कृषी पंप वीजपुरवठा योजना अडचणीत

sandeep.shinde@timesgroup.com

ठाणे : राज्यातील सुमारे २ लाख ३० कृषी पंपधारकांना उच्चदाब वितरण प्रणालीने (एचव्हीडीएस) वीजपुरवठा करणारी सुमारे पाच हजार कोटी रुपये खर्चाची तरतूद असलेली राज्य सरकारची योजना अडचणीत आली आहे. ही योजना राबविण्यासाठी काढलेल्या निविदांना ठेकेदारांकडून प्रतिसादच मिळत नसल्याने महावितरण कंपनीसह शेतकऱ्यांचीसुद्धा कोंडी सुरू आहे.

सध्याच्या शेतकऱ्यांना ६५ आणि १०० केव्हीए क्षमतेच्या ट्रान्सफॉर्मरमधून १५ ते २० कृषी ग्राहकांना वीजपुरवठा केला जातो. यामुळे लघुदाब वाहिनीची लांबी वाढते व वीजहानी मोठ्या प्रमाणात होते. तसेच, शेतकऱ्यांना कमी दाबाने वीजपुरवठा होतो. वारंवार बिघाड होऊन वीजपुरवठा सातत्याने खंडीत होतो. तांत्रिक वीजहानी आणि अपघातही घडतात. त्यावर मात करण्यासाठी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कृषी पंपधारक ग्राहकांना उच्चदाब वितरण प्रणालीमार्फत (एचव्हीडीएस) वीज कनेक्शन देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यासाठी ५ हजार ५८ कोटी रुपयांच्या खर्चालाही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार या कामांसाठी महावितरण कंपनीने निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, या कामांसाठी कमी दर निश्चित केल्याचा कांगावा करत राज्यातील बहुंताश कंत्राटदारांनी निविदा प्रक्रियेत सहभाग नोंदविलेला नाही. महावितरणने कृषीपंपासाठी लागणाऱ्या उपकरणांच्या किंमतीत भरीव वाढ केल्यानंतरही कंत्राटदारांचा हेका कायम आहे. निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्याबाबत अनेकदा चर्चा करूनही कंत्राटदारांनी महावितरणची अडवणूक सुरूच ठेवल्याची माहिती महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी 'मटा'शी बोलताना दिली. त्यामुळे राज्यातील सुमारे २ लाख ३० हजार शेतकरी कृषीपंप वीजजोडणीपासून वंचित राहिले आहेत.

वाढीव नफेखोरीसाठी घाट?

महावितरणने जून महिन्यात कृषीपंप निविदा प्रक्रियेतील कॉस्ट डाटामध्ये तब्बल १० टक्के वाढ करून दिली आहे. काम पूर्ण करावयाचा कालावधी ६ महिन्यांवरून ९ महिने करण्यात आला आहे. सुरक्षा ठेवीतही (एसडी) १० टक्क्यांवरून ५ टक्के कपात केली असून बयाणा रक्कम (ईएमडी) १ टक्क्यावरून अर्धा टक्का केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे कामाचा वाढीव खर्च देयकांत समाविष्ट करण्याची मागणी मान्य केली आहे. त्यानंतरही कंत्राटदारांनी जास्तीत जास्त नफेखोरी करण्यासाठी स्वतःला निविदा प्रक्रियेपासून लांब ठेवत सरकारची कोंडी करण्याचा घाट घातल्याचा आरोपही अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आला आहे.

कंत्राटदार बायपास

कंत्राटदारांकडून होत असलेली कोंडी फोडण्यासाठी महावितरणने ही कामे आपल्या कंपनी स्तरावर पूर्ण करण्याच्या विचार सुरू केला आहे. या योजनेसाठी आवश्यक असलेले ट्रान्सफॉर्मर खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. तर, उर्वरीत कामांसाठी महावितरणकडे असलेले सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते आणि निवृत्त अभियंत्यांची मदत घेतली जाणार असल्याचे समजते.