं, घरं पडली आहेत. अनेक संसार रस्त्यावर आले आहेत. असं असलं तरी सगळ्यांनी एकत्र येऊन या संकटावर मात करू आणि कोकणला पुन्हा उभे करू, असा विश्वास पवारांनी यावेळी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केला.

वाचा: राजनाथ सिंहांच्या टीकेला राष्ट्रवादीचे दणकेबाज उत्तर

लातूरमधील किल्लारी येथील भूकंपात अशाच प्रकारे घरं उद्ध्वस्त झाली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री असलेल्या शरद पवारांनी प्रशासनाला कामाला लावून काही महिन्यांत किल्लारीला पुन्हा उभं केलं होतं. पवारांच्या या कामाचा उल्लेख आजही केला जातो. कोकणातही असाच एखादा पॅटर्न राबवता येईल का, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे. पवारांनी मात्र कोकणात अशी योजना राबवता येणं शक्य नसल्याचं सांगितलं. किल्लारी पॅटर्न राबवण्यासाठी कोकणात पुरेशी जागा नसल्याचं मत त्यांनी मांडलं. नुकसानग्रस्तांना थेट मदत कशी देता येईल यावर भर देण्यात येईल. नुकसान झालेल्या भागांत तांदूळ, गहू आणि डाळीचा पुरवठा राज्य सरकारकडून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुढील एक-दोन दिवसांत ही प्रक्रिया सुरू होईल, असं त्यांनी सांगितलं.
Live: राज्यात ४२ हजारांहून अधिक रुग्ण करोनामुक्त

'कोकणात प्रामुख्यानं मासेममारी, भात व फळबाग शेती केली जाते. चक्रीवादळात नारळ, सुपारी, आंबा, काजूच्या बागा उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. दुष्काळात एक पीक जाते,पण नारळाची बाग उध्वस्त झाली तर पुन्हा उभी करण्यासाठी पुढील ८-१० वर्षे लागतात. याचा विपरीत परिणाम येथील शेतकऱ्यांवर होऊ शकतो. या भागातील जमीन पूर्ववत करण्यासाठी काय करावे हा प्रश्न आहे. काही वर्षांपूर्वी जालना आणि काही भागात मोसंबी पीकाचे नुकसान झाले असता तेथील फळ बागायतदारांना केंद्र सरकारकडून योग्य मदत मिळवून देण्यात आली होती. या भागात देखील असा प्रयत्न करता येईल का याचा निश्चितच विचार करू, असं पवार म्हणाले. मत्स्यव्यवसायाला वेगळे पॅकेज देण्याची गरज आहे. ही वस्तूस्थिती राज्य व केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली जाईल, असंही पवार यांनी स्पष्ट केलं.