आरटीओमध्ये काम बंद!

वाहन परवान्याचे शुल्क वाढवल्याप्रकरणी आंदोलनाचे हत्यार

म. टा. प्रतिनिधी, ठाणे

केंद्र सरकारने वाहन परवान्यासाठी आकारल्या जाणाऱ्या दरात अवाजवी वाढ केल्याचा आरोप करत ठाण्यातील चालक-मालक संघटनेने शुक्रवारी ठाण्यात आरटीओच्या कामावर बहिष्कार टाकून कामबंद आंदोलनाचे हत्यार उपसले होते. या आंदोलनात दोन संघटनांचे तब्बल ६०० हून अधिक सदस्य सामील झाल्याचा दावा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला. दरम्यान, काम बंद आंदोलनामुळे आरटीओ कार्यालयात शुकशुकाट पसरला होता.

केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार आरटीओ कार्यालयातील सर्वसामान्य नागरिकांसह वाहतूकदारांशी संबधित असलेल्या विविध प्रकारच्या शुल्कामध्ये तिप्पट ते चौपट वाढ करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला. ही वाढ तातडीने लागू करत शिकाऊ वाहन परवान्यापासून वाहन चालविण्याची चाचणी, पत्ता बदलणे आदींच्या शुल्कात दरवाढ करण्यात आल्याने सर्वसामान्य वाहनचालकांच्या खिशाला चाट बसणार आहे. तर रिक्षाचालकांना रिक्षावर कर्ज घेण्यासाठी लागणाऱ्या हायपोथिकेशन अॅग्रिमेंटसह मोठ्या गाड्यांच्या इतर शुल्कांमध्येही वाढ करण्यात आली आहे. या निषेधार्थ ठाण्यात महाराष्ट्र आरटीओ कन्सल्टंट असोशिएशन आणि चालक मालक संघटनेच्या सदस्यांनी काम बंद आंदोलन केले. यावेळी आरटीओला शुल्क प्राप्त होईल, अशा पद्धतीचे कोणतेही काम न करता संघटनेच्या सदस्यांनी निषेध नोंदवल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष रोहित गांधी यांनी 'मटा'शी बोलताना सांगितले.

दरम्यान, चालक-मालक संघटनेच्या आंदोलनाचा आरटीओच्या कामकाजावर कोणताही परिणाम झालेला नसून सर्वसामान्य वाहनचालक शुल्क भरण्यासाठी आरटीओमध्ये दाखल होत असल्याचे येथील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

कामबंद आंदोलनानंतर राज्यपातळीवरील संघटनेशी चर्चा करून पुढील आंदोलनाची रूपरेषा ठरवण्यात येणार आहे. ही दरवाढ अवाजवी असून यामुळे सर्वसामान्य वाहतूकदारांच्या खिशाला चाट पडणार आहे. पर्यायाने त्याचा भुर्दंड नागरिकांनाच बसणार असल्याने या दरवाढीबाबत सरकारने पुर्नविचार करणे, गरजेचे आहे.

- रोहित गांधी, अध्यक्ष, महाराष्ट्र आरटीओ कन्सल्टंट असोशिएशन

अनेक वर्षानंतर दरवाढ

आरटीओचे विविध शुल्क वर्षागणिक कायम होते. त्यामुळे बऱ्याच वर्षांनी आरटीओच्या शुल्कात अपरिहार्यतेने वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्याबाबत सर्वसामान्य वाहतूकदारांमध्ये नाराजी पसरणे स्वाभाविक आहे. मात्र कामबंद आंदोलनाने आरटीओच्या कामकाजावर कोणताही परिणाम न झाल्याचे येथील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.