म. टा. प्रतिनिधी, ठाणे
‘ना सेवासुविधा, ना कर’ या आंदोलनाला दिवसागणिक कल्याण-डोंबिवलीत प्रतिसाद वाढत असून पालिकेच्या निष्क्रीय कारभाराला कंटाळलेले सर्वसामान्य नागरिक व व्यापारी या आंदोलनात सहभागी होऊ लागले आहेत. सोमवारी, गांधी जयंतीच्या मुहूर्तावर केडीएमसीच्या मुख्यालयासमोर मूक आंदोलन करून कार्यकर्त्यांनी पालिकेचा निषेध केला. ५ ऑक्टोबर रोजी पालिका आयुक्त पी. वेलरासू या आंदोलकांशी होणाऱ्या बैठकीत नेमकी काय भूमिका घेतात, यावर आंदोलनाची पुढील दिशा अवलंबून राहील.
महापालिका जे वेगवेगळे कर वसूल करते, त्या मोबदल्यात उत्तम रस्ते, पिण्याचे स्वच्छ व मुबलक पाणी, बगीचे, मैदाने, वक्तशीर केडीएमटी, पार्किंग व्यवस्था, सांडपाण्याचा निचरा व कचऱ्याचे व्यवस्थापन आदी सेवांची अपेक्षा असते. परंतु यापैकी एकही सेवा केडीएमसीकडून अपेक्षित दर्जाची मिळत नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य कल्याण-डोंबिवलीकरांनी एकत्र येऊन हे अभिनव आंदोलन पुकारले आहे.
कल्याणपासून सुरू झालेल्या रहिवाशांच्या या आंदोलनाला कल्याण महानगर व्यापारी फेडरेशनने सोमवारी लेखी पाठिंबा दिला. अनेक व्यापाऱ्यांची दुकाने रस्ता रुंदीकरणात पालिकेने हटवली परंतु आता त्या जागेवर फेरीवाल्यांनी ठाण मांडले आहे. त्यातच व्यापाऱ्यांकडून आकारला जाणारा अव्वाच्या सव्वा कर याबाबतही पालिकेविरोधात नाराजी वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर व्यापारी महासंघ या आंदोलनात सहभागी झाला असून पुढील काही दिवसांत आणखीही अनेक व्यापारी संघटना या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर करणार असल्याची माहिती या आंदोलनाचे प्रणेते श्रीनिवास घाणेकर यांनी दिली. डोंबिवलीत डॉ. आनंद हर्डीकर, मुकूंद धारप व वंदना सोनावणे यांच्यासह अनेक रहिवासी रविवारी बैठकीला उपस्थित होते.
सोमवारी सकाळीच कार्यकर्ते शंकरराव चौकात पालिका मुख्यालयासमोर जमा झाले व त्यांनी हातात काळे फलक धरून एक तास मूक आंदोलन केले. यावेळी योगेश दळवी, उमेश बोरगांवकर आदी उपस्थित होते. सायंकाळी कल्याण पूर्वेला मेणबत्ती फेरी काढून पालिकेच्या कारभाराचा निषेध व्यक्त करण्यात आला.
आंदोलनाचे लोण पसरत चालल्याने आता यासंदर्भात विविध राजकीय पक्ष नेमकी काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तसेच पालिकेच्या सेवांचा दर्जा सुमार आहे, ही वस्तुस्थिती असताना ५ ऑक्टोबर रोजी आयुक्त पी. वेलरासू या आंदोलकांची बैठक घेणार आहेत. त्यावेळी आयुक्त काय भूमिका घेतात, यावर आंदोलनाची पुढील दिशा अवलंबून राहणार असल्याचे घाणेकर यांनी स्पष्ट केले. या महिन्यातच दिवाळी असून पगारासह पालिका कर्मचाऱ्यांना घसघशीत बोनसचीही अपेक्षा आहे. या आंदोलनाचा परिणाम पालिकेच्या तिजोरीवर झाला तर यंदाच्या दिवाळीत बोनस तर नाहीच; परंतु पगारासाठीही पालिकेला निधी जमवणे अवघड होणार आहे.
‘ना सेवासुविधा, ना कर’ या आंदोलनाला दिवसागणिक कल्याण-डोंबिवलीत प्रतिसाद वाढत असून पालिकेच्या निष्क्रीय कारभाराला कंटाळलेले सर्वसामान्य नागरिक व व्यापारी या आंदोलनात सहभागी होऊ लागले आहेत. सोमवारी, गांधी जयंतीच्या मुहूर्तावर केडीएमसीच्या मुख्यालयासमोर मूक आंदोलन करून कार्यकर्त्यांनी पालिकेचा निषेध केला. ५ ऑक्टोबर रोजी पालिका आयुक्त पी. वेलरासू या आंदोलकांशी होणाऱ्या बैठकीत नेमकी काय भूमिका घेतात, यावर आंदोलनाची पुढील दिशा अवलंबून राहील.
महापालिका जे वेगवेगळे कर वसूल करते, त्या मोबदल्यात उत्तम रस्ते, पिण्याचे स्वच्छ व मुबलक पाणी, बगीचे, मैदाने, वक्तशीर केडीएमटी, पार्किंग व्यवस्था, सांडपाण्याचा निचरा व कचऱ्याचे व्यवस्थापन आदी सेवांची अपेक्षा असते. परंतु यापैकी एकही सेवा केडीएमसीकडून अपेक्षित दर्जाची मिळत नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य कल्याण-डोंबिवलीकरांनी एकत्र येऊन हे अभिनव आंदोलन पुकारले आहे.
कल्याणपासून सुरू झालेल्या रहिवाशांच्या या आंदोलनाला कल्याण महानगर व्यापारी फेडरेशनने सोमवारी लेखी पाठिंबा दिला. अनेक व्यापाऱ्यांची दुकाने रस्ता रुंदीकरणात पालिकेने हटवली परंतु आता त्या जागेवर फेरीवाल्यांनी ठाण मांडले आहे. त्यातच व्यापाऱ्यांकडून आकारला जाणारा अव्वाच्या सव्वा कर याबाबतही पालिकेविरोधात नाराजी वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर व्यापारी महासंघ या आंदोलनात सहभागी झाला असून पुढील काही दिवसांत आणखीही अनेक व्यापारी संघटना या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर करणार असल्याची माहिती या आंदोलनाचे प्रणेते श्रीनिवास घाणेकर यांनी दिली. डोंबिवलीत डॉ. आनंद हर्डीकर, मुकूंद धारप व वंदना सोनावणे यांच्यासह अनेक रहिवासी रविवारी बैठकीला उपस्थित होते.
सोमवारी सकाळीच कार्यकर्ते शंकरराव चौकात पालिका मुख्यालयासमोर जमा झाले व त्यांनी हातात काळे फलक धरून एक तास मूक आंदोलन केले. यावेळी योगेश दळवी, उमेश बोरगांवकर आदी उपस्थित होते. सायंकाळी कल्याण पूर्वेला मेणबत्ती फेरी काढून पालिकेच्या कारभाराचा निषेध व्यक्त करण्यात आला.
आंदोलनाचे लोण पसरत चालल्याने आता यासंदर्भात विविध राजकीय पक्ष नेमकी काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तसेच पालिकेच्या सेवांचा दर्जा सुमार आहे, ही वस्तुस्थिती असताना ५ ऑक्टोबर रोजी आयुक्त पी. वेलरासू या आंदोलकांची बैठक घेणार आहेत. त्यावेळी आयुक्त काय भूमिका घेतात, यावर आंदोलनाची पुढील दिशा अवलंबून राहणार असल्याचे घाणेकर यांनी स्पष्ट केले. या महिन्यातच दिवाळी असून पगारासह पालिका कर्मचाऱ्यांना घसघशीत बोनसचीही अपेक्षा आहे. या आंदोलनाचा परिणाम पालिकेच्या तिजोरीवर झाला तर यंदाच्या दिवाळीत बोनस तर नाहीच; परंतु पगारासाठीही पालिकेला निधी जमवणे अवघड होणार आहे.