झाडे चार हजार, खर्च ६५ लाख

म. टा. वृत्तसेवा, अंबरनाथ

निसर्गाची वाढती धूप आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी राज्य सरकारने दोन कोटी झाडे लावण्याचा उपक्रम राबवला असला तरी अंबरनाथ पालिकेने लावलेल्या १० हजार झाडांपैकी किती झाडे जगली, याचा कुठलाही तपशील पालिकेकडे नाही. असे असताना पुन्हा केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेतून शहरात ४८४० झाडे लावण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला असून त्यासाठी तब्बल ६५ लाख रुपये व अन्य कामांसाठी ३५ लाख रुपये असा एक कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात येणार आहे.

अंबरनाथ शहरासाठी केंद्र सरकारची अमृत योजना मंजूर झाली असून या योजनेमध्ये शहरातील हिरव्या जागा विकसित करण्यासाठी अंबरनाथ नगरपरिषदेला एक कोटी रुपये मिळणार आहेत. याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव सरकारला सादर करण्यात आला आहे. या ग्रीन स्पेस योजनेतून पालिकेच्या ५६ प्रभागांत प्रत्येकी ७५ झाडे लावण्यात येणार असून त्यासाठी ३९ लाख ९७ हजार रुपये, ट्री गार्डसाठी १५ लाख रुपये तर शोभेच्या झाडांसाठी १० लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. तर, मेरीवली गार्डन, नेहरू गार्डन, मदन सिंह गार्डन अशा गार्डनमध्ये झाडांना कट्टे व अन्य आवश्यक कामांसाठी ३५ लाख रुपये असे एकूण एक कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत या संदर्भात सविस्तर प्रस्ताव सरकारला पाठविण्यासाठीचा आणि प्रत्येक प्रभागात ७५ झाडे लावण्याचा विषय मंजूर करण्यात आला असल्याचे पालिकेतील अधिकारी अशोक बोकील यांनी सांगितले.

अंबरनाथ पालिकेनेही राज्य सरकारच्या दोन कोटी वृक्ष लागवडीच्या उपक्रमात शहरात विविध ठिकाणी १० हजार झाडे लावली होती. मात्र जोरदार तयारी केलेल्या या उपक्रमात राजकीय नेत्यांसह सर्वांनीच केवळ सेल्फी काढण्यातच समाधान मानले होते. मात्र यातील किती झाडे जगली, याचा तपशील पालिकेकडे नाही. तसेच, या झाडांची निगा राखण्यासाठी पालिकेकडे कोणतीही यंत्रणा नसल्याने या १० हजार झाडांच्या अस्तित्वाबद्दलच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

याबाबत वृक्ष अधिकारी दीपक चव्हाण यांना विचारले असता, रोपण केलेल्या झाडांपैकी किती झाडे जगली, याचा तपशील आमच्याकडे नाही. मात्र पाऊस कमी झाला की आम्ही मोजणी करणार आहोत, असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे पालिकेच्या या उदासीन भूमिकेमुळे अमृत योजनेतून लावण्यात येणाऱ्या ४८०० झाडांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न भविष्यात निर्माण होऊ नये तसेच एक कोटी रुपयांचा निधी सत्कर्मी लागावा, हीच सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.