मेधा पाटकर यांचा आरोप
म. टा. वृत्तसेवा,ठाणे
समाजात आजही ९३ टक्के संघटित कामगार असुरक्षित असून त्यांना आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा नाही. त्यात देशात नवीन चार कोड तयार होत असल्यामुळे कामगारांचे सर्व लढून मिळवलेले २१ कायदे संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. संघटनेचा संघर्ष हा विषमतेविरोधी आहे. देशातील सध्याचे राजकारण केवळ निवडणुकीभोवती आहे, असे ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या व संघटनेच्या अध्यक्षा मेधा पाटकर यांनी म्हटले आहे.
२१ कायदे बदलण्याची शक्यता असल्यामुळे कामगारांची सुरक्षा, आरोग्य वेतन हमी, किमान वेतन कायदे बदलेले जातील. सफाई कामगार असो किंवा घंटागाडी कर्मचारी हे खरे स्वच्छता अभियान राबवित आहेत. त्यांना योग्य सन्मान आणि त्यांचे मूल्य दिले गेले पाहिजे. ठाणे व कल्याण महापालिकेतील सफाई कामगार अन्याय भोगत आहेत. जे कायदेशीर निर्णय झालेले आहे त्याचा लाभ कामगारांना मिळालाच पाहिजे. समान कामाला समान वेतन मिळाले पाहिजे. यावर आवाज उठविण्यासाठी सशक्त संघटनेशिवाय पर्याय नाही, असे त्या म्हणाल्या.
देशात खासगीकरणाची प्रक्रिया मोठ्या वेगात सुरू आहे. पण रोजगार वाढत नाहीत, कामगार व शेतकरी दोन्ही संकटात आहेत. सर्व सार्वजनिक व्यवस्थेचे कंपनीकरण होत आहे, त्याचे गंभीर परिणाम होणार आहे. सर्व भांडवल असणारे वर्ग संघटित आहेत व त्यांचा नफा रोज वाढतो आहे. पण कामगारांचे उत्पन्न वाढत नाही, उलट त्याची सुरक्षा कमी होत आहे. श्रमिक जनता संघ ही असंघटित व कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्यासाठी काम करणारी कामगार संघटना असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या मेळाव्यात किमानाची वेतन त्वरित अमंलबजावणी व थकबाकी देण्यात यावी, सर्व सुरक्षा सेवा (गणवेश, साधने, पी. एफ, आरोग्य सेवा) देण्यात याव्यात, समान काम समान वेतन याची अमंलबजावणी करावी, सिव्हरमध्ये मृत्यू पावलेल्या कामगारांना तातडीची मदत म्हणून दहा लाख व विकसनशील पुनर्वसन करावे, तसेच राज्यात बांधकाम कोसळून जे ५० कामगार स्त्री-पुरुष व बालके मृत्यूमुखी पडले त्यांना आदरांजली असे ठराव मांडण्यात आले. या ठरावाची अंमलबजावणी करण्यासाठी १४ ऑगस्ट रोजी, दुपारी ३ वाजता, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात येणार आहे.