झालेल्या कामाचा मोबदला देण्यास पालिकेचा नकार
म. टा. वृत्तसेवा, कल्याण
पालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या २७ गावांत सुरू असलेले पाण्याचे दुर्भिक्ष्य सोडविण्यासाठी राबविली जाणारी अमृत योजना रखडल्यामुळे पालिका प्रशासनाच्या निधीतून अंतर्गत वाहिन्या टाकण्याचे काम मे महिन्याच्या अखेरीस सुरू करण्यात आले आहे. यातील ७० टक्के काम पूर्ण झाले असून उर्वरित काम पूर्ण करण्यासाठी झालेल्या कामाचा २० टक्के तरी मोबदला मिळावा, अशी मागणी कंत्राटदाराकडून करण्यात आली. मात्र आधीच सुमारे १६० कोटी रुपयांची कंत्राटदारांची बिलाची देणी शिल्लक असल्यामुळे ती दिल्यानंतरच या कंत्राटदाराला मोबदला देण्यात येईल, असे उत्तर प्रशासनाने दिले. उर्वरित काम करण्यासाठी पैसेच नसल्यामुळे जोपर्यंत रक्कम मिळत नाही, तोपर्यंत उरलेले काम करता येणार नसल्याची भूमिका कंत्राटदाराने घेतली आहे. यामुळे पाणीपुरवठा योजनेला खीळ बसण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
पालिकेत समाविष्ट झालेल्या ग्रामीण भागाचा पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारच्या अमृत योजनेतून नव्या जलवाहिन्या टाकणे प्रस्तावित असले, तरी अमृत योजना निविदेतच अडकली आहे. या भागातील नागरिक पाण्यावाचून त्रासल्याने अखेर मे महिन्यात पालिका प्रशासनाकडून पालिकेच्या निधीतून या भागातील १० प्रभागांत ६ इंचाच्या जलवाहिन्या टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र ही गावे महापालिकेतून वगळली गेल्यास खर्चाची जबाबदारी कोण घेणार, याचे उत्तर मिळत नसल्यामुळे यासाठी कंत्राटदाराच मिळत नव्हता. अखेर अखेर काही कंत्राटदारांच्या गळ्यात हे काम टाकत जलवाहिन्यांची कामे सुरू करण्यात आली. या कंत्राटदाराने दोन महिन्यांच्या कालावधीत तब्बल ७० टक्के काम पूर्ण केले. मात्र या कामाचा २० टक्के तरी मोबदला मिळावा, अशी मागणी कंत्राटदाराकडून पालिका प्रशासनाकडे करण्यात आली. परंतु प्रशासनाकडून नेहमीप्रमाणे आर्थिक स्थितीचे कारण पुढे करण्यात आले. झालेल्या कामाची कंत्राटदारांनी तब्बल १६० कोटी रुपयांची बिले सादर केली आहेत. या बिलांची अदायगी झाल्यानंतरच तुमचा मोबदला देण्यात येईल, असे कंत्राटदाराला सांगण्यात आले. यामुळे कंत्राटदाराकडून काम थांबविण्यात आले आहे.
२० टक्के रकमेची मागणी
लोकप्रतिनिधींकडून कंत्राटदाराकडे विचारणा केली असता झालेल्या कामाचा एक रुपयाही मोबदला आपल्याला मिळालेला नसून उर्वरित कामासाठी लागणारा पैसा नसल्यामुळे बिलाच्या रकमेतून २० टक्के रक्कम जरी मिळाली, तरी उरलेले काम मार्गी लावता येईल, तेवढी रक्कम तरी प्रशासनाने द्यावी, उर्वरित बिले नियमानुसार द्या, अशी मागणी कंत्राटदाराने लोकप्रतिनिधींकडे केली आहे. यामुळे पिण्यासाठी घोटभर पाणी लवकरच मिळेल, अशी अपेक्षा करून जलवाहिन्यांच्या कामाच्या पूर्ततेकडे डोळे लावून बसलेल्या नागरिकांना आणखी काही काळ पाण्याची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. दरम्यान, याबाबत स्थानिक शिवसेना नेते प्रकाश म्हात्रे यांनी याबाबत आयुक्तांची भेट घेत पाणीपुरवठा योजनेसाठी अर्धा मोबादला कंत्राटदाराला देण्यात यावा, अशी मागणी करणार असल्याचे सांगितले.