म. टा. प्रतिनिधी, ठाणे
फ्लॅट विकत घेताना ग्राहकाकडून पैसे घेऊनही इमारतीचे बांधकाम अपूर्ण ठेवत त्याला रक्कमही परत न करणाऱ्या विकासकाला जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने दंड सुनावला आहे. तसेच, भविष्यात ग्राहकाला सदनिकेचा ताबा द्यावा, अन्यथा त्याचे पैसे १२ टक्के व्याजासह परत द्यावेत, असेही मंचाने सुनावणीदरम्यान सांगितले.
शिवगायत्री बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सकडे डोंबिवली येथील महाबला मुल्या यांनी बोईसरमधील प्रस्तावित प्रकल्पातील सदनिकेसाठी पैसे भरले. याठिकाणी असलेली एक १५ लाखांची सदनिका घेण्यासाठी त्यांनी साडेतीन लाख रुपये विकासकाला दिले. याबाबत रीतसर करारही करण्यात आला. मात्र त्यामध्ये चुकीच्या सदनिकेचा उल्लेख करण्यात आला होता. त्यामुळे मुल्या यांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली. त्यांनी थेट प्रस्तावित प्रकल्पाच्या ठिकाणी धाव घेतली असता पहिल्या मजल्यापर्यंतच बांधकाम पूर्ण झाले होते. तसेच, या प्रकल्पाच्या काही परवानग्या नसल्याने बांधकाम रखडल्याचे मुल्या यांच्या निदर्शनास आले. अखेर त्यांनी मंचाकडे तक्रार दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र याआधी त्यांनी विकासकासोबत चर्चा केली असता त्याने पाच लाख रुपये व्याजासह मुल्या यांना देण्याचे कबूल केले. त्यानुसार विकासकाने मुल्या यांना दिलेले चेकही न वटल्याने त्यांनी विकासकाला नोटीस पाठवून रक्कम अथवा सदनिका देण्याची मागणी केली. याबाबत विकासकाने सदनिकेचा ताबा देण्याचे मान्य केले. मात्र प्रकल्पाचे कामच अर्धवट असल्याने मुल्या यांनी मंचाकडे धाव घेतली. याबाबत मंचाने सुनावणी करताना विकासकाने त्रुटीची सेवा दिल्याचे स्पष्ट केले.
दरम्यान, विकासकाने मुल्या यांना झालेल्या मनस्तापाप्रकरणी व तक्रार खर्चापोटी ६० हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले. तसेच मुल्या यांच्याकडून सदनिकेची उर्वरित रक्कम घेऊन त्यांना घराचा ताबा द्यावा, अन्यथा त्यांचे साडेतीन लाख रुपये १२ टक्के व्याजाने परत करण्याचे निर्देश मंचाने दिले. या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांकडून पैसे घेऊनही त्यांना हक्काचे घर मिळवून देण्यात दिरंगाई करणाऱ्या विकासकांना निश्चितच झटका बसणार आहे.
फ्लॅट विकत घेताना ग्राहकाकडून पैसे घेऊनही इमारतीचे बांधकाम अपूर्ण ठेवत त्याला रक्कमही परत न करणाऱ्या विकासकाला जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने दंड सुनावला आहे. तसेच, भविष्यात ग्राहकाला सदनिकेचा ताबा द्यावा, अन्यथा त्याचे पैसे १२ टक्के व्याजासह परत द्यावेत, असेही मंचाने सुनावणीदरम्यान सांगितले.
शिवगायत्री बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सकडे डोंबिवली येथील महाबला मुल्या यांनी बोईसरमधील प्रस्तावित प्रकल्पातील सदनिकेसाठी पैसे भरले. याठिकाणी असलेली एक १५ लाखांची सदनिका घेण्यासाठी त्यांनी साडेतीन लाख रुपये विकासकाला दिले. याबाबत रीतसर करारही करण्यात आला. मात्र त्यामध्ये चुकीच्या सदनिकेचा उल्लेख करण्यात आला होता. त्यामुळे मुल्या यांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली. त्यांनी थेट प्रस्तावित प्रकल्पाच्या ठिकाणी धाव घेतली असता पहिल्या मजल्यापर्यंतच बांधकाम पूर्ण झाले होते. तसेच, या प्रकल्पाच्या काही परवानग्या नसल्याने बांधकाम रखडल्याचे मुल्या यांच्या निदर्शनास आले. अखेर त्यांनी मंचाकडे तक्रार दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र याआधी त्यांनी विकासकासोबत चर्चा केली असता त्याने पाच लाख रुपये व्याजासह मुल्या यांना देण्याचे कबूल केले. त्यानुसार विकासकाने मुल्या यांना दिलेले चेकही न वटल्याने त्यांनी विकासकाला नोटीस पाठवून रक्कम अथवा सदनिका देण्याची मागणी केली. याबाबत विकासकाने सदनिकेचा ताबा देण्याचे मान्य केले. मात्र प्रकल्पाचे कामच अर्धवट असल्याने मुल्या यांनी मंचाकडे धाव घेतली. याबाबत मंचाने सुनावणी करताना विकासकाने त्रुटीची सेवा दिल्याचे स्पष्ट केले.
दरम्यान, विकासकाने मुल्या यांना झालेल्या मनस्तापाप्रकरणी व तक्रार खर्चापोटी ६० हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले. तसेच मुल्या यांच्याकडून सदनिकेची उर्वरित रक्कम घेऊन त्यांना घराचा ताबा द्यावा, अन्यथा त्यांचे साडेतीन लाख रुपये १२ टक्के व्याजाने परत करण्याचे निर्देश मंचाने दिले. या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांकडून पैसे घेऊनही त्यांना हक्काचे घर मिळवून देण्यात दिरंगाई करणाऱ्या विकासकांना निश्चितच झटका बसणार आहे.