पाणीप्रश्न पेटणार

२७ गावे तहानलेलीच; स्थायी सदस्यांचा आंदोलनइशारा

म. टा. प्रतिनिधी, कल्याण

पावसाळा संपताच कल्याण-डोंबिवलीतील २७ गावांमधील पाणीप्रश्न गंभीर होण्याची चिन्हे आहेत. वारंवार या गावांसाठी पाण्याचा कोटा वाढवला जाण्याची केवळ आश्वासनेच मिळत असून प्रत्यक्षात पाणीपुरवठा पुरेसा होतच नाही. त्यातच बेकायदा पाणी जोडण्यांवर कारवाई होत नसल्याने पाण्याचा प्रश्न तीव्र होऊ लागला असून पालिकेने तातडीने ही समस्या सोडवली नाही तर आंदोलन करण्याचा इशारा स्थायी समितीच्या सभेत सदस्यांनी दिला आहे.

२७ गावे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झाली, तेव्हापासून सातत्याने या गावांमधून पाण्याचा पुरवठा वाढवण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. सध्या सुमारे पाच लाख लोकसंख्येसाठी या गावांना अवघा १८ एमएलडी पाणीपुरवठा केला जातो. पावसाळ्यात पाण्याची मागणी कमी असल्याने ऑक्टोबरपर्यंतच्या कालावधीत फारशा तक्रारी नव्हत्या. परंतु आता पावसाळा संपल्यापासून पुन्हा पाण्यासाठी रहिवाशांची ओरड सुरू झाली आहे. या गावांसाठी किमान दुप्पट पाण्याची आवश्यकता आहे. राज्य सरकारने अनेकदा २७ गावांचा पाण्याचा कोटा वाढवण्याचे आश्वासन दिले असले तरी प्रत्यक्षात तसे होऊ शकलेले नाही.

या गावांना सुरळीत पाणीपुरवठा करणे शक्य व्हावे, यासाठी केडीएमसीने अमृत योजनेमधून तब्बल १८० कोटी रुपयांची पाणीपुरवठा योजना आखली आहे. त्यासाठी निधीची तरतूद केली जात असून या कामाचे टेण्डरदेखील मागवण्यात आले आहे. तरीदेखील या योजनेचे काम सुरू होऊन प्रत्यक्षात घरोघरी पाणीपुरवठा होण्यासाठी किमान दीड ते दोन वर्षांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. नेमक्या याच काळात होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये २७ गावांमध्ये पाण्याचा मुद्दा प्रचारात महत्त्वाचा ठरू शकतो.

स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्य रुपाली म्हात्रे आणि कुणाल पाटील यांनी पालिकेच्या कारभाराबद्दल नाराजी व्यक्त केली. सातत्याने याच मुद्द्यावरून रहिवासी नगरसेवकांना जाब विचारत असल्याने त्यांना कारणे काय सांगावीत, असा सवाल कुणाल पाटील यांनी बैठकीत केला. प्रशासनाकडून साधी उत्तरेही मिळाली नाहीत तर पाणीटंचाईच्या मुद्द्यावर आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला.

बेकायदा बांधकामांमुळे खरी समस्या

२७ गावांमध्ये बेसुमार संख्येमुळे सध्या बेकायदा बांधकामे सुरू आहेत. महापालिका हद्दीत समाविष्ट झाल्यानंतरही ही कामे थांबलेली नाहीत. अवैध पाणीजोडण्यांना तर येथे मर्यादाच राहिलेली नाही. एकीकडे पाण्याचा कोटा वाढत नसताना बेकायदा नळजोडण्यांमुळे पाण्याच्या पुरवठ्यावर साहजिकच परिणाम दिसून येऊ लागला आहे. त्यामुळे पालिकेच्या प्रशासनाने २७ गावांमध्ये बेकायदा नळ जोडण्यांवर कारवाई करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते कौस्तुभ गोखले यांनी केली आहे.