ग्रोथ सेंटर दृष्टिपथात; एमएमआरडीएकडून कंत्राटदार नियुक्त, ३२६ कोटींच्या खर्चाला मान्यता

ठाणे : जिल्ह्यातील कल्याण तालुक्यामधील २७ गावांमध्ये प्रस्तावित कल्याण ग्रोथ सेंटर विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या विकास आराखड्यातील रस्त्यांच्या कामांची येत्या महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर लगीनघाई सुरू झाली आहे. १३ किमी लांबीच्या चार भागांत विभागण्यात आलेल्या या रस्त्यांच्या कामांसाठी ‘एमएमआरडीए’कडून ३२६ कोटी रुपये खर्च करून काँक्रीटचे रस्ते तयार करण्यासाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या १५.२० हेक्टर जमिनीचे सक्तीचे संपादन सुरू करण्यात आले आहे. सक्तीच्या भूसंपादनामुळे शेतकऱ्यांच्या मोबदला घटणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे.

राज्य सरकारने ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण येथे २७ गावांचा कल्याण विकास आराखडा मंजूर केला असून त्यापैकी कल्याण ग्रोथ सेंटरमध्ये भोपर, संदप, उसरघर, घारीवली, माणगाव, हेदुटणे, कोळे, काटई, निळजे आणि घेरा या दहा गावांसाठी अंदाजे ३१४ हेक्टर जागेवर नगररचना घोषित केली आहे. या ग्रोथ सेंटरमधील २७ गावांच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी १०८९ कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. एमएमआरडीएच्या २०१५मधील बैठकीमध्ये प्रस्तावित ग्रोथ सेंटरमधील चार डीपी रस्त्यांच्या कामांना गती देण्यात आली असून त्याची भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. तर, दुसरीकडे या प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात करण्याच्या दृष्टीने ‘एमएमआरडीए’कडून कंत्राटदार नियुक्त करण्यात आले आहेत. एमएमआरडीएच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीमध्ये निविदाप्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तीन कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

उसरघर-निळजे-घेसर या ४.७५ किमी लांबीच्या रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणासाठी १०७ कोटी १३ लाख, निळजे-कोळे-हेदूटणे या ३.३३ किमी आणि उसरघर-घारीवली या १.४७ किमी लांबीच्या रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणासाठी १२३ कोटी ४९ लाख तर हेदूटणे-माणगाव-भोपर या ४.२६ किमी लांबीच्या रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणासाठी ९५ कोटी ९८ लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत. सादर करण्यात आलेल्या खर्चामध्ये रॉयल्टी जोडल्यामुळे हा खर्च अधिक वाढल्याचे एमएमआरडीएकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सक्तीच्या भूसंपादनाची नोटीस

कल्याण तालुक्यातील निळजे, निळजेपाडा, हेदूटणे आणि कोळे गाव या भागातून सुमारे २३ हेक्टर जमीन ग्रोथ सेंटरच्या विकास आराखड्यातील प्रस्तावित रस्त्यासाठी आवश्यक आहे. गतवर्षी नोव्हेंबर महिन्यापासून यासंदर्भातील भूसंपादन प्रक्रिया राबवली जात असली तरी सुमारे १५.२० हेक्टर जमीन अद्याप जिल्हा प्रशासनाकडून भूसंपादन करण्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाकडून या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जमिनीचे सक्तीचे भूसंपादन करण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यानुसार २३ नोव्हेंबर रोजी जाहीर नोटिशीद्वारे या जमिनी सक्तीने संपादित करण्याच्या दृष्टीने प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पुढील १५ दिवसांमध्ये यावर जमीनमालकांना हरकती नोंदवता येणार आहेत. अन्यथा या जमिनी ताब्यात घेण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्याचे कल्याणच्या भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

भूमिपुत्रांचे नुकसान थांबवा

मुंबई महानगर क्षेत्रात राहणाऱ्या भूमिपुत्रांच्या जमिनींवर आरक्षणे आणि प्रकल्प टाकून या जमिनी सरकारकडून संपादित केल्या जात आहेत. अनेक प्रकल्पांना आपल्या जमिनी देऊन येथील भूमिपुत्रांनी शहराच्या विकासात भरीव योगदान दिले आहे. परंतु त्याचवेळी त्यांच्या जमिनी सक्तीने वसूल करून त्यांना मिळणारा अतिरिक्त मोबदला रद्द केला जात असून त्यामुळे त्यांचे नुकसान होत आहे. एकीकडे कंत्राटदारांना अतिरिक्त किंवा वाढीव रक्कम देऊन कामे केली जातात. मात्र भूमिपुत्रांच्या जमिनी सक्तीने संपादित करून त्यांचे नुकसान केले जात आहे. हे नुकसान थांबवण्याची गरज आहे, अशी मागणी भूमिपुत्र महासंघाचे अध्यक्ष अॅड. भारद्वाज चौधरी यांनी केली आहे.