'आरक्षणाच्या मागण्या पूर्ण होत नसतील तर पुणे ते मुंबई लॉंग मार्च काढावं लागेल'

सोलापूर : मराठा समाजाला आरक्षण मिळविण्यासाठी आधी सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करावं लागेल. त्यासाठी राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोग निर्माण करावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. पण राज्य शासन आमच्या हातात कांहीच नाही असं सांगून केंद्राकडे आरक्षणाची ५० टक्यांची मर्यादा वाढवावी अशी मागणी करत आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य अशी दोन्ही सरकारे ही मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी परस्परांवर टोलवा टोळवी करत आहेत अशी टीका खासदार छत्रपती संभाजी महाराज यांनी सोलापूरात केलीय. ते मोहोळ येथे बोलत होते.

आरक्षणासाठी सत्तर टक्के मराठा समाज गरीब आहे. हे सिद्ध करावं लागणार आहे,हेच राज्य शासनाला समजवण्याचा प्रयत्न मी करतोय. गेली आठ महिने झाले तरी कांहीही निर्णय झालेला नाही. एकीकडे केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे की, ते सर्व अधिकार राज्य शासनाला दिले आहेत. तर राज्यशासन केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करावी अशी मागणी केली. शिवाय असामान्य परिस्थिती निर्माण झाली तर मराठा आरक्षण देता येऊ शकेल असा इंद्रा सहानी केसमधील निकाल आहे. पण घटनादुरुस्ती वेळी पार्लमेंटमध्ये मला बोलू दिले गेले नाही, मी भांडलो, त्यानंतर माध्यमांसमोरही बोललो.

प्रभाकर साईल नंतर आता शेखर कांबळे! समीर वानखेडेंनी कोऱ्या कागदावर सह्या घेतल्याचा आरोप
मराठा समाजासह इतर समाज पेटेल, गुर्जर इत्यादी समाजाच्या आरक्षणाचाही मार्ग मोकळा होईल, असं सांगतानाच खासदार संभाजी राजे यांनी राज्य शासनाच्या हातात जे काही आहे ते तरी करा. सारथीचे प्रश्न, भरती झाली त्यांना नियुक्त्या तर द्याव्यात अशी मागणीही केली आहे. जर आरक्षणाच्या मागण्या पूर्ण होत नसतील तर राज्य आणि केंद्राचे विषय वेगवेगळे आहे. जर ते पूर्ण होत नसतील तर पुणे ते मुंबई लॉंग मार्च काढावं लागेल असा इशाराही खासदार संभाजी महाराज यांनी दिला आहे.