गावे तहानलेलीच?

अंतर्गत जलवाहिन्यांचे काम रखडण्याची चिन्हे; आराखडा रद्द

म. टा. वृत्तसेवा, कल्याण

ग्रामीण भागाचा पाणीप्रश्न सोडवण्याकरिता येथे अंतर्गत जलवाहिन्या टाकण्यासाठी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने ३४ कोटींच्या निधीचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. मात्र त्यानंतर सरकारच्या अमृत योजनेतून निधी मिळणार असल्याचा साक्षात्कार झाल्यामुळे हा मंजूर प्रस्ताव रद्द करत अमृत योजनेतून हे काम करण्याचा निर्णय पालिका आयुक्तांनी सोमवारी घेतला आहे. ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीत आयुक्तांनी हे स्पष्ट केले आहे. मात्र ग्रामीण भागाच्या तोंडाला पुन्हा पाने पुसली जात असल्याचा आरोप करत लोकप्रतिनिधींनी या वेळी संताप व्यक्त केला.

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत दोन वर्षांपूर्वी समाविष्ट करण्यात आलेल्या २७ गावांमध्ये नागरिकांना पिण्यासाठी पाणी मिळत नसल्यामुळे ग्रामस्थ मेटाकुटीला आले आहेत. यासाठी वारंवार मोर्चा आणि निदर्शने काढण्यात आली. पालकमंत्र्यांच्या मध्यस्थीनंतर एमआयडीसी प्रशासनाकडून या भागासाठी वाढीव पाणी दिले जात असले, तरी जीर्ण झालेल्या वितरण वाहिन्यांमुळे नागरिकांना पुरेसे पाणी मिळत नाही. अंतर्गत वाहिन्या टाकण्याचे काम पालिका प्रशासनाचे असल्याचे एमआयडीसीने स्पष्ट केले. यानंतर मागील वर्षीच्या अंदाजपत्रकातील तरतुदीनुसार पालिका प्रशासनाने अंतर्गत जलवाहिन्या टाकण्यासाठी ३४ कोटी रुपयांचा सविस्तर प्रस्ताव सादर केला. यानंतर पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी सरकारच्या अमृत योजनेतून निधी मिळणार असताना आधीच डबघाईला आलेल्या पालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला का, असा प्रश्न उपस्थित करत काही लोकप्रतिनिधींनी या योजनेवर हरकत घेतली. प्रशासनाने मंजूर प्रस्ताव मागे घेत आता ही योजना अमृत योजनेतून राबवली जाणार असल्याचे पालिका आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

सोमवारी ही योजना तातडीने मार्गी लावण्यासाठी ग्रामीण भागातील २१ नगरसेवकांनी पालिका आयुक्त पी. वेलरासू यांची भेट घेतली. मात्र हा प्रकल्प पूर्ण केव्हा होणार, याचे उत्तर पालिका प्रशासनाकडे नसल्यामुळे ग्रामीण भागाच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार प्रशासनाकडून सुरू असल्याचा आरोप लोकप्रतिनिधींकडून केला जात आहे.


पालिका ठाम

याबाबत खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी महापौर राजेंद्र देवळेकर यांना पाणी ही नागरिकांची मूलभूत गरज असल्यामुळे मंजूर प्रस्तावातून जलवाहिन्या टाकण्याचे काम पूर्ण करून जलकुंभ उभारण्यासाठी अमृत योजनेतील निधी वापरण्याचा सूचना दिल्या. मात्र पालिका प्रशासन हा संपूर्ण प्रकल्प अमृत योजनेतून करण्यावर ठाम असल्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना पाण्यासाठी आणखी काही वर्षे प्रतीक्षा करावी लागण्याची भीती व्यक्त होत आहेत.