म. टा. वृत्तसेवा, सोलापूर
सोलापूर महानगरपालिकेतील भाजपचे अभ्यासू आणि ज्येष्ठ नगरसेवक जगदीश पाटील यांच्यावर २०१२च्या महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीत बनावट जातीचा दाखल दिल्याचे प्रकरण चांगलेच अंगलट आले आहे. पाटील यांचे नगरसेवक रद्द करण्याबरोबरच त्याच्यावर पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. हायकोर्टाच्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आली. महानगरपालिका आयुक्त विजयकुमार काळम-पाटील यांनी मंगळवारी या संदर्भातील आदेश काढला. या आदेशामुळे ऐन महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपाला मोठा धक्का बसला आहे.
नगरसेवक जगदीश पाटील यांनी २०१२च्या निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक १४मधून ओबीसी गटातून तेली समाजाचा दाखल घेऊन निवडणूक लढविली होती. या निवडणुकीत त्यांनी काँग्रेसचे उमेदवार अनिल गवळी यांचा पराभव केला होता. मात्र. छाननीवेळी गवळी यांनी हरकत घेऊन पाटील यांनी निवडणूक लढविताना कागदपत्रांसोबत जोडलेला दाखल बनावट असल्याची तक्रार केली होती. गवळी यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार जात प्रमाणपत्राची तपासणी होऊन पाटील यांचा जातीचा दाखलाही रद्द करण्यात आला होता. त्याला अनुसरून तत्कालीन मनपा आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी २ डिसेंबर २०१४ रोजी पाटील यांचे नागरसेवकपद रद्द केले होते. पाटील यांनी गुडेवार यांनी केलेल्या कारवाईबाबत पुन्हा हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र, कोर्टाने गुडेवार यांचाच निर्णय कायम ठेवला होता. जगदीश पाटील यांनी मुदत मागून कोर्टात केलेला अर्जही फेटाळून लावल्यानंतर आयुक्त काळम-पाटील यांनी अखेर पाटील यांच्यावरील आदेश काढला.
मुंबई हायकोर्टाचे न्या. रणजित मोरे आणि अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने पाटील यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याचा आदेश दिला होता. उशिराने का होईना आपल्याला न्यायदेवतेने न्याय दिला असल्याची प्रतिक्रिया याचिकाकर्ते अनिल गवळी यांनी दिली. जगदीश पाटील यांनी नगरसेवक म्हणून आतापर्यंत घेतलेले मानधनही महापालिकेचे नगरसचिव वसूल करणार आहेत. जगदीश पाटील यांच्यावर १ डिसेंबर २०२०पर्यंत निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.