पनवेलमधील कचरा उचलण्यावरून सिडको आणि महापालिका यांच्यात जो गोंधळ सुरू आहे तो रहिवाशांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहणारा आहे. नगरपालिकेची महापालिका झाल्यानंतर आपल्या दैनंदिन आयुष्यमानात सुधारणा होईल, अशी स्थानिकांची अपेक्षा होती. मात्र, दोन सरकारी प्राधिकरणांच्या वादात लोकांचे हाल अधिकच वाढले आहेत. भरपावसात रस्त्यांवर निर्माण होणारे कचऱ्याचे ढीग रोगराईला आमंत्रण देणारे ठरू शकतात. मात्र, त्याचे ना पालिकेला सोयरसुतक आहे ना सिडकोला. केवळ कचराच नव्हे, तर आरक्षित भूखंडांचे हस्तांतरण असो किंवा अन्य ठिकाणची विकासकामे, या दोन प्राधिकरणांमध्ये दोन वेगवेगळ्या धोरणांमुळे यापुढेही सातत्याने खटके उडतील, अशी चिन्हे आहेत. सिडको इमारतींच्या फ्लॉवरबेडचे धोरण पालिकेने अमान्य केल्यामुळे ५० इमारतींचे भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) अडचणीत आले आहे. त्यामुळे अशा वादांमध्ये राज्य सरकारने वेळीच हस्तक्षेप करत दोन्ही प्राधिकरणांमध्ये समन्वयाने सुसूत्रता आणणे आवश्यक आहे. अन्यथा त्याचा फटका स्थानिक रहिवाशांनाच सोसावा लागेल.
प्राधिकरणांत हवा समन्वय
पनवेलमधील कचरा उचलण्यावरून सिडको आणि महापालिका यांच्यात जो गोंधळ सुरू आहे तो रहिवाशांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहणारा आहे...
Maharashtra Times 11 Jul 2018, 4:00 am