म. टा. प्रतिनिधी, ठाणे
मिरा-भाईंदर आणि वसई-विरार परिसरासाठी सरकारने स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालय स्थापन करण्यास मान्यता दिली. परंतु, प्रत्यक्षात नवीन पोलिस आयुक्तालय कधी सुरू होणार, हे गुलदस्त्यात आहे. यासंदर्भातील तारीख अद्याप जाहीर केलेली नसली तरी या पोलिस आयुक्तालयाच्या निर्मितीसाठी ४३ कोटी ७९ लाख खर्च येणार आहे. तसेच, पहिल्या टप्प्यातील नव्याने निर्माण करण्यात येणाऱ्या १०२२ पदांसाठी ९४ कोटी ६२ हजार रुपये खर्च असून या सर्व खर्चास शासनाकडून मंजुरी मिळाली आहे.
गेल्या काही वर्षात मिरा-भाईंदर तसेच वसई-विरारमधील लोकसंख्या झपाट्याने वाढली असून गुन्ह्यांचा आलेखही वाढू लागला आहे. मे २०१९ पर्यंत या भागातील लोकसंख्या सुमारे ४४.६६ लाखांच्या आसपास आहे. संघटित गुन्हेगारीमुळे अनेकदा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ लागला आहे. या भागात परदेशी नागरिकांचे वास्तव्य असून विशेषकरून हे नागरिक सायबर गुन्हे, फसवणूक आणि ड्रग्जच्या तस्करीत गुंतलेले असल्याचे दिसून येते. मात्र सद्यस्थितीत असलेल्या मनुष्यबळावर येथील गुन्हेगारी नियंत्रणात आणणे शक्य नसून गुन्हेगारीवर लक्ष ठेवणे अवघड होऊन बसले आहे. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या गुन्ह्यांवर प्रभावीपणे आळा घालण्यासाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी ठाणे आणि पालघर ग्रामीण पोलिस दलाचे विभाजन करण्यात आले असून हे नवीन पोलिस आयुक्तालय निर्माण करण्यास सरकारने शुक्रवारी मान्यता दिली. मात्र पोलिस आयुक्तालयाच्या शुभारंभाची तारीख अद्याप निश्चित झालेली नसून तारीख नंतर जाहीर करण्यात येणार आहे. परंतु, पोलिस आयुक्तालयाच्या निर्मितीसाठी लागणाऱ्या खर्चास मंजुरी दिली आहे. यामध्ये साधनसामुग्रीसाठी ५ कोटी ९५ लाख ८९ हजार ४०० रुपये, वाहन खर्च १४ कोटी १७ लाख ६० हजार ९९४ रुपये, इमारत खर्च १९ कोटी ८३ लाख ४९ हजार ६०६ रुपये आणि प्रस्तावित नवीन सात पोलिस ठाण्यांसाठी ३ कोटी ८२ लाख ३० हजार ५३२ रुपये खर्चास मंजुरी मिळाली आहे. पहिल्या टप्प्यातील १०२२ या नवीन पदांसाठी ९४ कोटी ६२ लाख ३४ हजार ४६० रुपये खर्चास मंजुरी देण्यात आली आहे. या मिरा-भाईंदर, वसई-विरार पोलिस आयुक्तालयामध्ये पालघर पोलिस दलातील सर्वाधिक ११६५ पदे वर्ग होणार असून ठाणे ग्रामीण पोलिस दलातील वर्ग करण्यात येणाऱ्या पदांची संख्या १००६ आहे. अन्य जिल्ह्यांतून ३१७ कर्मचाऱ्यांचा या पोलिस आयुक्तालयात समावेश होणार आहे. नव्याने निर्माण होणाऱ्या पदांमध्ये सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षकांची ५०, पोलिस हवालदार १९०, पोलिस नाईक २३०, पोलिस शिपाई ५०५ पदांबरोबर प्रशासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा अंतर्भाव आहे.
००००
दुसऱ्या टप्प्यात १०८२ पदांची निर्मिती
दुसऱ्या टप्प्यात १०८२ पदांची निर्मिती करण्यात येणार असून यामध्ये सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षकाची ९५, पोलिस हवालदार ८०, पोलिस नाईक २६७, पोलिस शिपाई ६०५ अशी एकूण १०४७ कार्यकारी पदे आहेत. तर, प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची १०, अन्य २५ पदे आहेत.