मुख्यमंत्र्यांचे सर्वपक्षीय संघर्ष समितीला पुन्हा आश्वासन
म. टा. वृत्तसेवा, डोंबिवली
कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर २७ गावे पालिका हद्दीतून वगळण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न फसला. त्यानंतर गावे वगळण्याच्या मुद्द्यावर प्रचार करत भाजपने या भागातून चांगले यश प्राप्त केले. मात्र, आता दीड वर्षे लोटले तरी गावे वगळण्याबाबत सरकार कोणतीही ठोस भूमिका घेत नसून या विषयावर सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वेळ मागून घेतला असली तरी त्या मुदतीपुर्वीच गावे वगळली जातील, असे आश्वासन पुन्हा एकदा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वपक्षीय संघर्ष समितीला दिले आहे.
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या आचारसंहितेवेळी २७ गावे वगळण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर न्यायालयाने आणि निवडणूक आयोगाने नियमांचा आधार घेत हा मागे घ्यायला लावला होता. त्यानंतर या गावांबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी निवडणुकीनंतर निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. तसेच नागपूर येथे झालेल्या अधिवेशनाच्यावेळी फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा संघर्ष समिती आणि गावकऱ्यांच्या भेटीदरम्यान तेच आश्वासन पुन्हा दिले. डोंबिवलीमध्ये साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनाच्या वेळीही याच आश्वासनाचा फेरउच्चार मुख्यमंत्र्यांनी केला होता. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा नव्याने गावे वगळण्याची भूमिका घेण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात गावे वगळण्याबाबत कोणत्याही हालचाली दिसत नसून सरकारच्या भूमिकेवर विश्वास ठेवायचा का, असा प्रश्न संघर्ष समितीला पडला आहे.
राजकीय भूमिकेकडे लक्ष
२७ गावे वगळल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा शिवसेनेद्वारे देण्यात आलेला आहे. गावे महानगरपालिकेतच रहावी ही नगरसेवकांची भूमिका आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या या आश्वासनानंतर २७ गावांमधील नगरसेवक आणि शिवसैनिक काय भूमिका घेते याकडे लक्ष लागले आहे.
.......
सरकारची भूमिका वेगळी
एकीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २७ गावातील संघर्ष समितीला स्वतंत्र नगरपालिकेचे आश्वासन दिले असले तरीही या गावांकरता न्यायालयात सुरू असलेल्या याचिकांबद्दल सरकारची भूमिका वेगवेगळी असल्याचे दिसून येते. सामाजिक कार्यकर्ते संदीप पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेबद्दल प्रतिज्ञापत्र सादर करताना हरकती सूचनांच्या आधारे अभ्यास करून अहवाल सादर केला जाईल, अशी भूमिका घेतली आहे. तर दुसऱ्या एका याचिकेसाठी भूमिका मांडण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ मागून घेतला आहे. त्यानंतर प्रतिज्ञापत्र सादर करू, अशी भूमिका या याचिकेसाठी सरकारद्वारे घेण्यात आली होती.
म. टा. वृत्तसेवा, डोंबिवली
कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर २७ गावे पालिका हद्दीतून वगळण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न फसला. त्यानंतर गावे वगळण्याच्या मुद्द्यावर प्रचार करत भाजपने या भागातून चांगले यश प्राप्त केले. मात्र, आता दीड वर्षे लोटले तरी गावे वगळण्याबाबत सरकार कोणतीही ठोस भूमिका घेत नसून या विषयावर सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वेळ मागून घेतला असली तरी त्या मुदतीपुर्वीच गावे वगळली जातील, असे आश्वासन पुन्हा एकदा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वपक्षीय संघर्ष समितीला दिले आहे.
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या आचारसंहितेवेळी २७ गावे वगळण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर न्यायालयाने आणि निवडणूक आयोगाने नियमांचा आधार घेत हा मागे घ्यायला लावला होता. त्यानंतर या गावांबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी निवडणुकीनंतर निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. तसेच नागपूर येथे झालेल्या अधिवेशनाच्यावेळी फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा संघर्ष समिती आणि गावकऱ्यांच्या भेटीदरम्यान तेच आश्वासन पुन्हा दिले. डोंबिवलीमध्ये साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनाच्या वेळीही याच आश्वासनाचा फेरउच्चार मुख्यमंत्र्यांनी केला होता. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा नव्याने गावे वगळण्याची भूमिका घेण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात गावे वगळण्याबाबत कोणत्याही हालचाली दिसत नसून सरकारच्या भूमिकेवर विश्वास ठेवायचा का, असा प्रश्न संघर्ष समितीला पडला आहे.
राजकीय भूमिकेकडे लक्ष
२७ गावे वगळल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा शिवसेनेद्वारे देण्यात आलेला आहे. गावे महानगरपालिकेतच रहावी ही नगरसेवकांची भूमिका आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या या आश्वासनानंतर २७ गावांमधील नगरसेवक आणि शिवसैनिक काय भूमिका घेते याकडे लक्ष लागले आहे.
.......
सरकारची भूमिका वेगळी
एकीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २७ गावातील संघर्ष समितीला स्वतंत्र नगरपालिकेचे आश्वासन दिले असले तरीही या गावांकरता न्यायालयात सुरू असलेल्या याचिकांबद्दल सरकारची भूमिका वेगवेगळी असल्याचे दिसून येते. सामाजिक कार्यकर्ते संदीप पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेबद्दल प्रतिज्ञापत्र सादर करताना हरकती सूचनांच्या आधारे अभ्यास करून अहवाल सादर केला जाईल, अशी भूमिका घेतली आहे. तर दुसऱ्या एका याचिकेसाठी भूमिका मांडण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ मागून घेतला आहे. त्यानंतर प्रतिज्ञापत्र सादर करू, अशी भूमिका या याचिकेसाठी सरकारद्वारे घेण्यात आली होती.